सचिन कलबाग यांचा कॉलम:आपण तेलासाठी नेहमी दुसऱ्या‎देशांवरच का अवलंबून राहायचे?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, 3 नोव्हेंबरला होणाऱ्या‎मध्यावधी निवडणुकांनंतर ते नव्या शस्त्रास्त्रांनिशी इराणवर‎हल्ला करतील. यात कथित ‘मदर ऑफ ऑल‎बॉम्ब्स’चाही समावेश असेल. ट्रम्प यांनी ही धमकी‎प्रत्यक्षात आणली, तर विनाकारण होणाऱ्या‎जीवितहानीव्यतिरिक्त जागतिक ऊर्जा बाजारावरही याचा‎गंभीर परिणाम होईल. विशेषतः भारताला याचा मोठा‎फटका बसेल. कारण, भारत आपल्या गरजेच्या 85‎टक्क्यांहून अधिक जीवाश्म इंधनाची आयात करतो.‎ पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेलची (पीपीएसी) ‎‎आकडेवारी चिंताजनक चित्र दर्शवते. डिसेंबर 2025 मध्ये ‎‎भारताने आयात केलेल्या कच्च्या तेलासाठी प्रति बॅरल ‎‎सरासरी 62 डॉलर्स मोजले होते. ऑगस्ट 2026 मध्ये ही‎किंमत वाढून 90 डॉलर्स आणि सप्टेंबरमध्ये 116 डॉलर्स‎प्रति बॅरलवर पोहोचली. म्हणजेच, अवघ्या नऊ‎महिन्यांपूर्वी दिलेल्या किमतीच्या तुलनेत ही जवळपास‎दुप्पट आहे. अशा स्थितीत, अमेरिका आणि इस्रायलच्या ‎‎इराणवरील प्रस्तावित हल्ल्यामुळे तेलाच्या किमती पुन्हा‎वाढण्याची दाट शक्यता आहे.‎ इराणवर अमेरिकेने एखादा भीषण हल्ला केल्यास‎त्याभारताची चालू खात्यातील तूट वाढू शकते. सध्या ही‎तूट जीडीपीच्या 1.2 ते 1.4 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.‎आपल्या आयात बिलात 35 ते 40 अब्ज डॉलर्सची वाढ‎झाली, तरी ही तूट जीडीपीच्या 2.2 टक्क्यांच्या वर जाऊ‎शकते. असे झाल्यास, रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह‎बँकेला आपल्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीतून डॉलर्स‎विकावे लागतील. त्यातच, देशात रस्त्यांवर सुरू‎असलेल्या सध्याच्या निदर्शनांशिवाय, ग्राहक मूल्य‎निर्देशांक अर्थात महागाईत वाढ होण्याची आणखी एक‎मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा‎एक मोठा भाग-जसे की लॉजिस्टिक, शेती आणि उत्पादन‎क्षेत्र-डिझेलवर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात‎तेलाचे दर वाढले, तर देशातील किमती नियंत्रणात‎ठेवण्यासाठी सरकार आणि तेल कंपन्यांना करात कपात‎करावी लागेल किंवा भाववाढीचा बोजा स्वतःलाच सहन‎करावा लागेल, अशी पावले उचलावी लागू शकतात.‎दोन्ही स्थितींत, रेल्वे आणि रस्ते बांधणीसारख्या‎महत्त्वाच्या भांडवली खर्चासाठी राखून ठेवलेले बजेट तेल‎संकटाचा सामना करण्यासाठीच खर्च करावे लागेल.‎ आतापर्यंत भारताने रशिया आणि इराणसोबतच्या‎व्यापारावरील अमेरिकन निर्बंधांच्या अप्रत्यक्ष परिणामांचा‎सामना करण्यासाठी तीन प्रमुख मार्ग अवलंबले आहेत.‎पहिला, ‘स्विफ्ट’ अंतर्गत पाश्चात्त्य देशांचे बँकिंग निर्बंध‎लागू न करता रशियासोबत बहुचलन व्यवस्थेत व्यापार‎करणे. दुसरा, भारतीय खरेदीदार सरकारी बँकांवर‎अवलंबून न राहता बिगर-पाश्चात्त्य समुद्री वाहतूक सेवा‎आणि खासगी विमा कंपन्यांवर जास्त अवलंबून राहतात.‎जेणेकरून, अमेरिकेच्या ‘विदेशी मालमत्ता नियंत्रण‎कार्यालय’ (ओएफएसी) च्या निर्बंधांपासून सरकारी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बँकांना सुरक्षित ठेवता येईल. तिसरा मार्ग म्हणजे मुत्सद्दी‎प्रभावाचा वापर होय. रशियाकडून दररोज येणाऱ्या 18 ते‎20 लाख बॅरल कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर बंदी घातली‎आणि तो भारतीय रिफायनरीपर्यंत पोहोचण्यापासून‎रोखला, तर जागतिक स्तरावर पुरवठ्याचे मोठे संकट‎निर्माण होऊ शकते, हे भारताने अनेकदा अमेरिका आणि‎इतर पाश्चात्त्य देशांना समजावून सांगितले आहे.‎ पण या तात्पुरत्या उपायांच्या मर्यादा आता स्पष्ट होऊ‎लागल्या आहेत. भारताला अस्थिर ऊर्जा बाजारांपासून‎स्वतःला वेगळे करण्याचे प्रयत्न आता वाढवावे लागतील.‎यासाठी 20% इथेनॉल मिश्रण अनिवार्य करण्याच्या‎प्रक्रियेला वेग द्यावा लागेल. तसेच, औद्योगिक पातळीवर‎सौर ऊर्जेची क्षमता वाढवणे आणि ‘इंडियन स्ट्रॅटेजिक‎पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड’ (आयएसपीआरएल)‎अंतर्गत देशांतर्गत तेलाचे साठे वाढवणे आवश्यक आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎