पुणे जिल्ह्यात प्रकल्पबाधितांच्या जमिनींचे डिजिटल लेखापरीक्षण सुरू: बोगस लाभार्थ्यांच्या आणि दुबार लाभाच्या प्रकाराला बसणार पूर्ण आळा!

पुणे: विकास प्रकल्प, धरणे, रस्ते आणि इतर महत्त्वाच्या शासकीय कामांसाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींच्या मोबदल्यात अनेकदा बोगस आणि दुबार लाभार्थ्यांकडून (Double Beneficiaries) शासनाची फसवणूक केली जात असल्याचे प्रकार समोर येत असतात. या गंभीर समस्येला आळा घालण्यासाठी आणि पारदर्शक शासन प्रणाली आणण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आता पुणे जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पबाधितांच्या जमिनींचे आणि वाटप करण्यात आलेल्या मोबदल्याचे 'डिजिटल लेखापरीक्षण' (Digital Accounting) सुरू करण्यात आले आहे.

डिजिटल लेखापरीक्षणाची गरज आणि पार्श्वभूमी

गेल्या काही वर्षांत पुणे जिल्ह्यात विविध मोठे रस्ते प्रकल्प, रिंगरोड, मेट्रो, जलसंपदा प्रकल्प आणि औद्योगिक वसाहतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूमी अधिग्रहण (Land Acquisition) करण्यात आले आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी एकाच जमिनीसाठी वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून बोगस कागदपत्रे तयार करून दुबार मोबदला उकळण्याचे प्रयत्न झाल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच कागदपत्रांमधील फेरफार आणि जुन्या नोंदींमधील पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे खऱ्या प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळण्यास विलंब होत होता आणि शासनाचा निधी विनाकारण खर्ची पडत होता.

या सर्व त्रुटींवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महसूल विभागाच्या सहकार्याने जमिनीच्या नोंदींचे पूर्णपणे संगणकीकरण आणि डिजिटल अकाऊंटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या डिजिटल प्रणालीचे मुख्य फायदे

१. दुबार लाभाला आळा: एकाच जमिनीवर किंवा एकाच कुटुंबातील सदस्यांकडून वेगवेगळ्या नावांनी पुन्हा-पुन्हा मोबदला लाटण्याच्या प्रकारांना आता तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे पायबंद बसणार आहे. २. पारदर्शक नोंदी: सर्व प्रकल्पबाधितांच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ, सातारा उतारा, संपादनाचे आदेश आणि दिलेला मोबदला यांचा संपूर्ण डेटाबेस एकाच डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध असेल. ३. वेळेची बचत आणि अचूकता: मानवी हस्तक्षेपाला वाव नसल्यामुळे कामात गतिशीलता येईल आणि खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना अत्यंत जलदगतीने आणि विनाविलंब योग्य मोबदला मिळणे शक्य होईल. ४. बोगसगिरीला चाप: कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून शासन फसवणूक करणाऱ्या दलालांवर आणि बोगस लाभार्थ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करणे या डिजिटल पुराव्यांमुळे प्रशासनाला सोपे जाईल.

पुणे प्रशासनाच्या या अभिनव आणि पारदर्शक निर्णयामुळे प्रकल्पबाधितांच्या मोबदला वितरणातील घोळ संपणार असून, खऱ्या अर्थाने पीडित शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.