सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:मुत्सद्देगिरीमध्ये सर्व पक्षांशी संवाद आजही प्रभावी आहे

युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे, इराणमधील युद्धामुळे आखाती प्रदेश हादरला आहे, समुद्री व्यापार अजूनही असुरक्षित आहे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था नवीन संतुलनाच्या शोधात आहे. अशा वेळी शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) चे महत्त्व तिच्या जाहीरनाम्यात काय म्हटले आहे यापेक्षा, टेबलाभोवती कोण बसले आहे यात अधिक आहे. यावेळच्या परिषदेत नरेंद्र मोदींसोबत व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, मसूद पेजेश्कियान आणि मध्य आशियाचे नेते उपस्थित होते. भारतासाठी हे तेच योग्य ठिकाण होते, जिथे त्याला असायला हवे होते. एससीओ भारतासाठी कधीही पूर्णपणे सोयीस्कर धोरणात्मक व्यासपीठ राहिलेले नाही. त्याच्या आर्थिक संरचनेवर चीनचे वर्चस्व आहे; रशियाचा राजकीय प्रभाव अजूनही खूप आहे आणि पाकिस्तानच्या उपस्थितीमुळे यात भारताचा सहभाग गुंतागुंतीचा होतो. परंतु यापैकी कोणतीही गोष्ट या संघटनेचे महत्त्व कमी करत नाही. युरेशियाच्या भविष्यावर चर्चा करणाऱ्या त्या चर्चासत्रांपासून दूर राहून आपण या प्रदेशाची अग्रगण्य शक्ती बनण्याची आकांक्षा ठेवू शकत नाही. म्हणूनच मोदींची पुतिन यांच्यासोबतची द्विपक्षीय चर्चा महत्त्वाची होती. रशिया अजूनही भारताचा एक महत्त्वाचा रणनीतिक भागीदार आहे, जरी भारताने युक्रेन संघर्ष संपवण्यासाठी सतत संवाद आणि मुत्सद्देगिरीची वकिली केली असली तरी. शिखर परिषदेत शी जिनपिंग यांची उपस्थितीही तितकीच महत्त्वाची होती, जरी त्यांच्यासोबत आमची कोणतीही औपचारिक द्विपक्षीय बैठक झाली नसली तरी. भारत आणि चीन अजूनही प्रतिस्पर्धी आहेत आणि सीमावाद अनसुलझा आहे, परंतु त्या दोन प्राचीन संस्कृती, मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि असे शेजारी देखील आहेत, ज्यांचे हित संपूर्ण आशियामध्ये एकमेकांशी जोडलेले आहेत. अशा परिस्थितीत, एससीओसारखे सामायिक मंच मूलभूत मतभेद संपले आहेत असे भासवल्याशिवाय स्पर्धेला हाताळण्याची संधी देतात. हीच रणनीतिक स्वायत्तता आहे: वॉशिंग्टन, मॉस्को आणि बीजिंग - या तिघांशी संवाद साधण्याची क्षमता, कोणत्याही एका संबंधाला दुसऱ्या संबंधांवर प्रभाव टाकू न देता. इराण युद्धामुळे हे दिसून आले आहे की पश्चिम आशियातील कोणतेही संकट युरेशियावर किती वेगाने परिणाम करू शकते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींची राष्ट्राध्यक्ष पेजेश्कियान यांच्यासोबतच्या बैठकीचे महत्त्व द्विपक्षीय संबंधांच्या पलीकडे जाते. भारतासाठी इराण एक महत्त्वाचा भौगोलिक प्रदेश देखील आहे. पाकिस्तान भारताला मध्य आशियापर्यंत थेट जमिनीमार्गे पोहोचू देत नाही. अफगाणिस्तानची स्थिती अजूनही अनिश्चित आहे. अशा परिस्थितीत चाबहार आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरसारख्या प्रकल्पांसाठी इराण अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पश्चिम आशिया आणि मध्य आशियाला आता पूर्णपणे वेगळे रणनीतिक आघाड्या म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. मध्य आशियातील अनेक देश परिस्थितीचे गांभीर्य समजतात. त्यांचे रशियासोबत संबंध आहेत, चीनसोबत त्यांचे आर्थिक संबंध सातत्याने मजबूत होत आहेत आणि त्याचबरोबर ते अमेरिका, युरोप, भारत आणि इतर देशांसोबत व्यापक भागीदारी देखील शोधत आहेत. रणनीतिक विविधता त्यांच्या निर्णयांवर आणि पर्यायांवर अधिक नियंत्रण देते. भारतही यापासून अनभिज्ञ नाही. गेल्या जूनमध्ये मी किर्गिस्तानमधील इस्सीक-कुल आंतरराष्ट्रीय मंचावर होतो. त्यापूर्वी काही काळापूर्वी मी एससीओच्या महासचिवांना पटना येथील लोक भवनात भेटलो होतो. इस्सीक-कुलमध्ये मी त्या विचाराची चर्चा केली, ज्याला आम्ही आता बिहारमध्ये 'नालंदा दृष्टिकोन' म्हणू लागलो आहोत. प्राचीन नालंदा केवळ एक विद्यापीठ नव्हते, तर ते ज्ञानाचे एक आंतरराष्ट्रीय परिसंस्था (इकोसिस्टम) होते, जे संपूर्ण आशियातील विद्वान आणि संस्कृतींना जोडत होते. या सिद्धांताला आजच्या संदर्भात निरंतर बौद्धिक संवादाद्वारे नवीन अर्थ दिला जाऊ शकतो. एससीओसारखे मंच मतभेद संपले आहेत असे न दाखवता चर्चेची संधी देतात. हीच रणनीतिक स्वायत्तता आहे - वॉशिंग्टन, मॉस्को, बीजिंग - या सर्वांशी संवाद साधण्याची क्षमता, कोणत्याही एका संबंधाला दुसऱ्या संबंधांवर प्रभाव टाकू न देता. (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत) एससीओसारखे मंच चर्चेची संधी देतात. यात‎मतभेद संपले आहेत, असा देखावा करण्याची‎गरज नसते. हीच तर धोरणात्मक स्वायत्तता आहे.‎वॉशिंग्टन, मॉस्को आणि बीजिंग या सर्वांशी‎संवाद साधण्याची क्षमता. तसेच एका संबंधाचा‎प्रभाव दुसऱ्या संबंधांवर न पडू देणे.‎‎