सायबर गुन्ह्यात मोठा पर्दाफाश! लाच घेऊन तब्बल १०० गोठवलेले बँक खाते पुन्हा सुरू करणाऱ्या रॅकेटचा ईडीकडून भांडाफोड; मुंबईत वकील जेरबंद!

देशामध्ये वाढत चाललेल्या सायबर गुन्हेगारी आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या (Cyber Fraud) प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आता अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) एका मोठ्या आंतरराज्यीय व देशव्यापी सायबर घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान अत्यंत खळबळजनक खुलासा केला आहे. सायबर फसवणुकीची रक्कम ज्या बँक खात्यांमध्ये जमा होते आणि तपास यंत्रणांकडून जी खाती कायदेशीररित्या 'गोठवली' (Freeze) जातात, तीच खाती लाच घेऊन बेकायदेशीरपणे पुन्हा चालू करून देणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश ईडीने केला आहे. या प्रकरणी मुंबईतील एका वकीलासह महत्त्वाच्या व्यक्तींना अटक करण्यात आली असून, या रॅकेटने आतापर्यंत तब्बल १०० हून अधिक गोठवलेले बँक खाते पुन्हा सक्रिय केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

वकिलाची मध्यस्थ म्हणून भूमिका आणि लाचखोरीचे जाळे:

ईडीच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे की, या रॅकेटमध्ये रशेश उपाध्याय नावाचा एक मुंबईतील वकील मुख्य मध्यस्थ (Lien-Fixer) म्हणून काम करत होता. देशातील विविध राज्यांमध्ये जेव्हा सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी दाखल होतात आणि पोलीस किंवा तपास यंत्रणा फसवणुकीचे पैसे रोखण्यासाठी संबंधित 'म्यूल अकाउंट्स' (Mule Accounts) गोठवतात, तेव्हा हा वकिल आणि त्याचे साथीदार संबंधित यंत्रणांमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत असत. अधिकाऱ्यांना मोठी लाच (Bribes) पोहोचवून गोठवलेले बँक खाते पुन्हा अनफ्रीज (Unfreeze) करून घेण्यासाठी हा रॅकेट काम करत होता. या कामी अंगडिया किंवा हवालाच्या माध्यमातून रोख रकमेचे व्यवहार केले जात असत. विशेष एका प्रकरणात तर केवळ एकाच खात्याचे बंधन उठवण्यासाठी ६० लाख रुपयांहून अधिक लाच देण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

२८,००० कोटी रुपयांच्या महाघोटाळ्याशी आणि 'डिजिटल अरेस्ट'शी तातडीचे धागेदोरे:

ही संपूर्ण कारवाई गोवा पोलिसात दाखल झालेल्या एका २.६० कोटी रुपयांच्या 'डिजिटल अरेस्ट' फसवणुकीच्या गुन्ह्यातून पुढे आली. या गुन्ह्याचा तपास करत असताना ईडीला समजले की, देशभरातून सायबर ठगांनी जवळपास २८,००० कोटी रुपयांहून अधिकचा अपहार केला असून, ही काळी कमाई फिरवण्यासाठी ४०० हून अधिक बनावट 'म्यूल अकाउंट्स'चा वापर करण्यात आला. हे खातेधारक डमी डिरेक्टर्सच्या माध्यमातून कमोडिटी, ट्रॅव्हल आणि फॉरेक्स कंपन्यांशी जोडलेले होते. तपासादरम्यान ईडीच्या छाप्यांनंतरही हा वकील पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न करत होता आणि अखेर मुंबई विमानतळावर देश सोडण्याच्या प्रयत्नात असताना त्याला बेड्या ठोकण्यात आल्या. या रॅकेटमध्ये नेमके कोणते सरकारी किंवा बँक अधिकारी सामील आहेत, याचा सखोल शोध आता ईडी घेत आहे.