नागपूर: पत्नीचा निर्वाह खर्च भागवण्यास नकार देणे म्हणजे आर्थिक छळ; उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

नागपूर: पत्नीला तिचा दैनंदिन निर्वाह खर्च न देणे किंवा तिला आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत ठेवणे हा गंभीर स्वरूपाचा प्रकार असून, तो एका प्रकारे 'आर्थिक छळ' (Financial Torture) करण्यासारखाच आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. वैवाहिक वादाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कुटुंबाची देखभाल करणे ही पतीची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेकदा कौटुंबिक कलह किंवा वाद झाल्यानंतर पतीकडून पत्नीला आर्थिक मदत देणे बंद केले जाते किंवा तिची हेळसांड केली जाते. परंतु, कायद्यानुसार पत्नीकडे स्वतःच्या उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नसताना पतीने तिच्या मूलभूत गरजा आणि खर्चाकडे दुर्लक्ष करणे हा मानसिक तसेच आर्थिक अत्याचार मानला जातो. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, संसारात असताना किंवा कायदेशीर वाद सुरू असताना पत्नीला तिच्या राहण्या-खाण्याच्या व इतर आवश्यक खर्चासाठी पैसे न देणे तिला आर्थिक विवंचनेत लोटण्यासारखे आहे, जे कौटुंबिक हिंसाचाराच्या किंवा छळाच्या श्रेणीत येऊ शकते.

या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर कौटुंबिक न्यायालयात आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे अनेक गरजू आणि पीडित महिलांना न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होणार असून, पतीच्या आर्थिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारा हा एक मोठा निर्णय मानला जात आहे.