राजदीप सरदेसाई यांचा कॉलम:भाजपवर सत्ताविरोधी लाटेचा परिणाम का होत नाही?

अलीकडेच राहुल गांधी यांनी विचारले होते की, दशकाहून अधिक काळ सत्तेत राहूनही भाजप सत्ताविरोधी लाटेपासून इतका अप्रभावित का दिसतो? ते म्हणाले, माझ्या आजीलाही १९७७ मध्ये सत्ताविरोधी लाटेत पराभव स्वीकारावा लागला होता. यानंतर त्यांनी आरोप केला की, हे केवळ निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार केल्यामुळेच शक्य आहे. हा अत्यंत गंभीर आरोप आहे. निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला अलीकडे धक्का बसला आहे, हे राहुल यांचे म्हणणे मान्य करता येईल. एसआयआरअंतर्गत मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जाणे आणि अपीलांवरील निर्णयाला होत असलेल्या विलंबामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बंगालमध्ये आतापर्यंत २२ लाख नागरिकांनी अपील केले आहे. ज्या अपीलांवर सुनावणी झाली, त्यापैकी ९३ टक्के जण वैध मतदार असल्याचे आढळले आहे. हे देखील विसरता कामा नये की, बिहारमध्ये मतदान सुरू असताना सरकारला रोख रक्कम हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्यात आली, आसाममध्ये उघडपणे द्वेषपूर्ण भाषणांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही, मान्यताप्राप्त पक्षांकडून निवडणूक चिन्हे काढून घेऊन पक्षांतराला वैध ठरवण्याचे प्रयत्न झाले आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीने निवडणूक कार्यक्रम ‘समायोजित’ करण्यात आला. त्यामुळे आयोग आपल्या कामकाजाबाबत उपस्थित होत असलेल्या चिंता केवळ राजकीय आरोप म्हणून फेटाळून लावू शकत नाही. पण याच ठिकाणी राहुल गांधींकडून चूक होण्याचा धोकाही आहे. भाजपचे निवडणुकीतील वर्चस्व मुख्यतः कोणत्यातरी गैरप्रकाराचा परिणाम आहे, असे म्हणणे म्हणजे राजकीय घडामोडींशी संबंधित अस्वस्थ करणाऱ्या तथ्यांकडे दुर्लक्ष करणे होय. त्यामुळे काँग्रेस आणि विरोधकांना आपल्या राजकीय कमकुवतपणापासून बचाव करण्याची संधीही मिळते. सर्वांत थेट प्रश्नच घेऊया : भारतातील निवडणूक सर्वेक्षण संस्था देखील या कटाचा भाग आहेत का? २०१४ नंतर झालेल्या सलग निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे की नरेंद्र मोदींची वैयक्तिक लोकप्रियता अजूनही बरीच मजबूत आहे, विशेषतः हिंदी पट्टा आणि पश्चिम भारताच्या मोठ्या भागात. निवडणूक सर्वेक्षणे कधीकधी वाईटरीत्या चुकीचीही ठरतात, पण त्यामागील वास्तविक घटनाच नाकारणे म्हणजे गेल्या दशकात भारतीय राजकारणात झालेला बदल समजून घेण्यात अपयशी ठरणे होय. भाजपने एक अत्यंत मजबूत राजकीय आणि संघटनात्मक यंत्रणा उभी केली आहे, जिची बरोबरी करण्यात काँग्रेसला सतत संघर्ष करावा लागला आहे. तिच्याकडे विशाल कार्यकर्ता जाळे आहे, आरएसएसची यंत्रणा आहे, मुबलक आर्थिक संसाधने आहेत, आक्रमक संवादयंत्रणा आहे, स्पष्ट वैचारिक आधार आहे आणि राष्ट्रीय चर्चाविश्वाचे निवडणूक प्रचारात रूपांतर करण्याचा पुरेसा अनुभव आहे. एका शक्तिशाली निवडणूक यंत्रणेचा प्रभाव समजावून सांगण्यासाठी कोणत्याही कट सिद्धांताची गरज नाही. खरा प्रश्न असा आहे की, अनेक दशके सत्तेत राहूनही तिचा प्रतिस्पर्धी तशीच निवडणूक यंत्रणा उभी करण्यात का अपयशी ठरला. काँग्रेसच्या सर्व समस्यांची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर टाकता येणार नाही. नेतृत्वावरून सुरू असलेली रस्सीखेच, संघटनेचे कमकुवत होणे, गटबाजी, पक्षांतर, राज्यांमधील कमकुवत संघटनात्मक रचना आणि कोणतेही प्रभावी पर्यायी राजकीय कथानक मांडता न येणे—या सर्वांनी काँग्रेसच्या अधोगतीत भूमिका बजावली आहे. एकापाठोपाठ अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपशी मुकाबला करण्यापूर्वीच काँग्रेस स्वतःशीच लढताना दिसली आहे. अशा परिस्थितीत आज प्रश्न हा नाही की मोदींच्या विरोधातील सत्ताविरोधी लाट का प्रभावी ठरत नाही? तर हा आहे की विरोधक सत्ताविरोधी लाटेला टिकाऊ राष्ट्रीय पर्यायामध्ये का रूपांतरित करू शकले नाहीत? प्रत्येक पराभवाचे खापर पंचावर फोडता येत नाही. आकडे प्रत्येक गोष्टीचे उत्तर नसतात, पण ते राजकीय बदलाची एक झलक नक्कीच देतात. याला ‘मोदीत्व’ म्हणा, हिंदुत्व म्हणा, संघटनात्मक श्रेष्ठता म्हणा किंवा निवडणुका जिंकण्याची क्षमता—भाजपच्या यशाचे श्रेय केवळ निवडणूक आयोगाच्या खात्यात जमा करता येणार नाही. काँग्रेसलाही आपल्या उणिवांचे उत्तर द्यावे लागेल. (ही लेखकाची स्वतःची मते आहेत)