दीक्षाभूमी विकासाचा संथ कारभार! उच्च न्यायालयाचा संताप, NIT आणि NMRDA ला एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे सक्त आदेश!

पवित्र आणि ऐतिहासिक अशा नागपूरच्या दीक्षाभूमीच्या (Deekshabhoomi, Nagpur) विकासाच्या कामांना अपेक्षित वेग मिळत नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur High Court) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दीक्षाभूमी परिसराचा विकास आणि सौंदर्यीकरण रखडल्याप्रकरणी न्यायालयाने नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT) आणि नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NMRDA) यांच्यासह संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना कडक शब्दांत फटकारले आहे. तसेच या संपूर्ण विकासकामांच्या संथ गतीबद्दल आणि दिरंगाईबद्दल येत्या एका आठवड्यात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाची कडक भूमिका व संताप: दीक्षाभूमी हे केवळ देशातीलच नव्हे, तर जगभरातून येणाऱ्या लाखो अनुयायांसाठी अत्यंत श्रद्धास्थान आणि ऐतिहासिक केंद्र आहे. असे असतानाही येथील नियोजित विकासकामे, पायाभूत सुविधांची कामे आणि सुशोभीकरणाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे रखडल्याने याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने यंत्रणेच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. दीक्षाभूमीसारख्या जागतिक दर्जाच्या आणि महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राच्या विकासकामांमध्ये कोणतीही दिरंगाई किंवा चालढकल खपवून घेतली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

NIT आणि NMRDA कडून उत्तर अपेक्षित: न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले आहे की, एनआयटी (NIT) आणि एनएमआरडीए (NMRDA) या प्रमुख विकास यंत्रणांनी दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी आतापर्यंत नेमके काय प्रयत्न केले आहेत, कोणते टप्पे पूर्ण झाले आहेत आणि रखडलेल्या कामांना गती देण्यासाठी भविष्यातील कोणता ठोस आराखडा आहे, याची सर्व माहिती एका आठवड्यात न्यायालयात सादर करावी लागेल. मागील काही काळापासून आराखडे आणि मास्टर प्लॅन तयार करूनही प्रत्यक्ष जमिनीवर कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे अनुयायांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे, ज्याची गंभीर दखल न्यायव्यवस्था घेत आहे.

प्रशासनावर वाढलेला दबाव: उच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे आता नगरविकास विभाग, एनआयटी आणि एनएमआरडीए प्रशासनाचे अधिकारी खडबडून जागे झाले आहेत. रखडलेली कामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी आणि कायदेशीर उत्तर तयार करण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. आगामी सुनावणीत प्रशासन न्यायालयात काय स्पष्टीकरण देते आणि दीक्षाभूमीच्या विकासाला नेमकी कधीपासून गती मिळते, याकडे संपूर्ण नागपूरकरांचे आणि बौद्ध अनुयायांचे लक्ष लागले आहे.