मुंबई: मुख्यमंत्री काय देव झाले आहेत का, ते म्हणतात ते सगळंच बरोबर कसं? कर्जतमधील अफाट वृक्षतोडीवरून मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा सरकारवर अत्यंत तीव्र सवाल!

मुंबई: कर्जत तालुक्यामध्ये प्रस्तावित असलेल्या 'टोरेंट पॉवर' कंपनीच्या मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी (Hydroelectric Project) सुरू असलेल्या बेसुमार आणि अफाट वृक्षतोडीचा मुद्दा आता राज्याच्या राजकारणात चांगलाच तापला आहे. या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प पूर्णपणे पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा केला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या दाव्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) नेते संदीप देशपांडे यांनी अतिशय आक्रमक शब्दांत तीव्र आक्षेप घेतला असून, "मुख्यमंत्री म्हणजे काय देव झाले आहेत का? ते म्हणतात ते सगळंच बरोबर कसं?" असा परखड आणि थेट सवाल उपस्थित केला आहे.

प्रदूषण करणारे प्रकल्प महाराष्ट्राला आणि गुजरातला गिफ्ट सिटी? या विषयावर बोलताना संदीप देशपांडे यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. ते म्हणाले की, "मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे प्रत्यक्षात तिथे कुठे नवीन झाडे लावली जाणार आहेत? ते ९० हजार झाडे लावली जातील असे सांगत आहेत, पण त्यासाठी एवढी मोठी मोकळी जमीन आणि जागा कुठे आहे? केवळ दोन उद्योजक मित्रांसाठी हे सगळे उद्योग सुरू आहेत. गिफ्ट सिटीसारखे नफ्याचे आणि विकासाचे प्रकल्प गुजरातला दिले जातात, तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला मात्र निसर्गाचा सत्यानाश करणारे आणि प्रदूषण पसरवणारे प्रकल्प दिले जातात; हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कधीही सहन करणार नाही आणि असे चालून दिले जाणार नाही," असा इशारा त्यांनी दिला.

तसेच, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे येत्या २८ तारखेला स्वतः प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी भेट देणार आहेत, संपूर्ण परिसराची पाहणी करणार आहेत आणि त्यानंतर सायंकाळी तिथे एक मोठी जाहीर सभा घेऊन या प्रकल्पाचा पर्दाफाश करणार आहेत, अशी महत्त्वाची घोषणाही देशपांडे यांनी यावेळी केली.

ही वीज नेमकी कोणासाठी आणि कोणाला पुरवायची आहे? टोरेंट प्रकल्पाच्या माध्यमातून जी वीजनिर्मिती होणार आहे, ती नेमकी कोणासाठी आहे? कोणत्या विशिष्ट व्यावसायिक प्रकल्पासाठी ही वीज वापरली जाणार आहे? आणि सरकारला ही वीज नक्की कोणाला पुरवायची आहे? असे अनेक गंभीर प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केले. निसर्गाचा आणि पर्यावरणाचा अथांग ऱ्हास करून आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा विकास नको आहे, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.

ते पुढे म्हणाले की, "वन खात्याकडून असे सांगितले जाते की, ही वृक्षतोड पूर्णपणे कायदेशीर व अवैध नाही. मात्र, जेव्हा यापूर्वी स्थानिक लोकांना त्या भागात साधा रस्ता हवा होता, तेव्हा त्यांना झाडे कापावी लागतील असे सांगून रस्ता नाकारण्यात आला होता आणि परवानगी दिली गेली नव्हती. मग जर तेव्हा तो रस्ता किंवा काम अवैध ठरत होते, तर आता हाच अफाट प्रकल्प आणि वृक्षतोड एका रात्रीत वैध कशी ठरली?" असा सवालही त्यांनी विचारला.

३२ हजार झाडे तोडण्याची परवानगी दिली कुणी? मनसेच्या शिष्टमंडळाने प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली असल्याचे सांगत देशपांडे म्हणाले की, "तिथले विदारक आणि हदयद्रावक दृश्य पाहून मन हेलावून जाते. तिथे तब्बल १५० वर्षे जुनी आणि मोठी झाडे न जुमानता तोडण्यात आली आहेत. हा कसला विकास सुरू आहे? या प्रकल्पासाठी तब्बल ३२ हजार झाडे तोडण्याची अधिकृत परवानगी कुणी दिली? आम्ही जेव्हा स्थानिक ग्रामपंचायतीमध्ये गेलो, तेव्हा तिथल्या पदाधिकाऱ्यांनी व ग्रामस्थांनी स्पष्ट सांगितले की, या वृक्षतोडीसाठी किंवा प्रकल्पासाठी ग्रामपंचायतीची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नाही." या संपूर्ण प्रकरणामुळे आता सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात मोठा राजकीय संघर्ष पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.