शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:व्यासपीठ एक, पण उद्दिष्टे वेगळी होती‎

‎‎‎‎‎‎‎‎ब्रिक्स परिषदेत जे तीन ताकदवान नेते (जिनपिंग, पुतीन,‎मोदी) एकत्र आले, त्यांच्यात भूतकाळात समन्वयापेक्षा‎जास्त मतभेदच राहिले आहेत. त्यांचा प्रत्येकाचा जगाकडे‎पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. तसेच, त्यांचे प्रतिस्पर्धीही‎वेगवेगळे आहेत. रशिया हा चीनचा साथीदार आहे आणि‎काही अंशी चीनवर अवलंबूनही आहे. भारत मात्र चीनकडे‎आपला अस्तित्वाचा प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहतो. तर दुसरीकडे,‎खेळाचे नियम आपणच ठरवू शकतो आणि पंचही आपणच‎बनू शकतो, असे चीनला वाटते.‎ ब्रिक्सला ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’‎(एससीओ) सारखे मानले जाऊ शकते. पण यावर चीनचे‎वर्चस्व जवळपास प्रस्थापित झालेले आहे. ही चीनची एक‎बहुपक्षीय संघटना आहे. ओआयसी (ऑर्गनायझेशन ऑफ‎इस्लामिक को-ऑपरेशन) या 57 देशांच्या निरर्थक‎वाटणाऱ्या गटाला जोडणारा किमान एक धागा तरी आहे, तो‎म्हणजे इस्लाम. इस्लामी देशांवर आलेली संकटे असोत,‎त्यांच्यात झालेली युद्धे असोत, किंवा आज अरब देश आणि‎इराण यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष असो, या गटाने आपला‎कोणताही दबदबा निर्माण केलेला तुम्हाला दिसणार नाही.‎ ब्रिक्सच्या सदस्य देशांमध्ये नेमका काय समान धागा‎आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. ही ट्रम्प‎किंवा अमेरिकेविरोधातील एखादी संयुक्त आघाडी आहे‎का? तर अजिबात नाही. पुतीन आणि ट्रम्प हे तर एकमेकांचे‎कौतुक करणारे मित्र आहेत. जिनपिंग हेदेखील लवकरच‎अमेरिकेला जाणार आहेत. दोन्ही देशांमधील कटुता दूर‎करण्याचा ते प्रयत्न करू शकतात. ट्रम्प यांनी आपली‎धोरणात्मक मोहीम स्वतःपुरतीच मर्यादित ठेवावी, यासाठी‎जिनपिंग त्यांना प्रोत्साहित करू शकतात. तैवानला विसरून‎जा, असा सल्लाही ते ट्रम्प यांना देऊ शकतात.‎ जिनपिंग यांच्यासाठी ट्रम्प ही सर्वात मोठी संधी आहे. ट्रम्प‎अमेरिकेच्या आघाड्या कमकुवत करत आहेत. स्वतःवरील ‎‎धोका कमी करण्यासाठी या आघाड्यांमधील काही देश ‎‎चीनकडे वळू शकतात. त्या वेळी चीन स्वतःसाठी काही ‎‎सवलती पदरात पाडून घेईल. दुसरे म्हणजे, कमकुवत आणि ‎‎छोट्या देशांनी चीनकडे नवा ‘दादा’ म्हणून पाहायला आणि ‎‎त्याला सलाम ठोकायला सुरुवात केली आहे. जिनपिंग हे ‎‎किमान ट्रम्प यांच्यासारखा उघडपणे अपमान तरी करत‎नाहीत. रशियाचा विचार केला तर ती चीनच्या सीमेला‎लागून असलेली महासत्ता आहे. जगातील सर्वाधिक‎अण्वस्त्रे रशियाकडेच आहेत. तसेच, पाइपद्वारे उपलब्ध ‎‎होणाऱ्या ऊर्जेच्या सुरक्षित स्रोतांचा रशिया मालक आहे.‎ भारताच्या सीमांवर नेहमीच तणाव असतो आणि‎सैन्याची तैनाती असते. व्यापार वाढावा यासाठी जिनपिंग‎यांना स्थिरता हवी आहे. आपल्याला माहीतच आहे की, ‎‎भारत-चीन व्यापार ही एकतर्फी गोष्ट आहे. सध्या चीनचा‎जो एकूण व्यापार अतिरिक्त (सरप्लस) आहे, त्यातील ‎‎जवळपास 10 टक्के वाटा म्हणजेच 112 अब्ज डॉलर्स‎भारताच्या वाट्याला आहेत. अमेरिकेसोबतचा त्यांचा‎सरप्लस घटत आहे, त्यामुळे जिनपिंग पर्यायांच्या शोधात‎आहेत आणि भारताने एक पाऊल पुढे टाकले आहे.‎चीनमधील लोकसंख्येचे संकट आणि देशांतर्गत मागणीत ‎‎झालेली मोठी घट, यामुळे चीनला या व्यापार सरप्लसची‎जास्त गरज आहे. म्हणूनच, जिनपिंग यांनी भारताच्या ‎‎सीमेवरून आपले लक्ष थोडे बाजूला काढले आहे.‎ 1988 मध्ये डेंग शियाओपिंग यांनी बीजिंगमध्ये राजीव‎गांधी यांना सांगितले होते की, सीमावाद सोडवण्याइतकी‎समज कदाचित आपल्या पिढीत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न‎आपण भविष्यातील अधिक समजूतदार पिढीसाठीच सोडून‎देऊ. जिनपिंग यांच्यासाठी ते भविष्य कदाचित अद्याप‎आलेले नाही. भारत आणि चीनमधील दरी आणखी‎रुंदावेपर्यंत ते कदाचित अजून वेळ घेऊ इच्छित असतील.‎याच दरम्यान, पाकिस्तान तर त्यांच्या बाजूने आहेच. तो‎भारताचा समतोल बिघडवण्याचे काम करतच राहील.‎ जिनपिंग यांच्याप्रमाणेच ‘नाटो’ कमकुवत झाल्यामुळे‎पुतीनही खुश आहेत. युक्रेनबाबत काहीतरी तडजोड होईल‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आणि आपण आपल्या विजयाची घोषणा करू, अशी‎अपेक्षा ते करत आहेत. किंवा युक्रेनला मिळणारी‎अमेरिकेची मदत कमी होईपर्यंत आणि युरोप आपली‎भूमिका बदलेपर्यंत ते लढत राहतील. थोडक्यात , जिनपिंग हे‎अमेरिकेविरोधात जगाला एकत्र करणार नाहीत आणि‎पुतीनही अशा धाडसात सामील होणार नाहीत.‎ जिनपिंग यांच्या उलट, पुतीन यांना भारताकडून‎कोणतीही अडचण नाही. मात्र, त्यांची पहिली इच्छा‎जिनपिंग यांच्या इच्छेपेक्षा वेगळी नाही. त्यांनाही एकतर्फी‎व्यापार संबंधच हवे आहेत. चीन वगळता इतर सर्व देशांच्या‎तुलनेत भारत त्यांच्याकडून जास्त तेल खरेदी करत आहे‎आणि त्यासाठी त्यांना धन्यवाद देण्यासही भारत तयार आहे.‎भारत रशियन शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा विद्यमान आणि‎भावी खरेदीदार बनून राहण्यास तयार आहे. विशेषतः जेव्हा‎निर्बंध हटवले जातील, तेव्हा हे अधिक शक्य होईल. केवळ‎तेलाच्या जोरावर, भारतासोबतचा रशियाचा व्यापार‎सरप्लस 50 अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. रशिया हा एक‎उदार व्यापारी भागीदार आहे. भारताला असे संरक्षण‎तंत्रज्ञान देण्यास रशिया तयार आहे, जे दुसरा कोणताही देश‎देऊ इच्छिणार नाही. पण, जर तुम्हाला वाटत असेल की‎पुतीन भारताला बरोबरीचा दर्जा देतील, किंवा रशिया‎भारताला चीनसारखा महत्त्वाचा देश मानेल, तर तुम्ही‎तुमचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. ब्रिक्स शिखर परिषद‎याच समीकरणांच्या सावटाखाली पार पडली. यामध्ये भारत‎हा सर्वात शक्तिशाली देश नव्हता. भारत आज प्रचंड व्यापार‎तूट स्वीकारण्यास मजबूर आहे. कारण, गरजेच्या गोष्टी तो‎बाहेरून खरेदी करत आहे. चीनमधून सुटे भाग, कच्चा माल‎किंवा मोठ्या प्रमाणावर रसायने आली नाहीत, तर भारताची‎बहुतांश निर्यात थांबेल. चिनी आयातीचा सर्वात मोठा‎समर्थक भारतीय व्यवसाय आणि उद्योग जगतच आहे.‎याशिवाय, भारताला ‘एलएसी’वर शांतता हवी आहे.‎ चीन अमेरिकेला शत्रू मानत नाही, तर तो अमेरिकेला‎स्वतःच्या बरोबरीचा मानू इच्छितो. अमेरिकाही भारताचा‎शत्रू नाही. एकापाठोपाठ एक, तीन भारतीय पंतप्रधानांनी‎भारत-अमेरिका संबंधांना नैसर्गिक धोरणात्मक भागीदारी‎म्हणत त्याचे स्वागतच केले आहे. आता राहिला प्रश्न‎डॉलरचे वर्चस्व संपवण्याचा? अमेरिकन डॉलर जेव्हा‎शून्यावर येईल, तेव्हा काय होईल? ‘ब्रिक्स’ नावाचे चलन‎त्याची जागा घेईल का? जर तुम्हाला अमेरिकन डॉलर‎संपुष्टात यावा असे वाटत असेल, तर तुम्ही चिनी चलन‎‘युआन’च्या युगात जगायला तयार आहात का?‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ सत्तासंतुलनात भारताचे‎स्थान नेमके कुठे असेल...?‎चीन अमेरिकेला शत्रू मानत नाही, तर तो‎अमेरिकेला स्वतःच्या बरोबरीचा मानू‎इच्छितो. पुतीन यांनाही भारताकडून‎कोणतीही अडचण नाही. पण त्यांनाही‎एकतर्फी व्यापारी संबंधच हवे आहेत. तुम्हाला‎वाटत असेल की पुतीन भारताला चीनच्या‎बरोबरीचा देश मानतील, तर तुम्ही तुमचा‎दृष्टिकोन बदलायला हवा.‎