शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:भारत खरोखरच एक “सॉफ्ट स्टेट” आहे का?

भारत एक ‘सॉफ्ट स्टेट’ राहिला आहे का? त्याने आपल्या शत्रूंना खूप फायदा उठवू दिला का? आपण वारंवार असा विचार करत नाही का की, काश आपण पटेल, नेताजी आणि सावरकर यांच्या मार्गावर चाललो असतो! असे म्हटले जाते की गांधीवादी संस्कारांना नेहरूंच्या शांततावादी परराष्ट्र धोरणाने आणखी वाईट रूप दिले. पण तथ्ये आणि इतिहास याच्या उलट चित्र दाखवतात. भारताच्या आर्थिक आणि लष्करी मर्यादा लक्षात घेता, त्याने आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक कामगिरी करण्यात यश मिळवले आहे. आधुनिक भारताच्या प्रतिमेवर गांधींची छाया भलेही राहिली असेल, तरी भारत कधीही गांधीवादी देश राहिलेला नाही. वास्तविक, भारताने लढलेले पहिले युद्ध गांधींच्या समर्थनालाही लाभले होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या दहाव्या आठवड्यातच गांधींनी देशाला हा धडा शिकवला की उद्दिष्ट न्याय्य असेल, तर युद्धही न्याय्य असते. लायनेल प्रोतीप सेन (जे नंतर लेफ्टनंट जनरल झाले) ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी ‘डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिटरी इंटेलिजन्स’मध्ये कर्नल पदावर कार्यरत होते. काश्मीरमधील परिस्थिती अत्यंत नाजूक झाली होती. महाराजांनी काश्मीरच्या विलिनीकरणाच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली होती. भारतीय सैन्याला श्रीनगरच्या दिशेने कूच करण्याचा आदेश देण्यात आला होता आणि तिथे पोहोचताच त्याला धक्का बसला होता. १६१ ब्रिगेडच्या कमांडरला गोळी लागली आणि त्यांना पदावरून हटवण्यात आले. सेन यांना बढती देऊन ब्रिगेडियर करण्यात आले. श्रीनगरला रवाना होण्यापूर्वी राजकारण्यांचाही सल्ला घ्यावा, असा सल्ला त्यांना देण्यात आला. ते सरदार पटेल यांना भेटले. त्यांनी त्यांना काश्मीरला रवाना होण्यापूर्वी महात्माजींनाही याची माहिती देण्याचा सल्ला दिला. गांधीजींशी त्यांची भेट १ नोव्हेंबर १९४७ रोजी संध्याकाळी बिर्ला हाऊसमध्ये झाली. आपल्या ‘स्लेंडर वाज द थ्रेड’ या आठवणींमध्ये त्यांनी लिहिले आहे— त्यांनी (गांधीजींनी) माझे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकले. मग ते म्हणाले : युद्धे मानवतेसाठी एक शाप आहेत. ती पूर्णपणे मूर्खपणाची असतात. त्यांच्यापासून दुःख आणि विध्वंस यांशिवाय काहीही मिळत नाही. एक सैनिक म्हणून, काही तासांनंतरच एका लढाईत सहभागी होणार असल्याने, मला काय बोलावे हे समजत नव्हते. मी विचारले : काश्मीरमध्ये मी काय करावे? महात्मा गांधी हसत म्हणाले : "तुम्ही निरपराध लोकांचे रक्षण करण्यासाठी, त्यांना त्रासांपासून वाचवण्यासाठी आणि त्यांच्या मालमत्तेचा विनाश होण्यापासून बचाव करण्यासाठी जात आहात. साहजिकच, हा उद्देश साध्य करण्यासाठी तुमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक साधनाचा पूर्णपणे वापर केला पाहिजे." नेहरूंवर काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांकडे नेल्याबद्दल टीका केली जाते. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, ते लष्करी मार्गांनीही भारताचे हित मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत राहिले. पाकिस्तान आधुनिक शस्त्रे आणि लष्करी प्रशिक्षणाच्या बळावर जी आघाडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होता, ते अंतर भरून काढण्याचा नेहरू प्रयत्न करत राहिले. त्या दशकात भारताने ब्रिटनकडून मदत म्हणून नव्हे, तर थेट खरेदीच्या माध्यमातून हंटर विमाने आणि सेंच्युरियन रणगाडे मिळवण्यास सुरुवात केली. नेहरूंच्या १७ वर्षांच्या कार्यकाळात भारत कोणत्याही अर्थाने ‘सॉफ्ट स्टेट’ नव्हता. त्याने पाकिस्तानशी लढा दिला, चीनचा सामना केला, हैदराबादमधील निजाम/रझाकारांचे आव्हान हाताळले आणि गोव्याला पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून मुक्त केले. त्याच काळात नागा बंडखोरीही सुरू झाली होती. नेहरूंनी तेथे सैन्य पाठवण्यास आणि अफ्स्पा लागू करण्यास अजिबात संकोच केला नाही. अफ्स्पा ही नेहरूंचीच देणगी आहे! त्यांचे उत्तराधिकारी लालबहादूर शास्त्री सैन्याच्या वापराने काश्मीर बळकावण्याचा पाकिस्तानी प्रयत्न कायमचा हाणून पाडण्यासाठी अमर झाले आहेत. इंदिरा गांधींचा इतिहास तर ज्ञातच आहे, ज्यात १९७१ च्या युद्धाचाही समावेश आहे. इंदिरा गांधींवर भारताला ‘सॉफ्ट स्टेट’ बनवल्याचा आरोप कोणी करू शकेल, असे मला वाटत नाही. मिझो बंडखोरांची नाकेबंदी मोडून काढण्यासाठी आयझॉलवर हवाईदलाचा वापर करण्याचा आदेश इंदिरा गांधींनी जानेवारी १९६६ मध्ये शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या सहा आठवड्यांतच दिला होता. स्वतःच्याच नागरिकांविरुद्ध हवाईदलाचा वापर करण्याच्या नैतिकतेवर इतिहास चर्चा करेल; पण ‘हार्ड स्टेट’ नेमके हेच करत नाही का? मोरारजी देसाई यांना आपण शांततावादी पंतप्रधान मानू शकतो, पण काही महिनेच चाललेल्या त्यांच्या सरकारने जॅग्वार विमानांच्या खरेदीचे आदेश दिले होते, जी विमाने भारतीय हवाई दल आजही उडवत आहे. इंदिरा गांधी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ऑपरेशन ब्लू स्टार झाले आणि सियाचीनच्या प्रश्नावर शानदार पाऊल उचलण्यात आले. त्यांनी सुवर्ण मंदिरात सैन्य पाठवायला हवे होते की नाही, यावर चर्चा होऊ शकते. पण त्यांनी भारताला ‘हार्ड स्टेट’ बनवले. राजीव गांधी यांनी पहिल्यांदाच भारताच्या लष्करी सामर्थ्याचा वापर परदेशात केला. आपण श्रीलंका आणि मालदीवबद्दल बोलत आहोत. संरक्षणावर त्यांनी जितका खर्च केला, तितका अन्य कोणत्याही पंतप्रधानाने केला नाही. त्यांच्या सरकारच्या संरक्षण अर्थसंकल्पाने जीडीपीच्या ४ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली. आज जर एखादे युद्ध झाले, तर त्यात तीच शस्त्रसामग्री वापरली जाईल, जिच्या खरेदीचे आदेश राजीव गांधी यांनी दिले होते. त्यांनी भारताला केवळ अधिक ‘हार्ड’ बनवले नाही, तर हस्तक्षेपवादी राष्ट्रही बनवले. १९९० च्या उन्हाळ्यात पाकिस्तानने अण्वस्त्रांची धमकी दिली, तेव्हा व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारने चोख प्रत्युत्तर दिले होते. नरसिंह राव यांनी ज्या प्रकारे पंजाब आणि काश्मीरमधील बंडखोरी संपवली आणि अमेरिकेसोबतचे संबंध सुधारले, ते भारताला ‘कठोर राष्ट्र’ म्हणून पुन्हा प्रस्थापित करण्याचीच कहाणी सांगतात. त्यांचे उत्तराधिकारी अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंह यांनी दोन अत्यंत जोखमीचे निर्णय घेतले : पोखरणमध्ये अणुचाचणी घेणे आणि अमेरिकेसोबत अणुकरार करणे. आणि शेवटी, नरेंद्र मोदी यांचा काळ. ‘घरात घुसून मारू’ या घोषणेसोबत भारताचा कठोर पवित्रा समोर आला. सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट आणि ऑपरेशन सिंदूर यांनी न्यू नॉर्मलचा नवा मापदंड प्रस्थापित केला. मोदींकडून फक्त एक चूक झाली—त्यांनी आपल्या सुरुवातीच्या ११ वर्षांत संरक्षणावर पुरेसा खर्च केला नाही आणि ‘एक पद, एक पेन्शन’साठी संरक्षण अर्थसंकल्पात अतिरिक्त तरतूद केली नाही. मात्र मनमोहन सिंह अंतर्गत सुरक्षेसाठी ज्याला सर्वांत मोठा धोका मानत होते, त्या सशस्त्र माओवादाचाही मोदी राजवटीत संपूर्णपणे अंत करण्यात आला आहे. या सर्व गोष्टी ‘कठोर राष्ट्रा’चीच लक्षणे मानली जातील. नेहरू-इंदिरांपासून आजपर्यंत… नेहरूंच्या कार्यकाळात भारत कोणत्याही दृष्टीने ‘सॉफ्ट स्टेट’ नव्हता. त्याने पाकिस्तानशी दोन हात केले, हैदराबादमधील निजाम/रझाकारांच्या आव्हानाचा सामना केला, गोव्याला पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून मुक्त केले. अफस्पा ही नेहरूंचीच देणगी आहे. १९६५च्या युद्धासाठी शास्त्री आणि १९७१च्या युद्धासाठी इंदिरा यांचे नाव अमर आहे. (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)