पुणे : जिल्हा प्रशासनाचा विसंवाद ; पुरंदर विमानतळाच्या ‘उड्डाणाला’ ब्रेक

पुण्याचे हक्काचे पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीची भूसंपादन अधिसूचना दिवाळीच्या सुमारास प्रसिद्ध होण्याची शक्यता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने व्यक्त केली असतानाच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (महाराष्ट्र इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट काॅर्पोरेशन – एमआयडीसी) मात्र, जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक प्रस्ताव, अहवाल अद्याप प्राप्तच झालेला नसल्याचे सांगत भूसंपादन अधिसूचनेसाठी दिवाळीचा मुहूर्त हुकणार असल्याचे संकेत गुरुवारी दिले. त्यामुळे विमानतळाच्या उड्डाणाला स्थानिक पातळीवरच विसंवादाचा ब्रेक लागला आहे.

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी – एमएडीसी) विमानतळ विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, आता राज्य सरकारने आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबरोबरच बहुउद्देशीय माल वाहतूक व साठवणूक केंद्र (मल्टीमॉडेल लॉजिस्टिक हब) प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे एमआयडीसीच्या कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी एमएडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाला प्रकल्पाबाबत आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करावा, असे आदेश दिले. त्यानुसार एमएडीसीच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील कार्यवाहीचा तपशील एमआयडीसीकडे दिला आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप विस्तृत अहवाल प्राप्त झाला नसल्याने दिवाळीच्या सुमारास भूसंपादनाची अधिसूचना काढता येणार नसल्याचे एमआयडीसीकडून गुरुवारी सांगण्यात आले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिवाळीच्या सुमारास भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्ध होईल, या दाव्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, विमानतळ प्रकल्प हा मोठा विषय असून भूसंपादन समन्वय अधिकारी यांच्याकडे सविस्तर माहिती असते, माझ्याकडे प्रस्ताव आले असल्यास बघतो. तसेच गावनिहाय माहिती ही तहसील कार्यालयातून संकलित करण्यात येत असते. तहसीलदारांकडून कुठपर्यंत कामकाज करण्यात आले आहे, याबाबत माहिती घ्यावी लागेल, असे पुरंदरचे उपविभागीय अधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल एमआयडीसीकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही एमआयडीसीकडूनच होईल. – प्रवीण साळुंके (भूसंपादन समन्वय अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय)

वरिष्ठ पातळीवरील बैठकीत दिलेल्या सूचनेनुसार एमएडीसीकडून गाव नकाशे, गट क्रमांकनिहाय अधिसूचित क्षेत्र, गावनिहाय क्षेत्र आदी तपशील प्राप्त झाला आहे. हा तपशील एमआयडीसीच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाकडून गावातील जमिनीची माहिती, जमिनीचे दर, बाधित क्षेत्रनिहाय अहवाल आदी प्रस्तावाची माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही. याबाबत पुरंदर तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून सविस्तर माहिती अहवाल प्राप्त होताच एमआयडीसीला पाठविण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सांगण्यात आले आहे. आम्ही या सविस्तर तपशिलाच्या प्रतीक्षेत असून ही माहिती प्राप्त होताच एमआयडीसीच्या मुख्यालयात पाठवून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. – संजीव देशमुख, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी