सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आंदोलनांवर बंदी: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात मोर्चे, सभा आणि निदर्शनांवर बंदीचा विद्यापीठ प्रशासनाचा निर्णय; विद्यार्थी संघटना आक्रमक!

पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (SPPU) आवारात राष्ट्रीय, सामाजिक आणि विद्यापीठाशी थेट संबंध नसलेल्या व्यापक राजकीय विषयांवरील आंदोलने, निदर्शने, सभा आणि मोर्चांवर बंदी घालण्याचा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि वादग्रस्त निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला आहे. विशेषतः विद्यापीठातील मुख्य केंद्र आणि वैचारिक आंदोलनांचे मुख्य ठिकाण मानल्या जाणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या परिसराचा उपयोग राजकीय व बाह्य आंदोलनांसाठी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने (Management Council) घेतलेल्या या निर्णयामुळे विद्यापीठातील विविध विद्यार्थी संघटना प्रचंड आक्रमक झाल्या असून विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट पसरली आहे.

व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय आणि प्रशासनाची भूमिका

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, पुणे विद्यापीठाच्या आवारात गेल्या काही महिन्यांत विविध राजकीय आणि बाह्य सामाजिक मुद्द्यांवरून आंदोलने आणि निदर्शने होण्याचे प्रमाण वाढले होते. या आंदोलनांमुळे विद्यापीठातील शैक्षणिक वातावरण बिघडत असल्याचे आणि रोजच्या प्रशासकीय कामकाजात तसेच विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात अडथळा निर्माण होत असल्याचे कारण विद्यापीठ प्रशासनाने दिले आहे.

व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करून विद्यापीठ परिसरातील शैक्षणिक शिस्त आणि शांतता अबाधित राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या निर्णयानुसार, विद्यापीठाशी थेट संबंधित नसलेल्या मुद्द्यांवरून किंवा बाह्य संघटनांकडून विद्यापीठात होणाऱ्या निदर्शने, उपोषणे आणि मोर्चांना बंदी घालण्यात आली आहे.

विद्यार्थी कृती समिती आणि संघटनांचा तीव्र विरोध

प्रशासनाच्या या निर्णयाची माहिती समोर येताच विद्यापीठातील सर्वपक्षीय विद्यार्थी कृती समिती (Student Action Committee), तसेच अभाविप, एनएसयूआय, एसएफआय, आणि इतर पुरोगामी विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाचा जोरदार निषेध नोंदवला आहे. विद्यार्थी नेत्यांनी आरोप केला आहे की, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचा परिसर हा विचारस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे प्रतीक राहिले आहे. लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या आणि विचार मांडण्याचा अधिकार हा घटनेने दिला आहे. विद्यापीठ प्रशासन विद्यार्थ्यांचा आणि लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे."

विद्यार्थी संघटनांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, विद्यापीठाने हा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास विद्यापीठ आवारात अधिक तीव्र आणि व्यापक आंदोलन छेडले जाईल. या निर्णयामुळे विद्यापीठ प्रशासन विरुद्ध विद्यार्थी संघटना असा थेट संघर्ष निर्माण झाला असून संपूर्ण शैक्षणिक वर्तुळात या विषयावर जोरदार चर्चा रंगली आहे.