शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:आपण ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ या जाळ्यात अडकू नये‎

‎‎‎‎‎‎‎‎भाजपची एकनिष्ठ मतपेढी आज पेट्रोलमधील‎इथेनॉलच्या मिश्रणामुळे संतापली आहे. गेल्या काही‎महिन्यांत मला अनेक लोक भेटले. विमानतळावर,‎लग्नसमारंभात, हॉटेलच्या लॉबीमध्ये, पाहुणे आणि‎टॅक्सीचालकांच्या रूपात भेटलेले हे लोक नाराज दिसले.‎त्यांचा राग असा होता की, ते आपल्याला जबरदस्तीने‎इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल (ईबीपी) कसे देऊ शकतात?‎ ढोबळमानाने या लोकांचे असे प्रश्न आहेत की, यातून‎आमचा काय फायदा होणार? आम्ही किंमत तर तेवढीच‎देऊ, पण मायलेज मात्र कमी मिळेल. यासोबतच गाडीचे‎इंजिनही खराब होईल. एकीकडे आम्ही ईएमआय‎नियमितपणे भरत असू आणि यातून देशाला काय फायदा‎होणार? जर काही फायदा होणार असेल, तर तो‎आम्हाला का सांगितला जात नाही? आम्हाला पर्याय‎निवडण्याची संधी का दिली जात नाही? आम्हाला‎सांगितले जात आहे की, हे वापरा किंवा पायी चाला.‎आमच्या त्रासातून कुणाचा फायदा होत आहे?‎ हे योग्य आणि महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. सरकारकडे याची‎उत्तरे असायला हवीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यांना‎मतदारांना विश्वासात घेण्याची कोणतीही काळजी दिसत‎नाही. ग्राहकांना आधी या बदलासाठी तयार करण्याचा‎कुणीही प्रयत्न केला नाही. आता मंत्र्यांना पुढे करून‎फायदे लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.‎पण या गोष्टींचा कोणताही परिणाम होताना दिसत नाही.‎ 2014 नंतर मध्यमवर्ग ही भाजपची भक्कम मतपेढी‎राहिली आहे. हा वर्ग त्यांच्याप्रति इतका एकनिष्ठ राहिला‎आहे की, इंधनाच्या किमती वाढूनही त्यांनी त्यांनाच‎मतदान केले. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरूनही‎सरकारने उत्पादन शुल्क वाढवून स्वतःच फायदा‎लाटला, तेव्हाही त्यांनी सरकारला माफ केले. त्या‎भरघोस फायद्याचा वापर गरिबांना मोफत धान्य आणि‎इतर थेट लाभ वाटण्यासाठी केला गेला.‎ याला मी ‘रॉबिनहूड बनण्याचा प्रयत्न’ असे म्हणतो- ‎‎मध्यमवर्गाकडून वसूल करा, गरिबांमध्ये वाटा आणि ‎‎श्रीमंतांची पर्वा करू नका. जर ‘सेक्युलर’ पक्ष मुस्लिम‎मते आपल्यासाठी पक्की मानून चालत असतील, तर ‎‎भाजपही विशाल मध्यमवर्गाला स्वतःसाठी पक्के मानू ‎‎शकतो. या वर्गाने इंधनाच्या वाढलेल्या किमती यासाठी ‎‎स्वीकारल्या, कारण ते हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादाच्या घोषणेवर ‎‎विश्वास ठेवतात. पण हे मतदार आज नाराज आहेत. ज्या ‎‎पक्षाला या गोष्टीचा अभिमान आहे की त्यांचे नेते कठोर ‎‎निर्णयही मतदारांकडून स्वीकारून घेण्याची क्षमता‎ठेवतात, मग ती नोटाबंदी असो किंवा कोविडदरम्यान ‎‎देशभरात अचानक लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय असो,‎त्या पक्षासाठी ही आश्चर्याची बाब आहे. पण ‘ईबीपी’च्या ‎‎बाबतीत कृतीचे आवाहनही केले गेले नाही. असे वाटते‎की कुणाला तरी अचानक काहीतरी सुचले आणि‎2013-14 मध्ये पेट्रोलमध्ये जे 1.56 टक्के मिश्रण केले‎जात होते, ते गुपचूप वाढवून 20 टक्के केले गेले आणि‎आता ते 30 टक्के करण्याबाबत बोलले जात आहे. ‎पण‎यात दोन अडचणी आहेत. एक म्हणजे ग्राहक संतापले‎आहेत आणि त्यांची संख्या मोठी आहे. दुसरी अडचण‎म्हणजे जास्त इथेनॉल उपलब्ध नाही. जोपर्यंत तुम्ही‎तांदळाच्या सुरक्षित साठ्यात हात घालत नाही, तोपर्यंत‎मिश्रणाचे हे प्रमाण टिकवून ठेवता येईल इतकेही ते‎उपलब्ध नाही. याशिवाय, लोक आणखी जास्त भेसळ‎स्वीकारणार नाहीत. कागदावर आयात केलेल्या‎इथेनॉलऐवजी देशी इथेनॉलचा वापर करणे योग्य वाटते.‎पण तुमच्याकडे इथेनॉलचा असा कोणताही मोठा स्रोत‎नाही की तुम्ही ड्रिल करून ते काढू शकाल. तुमच्या‎शेतकऱ्यांना त्या स्रोताची- म्हणजे ऊस, मका किंवा‎भाताची शेती करावी लागेल. ‎याच्या वापराचा विचार‎तेव्हा आला होता, जेव्हा साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎होते. साखर कारखाने आपला पैसा वसूल करून‎शेतकऱ्यांची थकबाकी देऊ शकत होते. हे इतके‎उत्साहवर्धक होते की, साखर कारखान्यांना उसाचा रस‎इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी देण्याची परवानगी देण्यात‎आली. बाजारात साखर मुबलक प्रमाणात पडून होती.‎पण शेतीशी संबंधित अनिश्चिततांचा कुणीही विचार‎केला नाही. उदाहरणार्थ धान्याच्या बाजारपेठा, पावसाची‎अनिश्चितता, कीटकांचा प्रादुर्भाव. एकाच वर्षात ऊस‎अतिरिक्त उत्पादनाकडून टंचाईकडे गेला.‎ या हंगामाची सुरुवात साखरेच्या साठ्यातील 50 लाख‎टनांच्या घसरणीने झाली. पूर्वीचा आधार 34.3 मेट्रिक टन‎होता, तो आता घसरून 28 मेट्रिक टनांवर पोहोचला आहे.‎याचा परिणाम असा झाला की, साखरेची किंमत सुमारे 50‎टक्क्यांनी वाढली. अपेक्षेप्रमाणे, जुनीच कथा पुन्हा घडत‎आहे: साठ्यावर नियंत्रण ठेवा, ‘साठेबाजी आणि‎नफेखोरी’वर कारवाई करा, निर्यातीवर बंदी घाला आणि‎करमुक्त आयातीसाठी मार्ग मोकळा करा. पण सणासुदीचे‎दिवस जवळ येत असताना, साखर महागणे सहन होऊ‎शकते का? इथेनॉलच्या खरेदीत बेसुमार वाढ होत राहिली-‎2013-14 मधील 38 कोटी लिटरवरून वाढून या वर्षी 1,200‎कोटी लिटरची खरेदी झाली. रिफायनरींनी मक्याकडे मोर्चा‎वळवला. तेव्हा मक्याच्या किमतीतही सुमारे 50 टक्क्यांची‎वाढ झाली. यामुळे पोल्ट्री आणि मांसाच्या किमतीही‎वाढतात, कारण त्यांना मका लागतो. आता भाताकडे हात‎पुढे केला जात आहे. आधी तुकडा तांदूळ आणि नंतर‎अतिरिक्त तांदळाचा नंबर आला. या वर्षी इंधनासाठी 72‎लाख टन तांदूळ बाजारातील किमतीपेक्षा निम्म्या किमतीत‎वितरित केला गेला. ‎‘ईबीपी’ची कल्पना चांगली असू‎शकते. पण ती शेतीवर आधारित आहे. त्यामुळे याची‎अंमलबजावणी करण्यापूर्वी तीन-चार वर्षे पूर्वतयारी‎करायला हवी होती. शेतकऱ्यांना त्यांच्या आवडीचे पीक‎बदलण्यासाठी तयार करायला हवे होते. त्यांच्यासाठी‎बाजारपेठ निर्माण करण्यासोबतच जीवनावश्यक वस्तूंची‎टंचाई भासणार नाही, अशी व्यवस्था करायला हवी होती.‎जेणेकरून आपण ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ या जाळ्यात‎अडकणार नाही. आणि शेवटी, ग्राहकांना इथेनॉलयुक्त‎पेट्रोल वापरण्यासाठी राजी करायला हवे होते. ‎पण आज हे‎परिणाम समोर आले आहेत- साखरेची टंचाई निर्माण झाली‎आहे, परकीय चलनाची स्थिती वाईट आहे, सण जवळ‎आलेले असताना महागाई वाढली आहे आणि तुम्ही‎तांदळाचा सुरक्षित साठा ‘ईबीपी’ला निम्म्या किमतीत देत‎आहात. अशा परिस्थितीत एक तर इथेनॉल मिसळण्याचे‎प्रमाण कमी करून 10 टक्के केले जावे, किंवा ग्राहकांसमोर‎पर्याय ठेवला जावा.‎ लक्षात ठेवा, भाजपचे एकनिष्ठ मतदार संतापले आहेत!‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) याची पूर्वतयारी गरजेची होती...‎इथेनॉलची कल्पना चांगली असू शकते. पण ती‎शेतीवर आधारित आहे. याची अंमलबजावणी‎करण्यापूर्वी तीन-चार वर्षे पूर्वतयारी करायला हवी‎होती. शेतकऱ्यांना त्यांच्या आवडीचे पीक‎बदलण्यासाठी तयार करायला हवे होते.‎जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता भासणार नाही,‎अशी व्यवस्था त्यांच्यासाठी करायला हवी होती.‎‎