निवडणूक आयोगाच्या पाठीशी ४२ निवृत्त न्यायाधीश! मतदारयाद्यांच्या विशेष कसून तपासणीचे (SIR) समर्थन करत बिनबुडाच्या आरोपांवर कडाडून टीका

नवी दिल्ली: देशातील राजकीय वर्तुळात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. देशातील विविध न्यायालयांमधील तब्बल ४२ निवृत्त न्यायाधीशांनी एकत्र येत एक खुले पत्र (Open Letter) जारी केले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून या निवृत्त न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाच्या (ECI) भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले असून, मतदारयाद्यांच्या 'विशेष कसून तपासणी' (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच, निवडणुका आणि घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर व घटकांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.

प्राप्त सविस्तर माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून विरोधी पक्षांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या विरोधात मोर्चे आणि निदर्शने तीव्र करण्यात आली आहेत. मतदारयाद्यांमधील फेरफार आणि 'मते चोरीला गेल्याचा' (Vote Theft) आरोप करत आयोगाच्या स्वायत्ततेवर शंका उपस्थित केली जात आहे. या सर्व वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या ४२ निवृत्त न्यायाधीशांनी जाहीर केलेले पत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. या पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, पंकज मित्तल यांच्यासह अनेक दिग्गज न्यायाधीशांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

निवृत्त न्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, निवडणूक आयोगाकडून राबवली जाणारी मतदारयाद्यांची विशेष कसून तपासणी (SIR) ही पूर्णपणे कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीत राहून केलेली प्रक्रिया आहे. अचूक मतदारयाद्या तयार करणे आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पाडणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असून, यापूर्वीही अशा प्रकारच्या कसून फेरफार मोहिमा राबवल्या गेल्या आहेत. मात्र, राजकीय स्वार्थापोटी किंवा पराभवानंतर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (EVM) आणि निवडणूक यंत्रणेवर विनाकारण संशय घेतला जात आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. जेव्हा राजकीय पक्ष पत्रकार परिषदांमध्ये मोठे आरोप करतात, तेव्हा न्यायालयात किंवा आयोगासमोर कोणतीही शपथपूर्वक स्वाक्षरी, कागदपत्रे किंवा भक्कम पुरावे सादर केले जात नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने होणारे हल्ले आणि अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी घातक ठरत असल्याचा गंभीर इशारा या न्यायाधीशांनी दिला आहे. "जेव्हा लोकशाहीतील मतदानावरचा विश्वासच उडवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा राजकारणात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते," अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. राजकीय पक्षांनी आपले वाद किंवा आक्षेप पुराव्यांसह कायदेशीर मार्गाने आणि न्यायालयाच्या माध्यमातून मांडले पाहिजेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करत, नागरिकांनीही अफवांवर विश्वास न ठेवता खऱ्या माहितीची खातरजमा करावी, असे आवाहन या खुल्या पत्रातून करण्यात आले आहे.