मोहम्मद जमशेद यांचा कॉलम:विकास आणि हवामान, या दोन्हींचा समतोल साधण्याचे आव्हान आपल्यासमोर

झपाट्याने तापत चाललेल्या जगाचे दुष्परिणाम अनेक रूपांत समोर येत आहेत. हवामान बदलासंदर्भातील आंतरशासकीय पॅनेलच्या (आयपीसीसी) एका अंदाजानुसार, जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित केली नाही, तर भविष्यात तिचे आणखी गंभीर परिणाम दिसून येऊ शकतात. सध्या ३.३ ते ३.६ अब्ज लोक अशा देशांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये राहतात, जे हवामान बदलाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहेत. २०१० ते २०२० या कालावधीत पूर, दुष्काळ आणि वादळांमुळे अतिसंवेदनशील प्रदेशांमध्ये झालेल्या मृत्यूंची संख्या सर्वांत कमी संवेदनशील प्रदेशांच्या तुलनेत १५ पट अधिक होती. तसेच, २०१२ ते २०२१ या काळात उष्णतेमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची वार्षिक सरासरी ५.५ लाख इतकी होती. युनिसेफच्या मते, ३३ देशांमधील सुमारे एक अब्ज मुले हवामानाशी संबंधित धोक्यांना अत्यंत उच्च जोखमीचा सामना करत आहेत. जीवाश्म इंधनांमुळे होणाऱ्या उत्सर्जनात कपात करण्याचे स्पष्ट लक्ष्य निश्चित केले असतानाही, जगाला या दिशेने आतापर्यंत अनिश्चितच प्रगती साधता आली आहे. 2020 पासून या उत्सर्जनात सातत्याने वाढ झाली असून, ही वाढ दरवर्षी सरासरी सुमारे 0.8 टक्के राहिली आहे. मात्र, 2026 मध्ये जागतिक जीवाश्म इंधनांमुळे होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात सुमारे 0.4 टक्के घट झाल्याच्या वृत्तामुळे पर्यावरणवाद्यांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला आहे. यामागील प्रमुख कारण तेलामुळे होणाऱ्या उत्सर्जनातील घट आणि पश्चिम आशिया संकटादरम्यान होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेले ऊर्जा संकट हे होते. होर्मुझची नाकेबंदी झाल्याने ऊर्जेच्या पर्यायांवर नव्याने विचार करण्यास प्रवृत्ती मिळाली आहे. त्यामुळे ऊर्जा संक्रमणाची प्रक्रिया वेगवान झाली असून, विशेषतः विकसनशील देशांनी अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमांना गती दिली आहे. अक्षय ऊर्जेकडे वेगाने होत असलेला हा बदल युरोप, उत्तर अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन आणि भारतात दिसून येत आहे. याच संदर्भात, सीओपी31 तुर्कियेतील अंताल्या येथे आयोजित करण्यात येत आहे. परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी भारताने हवामानविषयक बहुपक्षीय सहकार्य आणि समानतेच्या तत्त्वांप्रती आपली बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली. तसेच निष्पक्ष, न्याय्य आणि महत्त्वाकांक्षी परिणाम साध्य करण्याचे आवाहन केले. भारताने पुन्हा अधोरेखित केले की, जगासमोर तापमानवाढीची 1.5 अंश सेल्सिअसची मर्यादा ओलांडण्याचा वाढता धोका आहे; मात्र, यानंतरही आपल्या जनतेच्या विकासाला आणि कल्याणाला प्राधान्य देत जागतिक हवामान कृतीत योगदान देण्यासाठी तो कटिबद्ध आहे. एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण वक्तव्यात भारताने अधोरेखित केले की न्याय्य ऊर्जा संक्रमण हे आजही एक मोठे आव्हान आहे. विशेषतः ग्लोबल साउथमधील देशांसाठी, जिथे हे आव्हान विकासाच्या मूलभूत गरजांशी खोलवर जोडलेले आहे. भारतासारख्या देशाच्या विकासविषयक प्राधान्यक्रमांमध्ये त्याच्या स्वतःच्या उद्दिष्टांनुसार स्वाभाविकपणे फरक असेल. याच कारणामुळे भारताने नेट-झिरो साध्य करण्यासाठी 2070 हे लक्ष्य निश्चित केले आहे, तर जागतिक लक्ष्य 2050 सालचे आहे. ईडीजीएआर अहवाल 2025 मध्ये विश्लेषित केलेल्या आकडेवारीनुसार, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन सातत्याने वाढत आहे आणि यासाठी मुख्यतः मोठ्या अर्थव्यवस्था जबाबदार आहेत. सर्वाधिक उत्सर्जन करणारे सहा देश आणि प्रदेश—चीन, अमेरिका, भारत, ईयू, रशिया आणि इंडोनेशिया—मिळून जागतिक लोकसंख्येच्या 51.4 टक्के, जागतिक जीडीपीच्या 62.5 टक्के, जीवाश्म इंधनांच्या एकूण वापराच्या 64.2 टक्के आणि हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या 61.8 टक्के वाटा उचलतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या आणखी एका अहवालानुसार, दरडोई जीवाश्म इंधनामुळे होणारे जागतिक उत्सर्जन—जे 2010 च्या सुरुवातीच्या वर्षांत उच्चांकावर पोहोचले होते—त्यानंतर थोडे घटले आहे. 2026 मध्ये ते दरडोई सुमारे 4.6 टन होते, जे त्या सर्वोच्च पातळीपेक्षा सुमारे 4 टक्के कमी आहे. विशेष म्हणजे, दरडोई उत्सर्जनाची तुलना देशांच्या एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनाशी केली असता एक वेगळेच चित्र समोर येते. उदाहरणार्थ, 2025 मध्ये भारताचे दरडोई उत्सर्जन 2 ते 3 टन होते, तर अमेरिकेत ते 14.5 टन आणि जागतिक सरासरी 4.6 टन होती. (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)

This post was originally published on this site.



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *