ई-२० वादावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची बदनामी करणाऱ्या पोस्ट अत्यंत घृणास्पद व आक्षेपार्ह; हायकोर्टाचे मेटा, एक्स आणि गुगलला तात्काळ मजकूर हटवण्याचे आदेश

केंद्र सरकारच्या ई-२० (२० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) धोरणावरून सोशल मीडियावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या विरोधात चालवल्या गेलेल्या अपप्रचाराची मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ई-२० इंधनाशी जोडून त्यांच्यावर आर्थिक लाभाचे खोटे व निराधार आरोप करणारे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले व्हिडिओ व पोस्ट अत्यंत घृणास्पद, आक्षेपार्ह, अश्लील आणि मानहानीकारक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती Arif Doctor यांच्या एकल पीठाने मेटा (Meta), एक्स कॉर्प (X Corp) आणि गुगल एलएलसी (Google LLC) या प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थांना (Intermediaries) अशा प्रकारचा आक्षेपार्ह मजकूर तात्काळ काढून टाकण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी व न्यायालयातील सुनावणी:

• चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आरोप: देशभरात सुरू असलेल्या इथेनॉल-ब्लेंडिंग (E20) धोरणावरून काही समाजमाध्यमांवर नितीन गडकरी यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरून त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे खोटे व दिशाभूल करणारे आरोप पसरवले जात होते. या बनावट पोस्ट आणि डीपफेक व्हिडीओवर-व्हिडिओमुळे मंत्र्यांच्या प्रतिमेला आणि लौकिकास मळमळ निर्माण करणारा धक्का पोहोचत असल्याचा दावा गडकरी यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला.

• सार्वजनिक मंचांवर अशा मजकुराला स्थान नाही: सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सादर करण्यात आलेल्या ट्रान्सक्रिप्ट्स आणि इन्स्टाग्राम रील्स व इतर मजकुराचे निरीक्षण केल्यानंतर तीव्र संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, "हा मजकूर अत्यंत घृणास्पद आणि अपमानास्पद आहे. अशा प्रकारच्या मजकुराला कोणत्याही सार्वजनिक मंचावर अजिबात स्थान असता कामा नये, जिथे तो लहानांपासून सर्वांना उपलब्ध असेल."

• तंत्रज्ञान कंपन्यांना न्यायालयाचे खडे बोल: सोशल मीडिया कंपन्यांकडे एवढी प्रगत तंत्रज्ञान यंत्रणा उपलब्ध असताना, अशी अश्लील किंवा बदनामीकारक सामग्री स्वतःहून ट्रिगर करून का हटवली जात नाही, असा सवाल न्यायालयाने कंपन्यांच्या वकिलांना केला. प्रत्येक वेळी अशा प्रकरणात न्यायालयात जाण्याची वेळ येऊ नये, कंपन्यांनी स्वतःहून अशा गोष्टींवर बंदी घालण्यासाठी योग्य चौकट (Framework) तयार केली पाहिजे, असे मत न्यायालयाने मांडले.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश व दिलासा:

• तात्काळ मजकूर हटवण्याचे निर्देश: न्यायालयाने मेटा आणि गुगलसह सर्व संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना तात्काळ संबंधित आक्षेपार्ह पोस्ट, रील्स आणि लिंक्स काढून टाकण्याचे आदेश दिले असून कंपन्यांनी देखील हा मजकूर हटवण्याची सहमती दर्शवली आहे.

• भविष्यासाठी मुभा: या प्रकरणात भविष्यातही जर असा कोणताही बदनामीकारक किंवा डीपफेक मजकूर समोर आला, तर मंत्री थेट संबंधित प्लॅटफॉर्म्सशी संपर्क साधून तो काढून घेण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी निश्चित करण्यात आली असून तोपर्यंत सर्व प्रतिवाद्यांना आपले उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे.