शिशिर गुप्ता यांचा कॉलम:भारतात महिला कामगारांचे‎ प्रमाण एवढे कमी कशामुळे?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भारतात महिला कामगार सहभाग दर (एफएलपीआर)‎35% आहे. हा दर बांगलादेश (42%) आणि‎फिलिपिन्स (50%) यांसारख्या देशांपेक्षाही खूप कमी‎आहे. 2017-18 मधील 21% च्या तुलनेत हा दर वाढला‎आहे. पण बारकाईने पाहिल्यास या वाढीत 70% पेक्षा‎जास्त वाटा शेती आणि उदरनिर्वाहावर आधारित क्षेत्रांचा‎आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुप्त किंवा छुपा‎बेरोजगार वर्गही समाविष्ट आहे.‎ विकसित देशांशी तुलना केल्यास या दरातील दरी भरून ‎‎काढणे केवळ लैंगिक समानतेसाठी महत्त्वाचे नाही.‎यामुळे आर्थिक विकासालाही मोठा फायदा होऊ‎शकतो. भारत आपल्या जीडीपीमध्ये 700 अब्ज ते 1.4 ‎‎ट्रिलियन डॉलरची अतिरिक्त वाढ करू शकतो. पण‎प्रश्न असा आहे की भारतात इतक्या कमी महिला का‎काम करतात? या संदर्भातील अभ्यासांत पुरवठा‎बाजूच्या अडचणींवर भर दिला गेला आहे. त्यातही ‎‎सामाजिक नियम- यात विनावेतन घरकामाची असमान ‎‎विभागणी, प्रवासावर व शिक्षणावरील मर्यादा, कमकुवत ‎‎कायदेशीर संरक्षण तसेच बालविवाहासारख्या प्रथांचा‎समावेश आहे. उपलब्ध पुरावेही याला दुजोरा देतात.‎युएन वुमनच्या एका तांत्रिक अहवालानुसार, भारतीय‎महिला दिवसाचा 22% वेळ विनावेतन घरकामात‎घालवतात. पुरुषांसाठी हे प्रमाण दिवसाला केवळ 6.4%‎आहे. परिणामी बहुतांश धोरणे आधीपासूनच्या‎नोकऱ्यांमध्येच महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर केंद्रित‎राहिली. भारतात महिलांचा दर कमी असण्यामागे‎शिक्षणाचा अभाव हे एक कारण सांगितले जाते. पण‎प्रत्येक स्तरावर महिलांच्या प्रवेशाचे प्रमाण पुरुषांच्या‎बरोबरीचे किंवा त्याहून अधिक झाले आहे. 2005-06‎नंतर बालविवाहांचे प्रमाणही निम्म्याने घटले आहे.‎ महिलांचा राजकीय सहभाग वाढला आहे. 1996 मध्ये‎पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 9% कमी होते.‎2024 पर्यंत ते पुरुषांच्याही पुढे गेले. अशा स्थितीत‎केवळ सामाजिक नियमच अडथळा असते, तर‎उत्पादक रोजगारात महिलांच्या स्थितीत स्पष्ट बदल‎दिसला असता. पण तसे झाले नाही. गेल्या दोन दशकांत‎गैर-शेती रोजगारात महिलांचे प्रमाण केवळ 5% ने‎वाढले आहे. हा विरोधाभास दाखवतो की महिलांचा‎सहभाग दर कमी असण्याचे एक कारण भारतीय‎अर्थव्यवस्थेत एकंदरीत श्रमाच्या मागणीची कमतरता‎हेसुद्धा आहे. हे समजून घेण्याचा एक मार्ग म्हणजे ‘लेबर‎इंटेंसिटी'', म्हणजेच उत्पादनाच्या प्रमाणात वापरलेल्या‎कामगारांची संख्या. अनेक समान अर्थव्यवस्थांच्या‎तुलनेत भारताची लेबर इंटेंसिटी खूपच कमी आहे.‎उदाहरणार्थ, बांगलादेश, फिलिपिन्स आणि‎व्हिएतनाममध्ये 10 लाख डॉलरच्या जीडीपी‎उत्पादनासाठी सुमारे 40 ते 50 कामगार काम करतात.‎भारतात मात्र केवळ 35 कामगार लागतात. भारतात‎बांगलादेशसारखी लेबर इंटेंसिटी असती, तर महिला‎कामगार सहभाग दर 50% च्या आसपास राहिला‎असता. भारतातील मजुरी आणि बेरोजगारीच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आकडेवारीवरूनही श्रमाची कमजोर मागणी स्पष्ट‎दिसते. 15 ते 25 वयोगटातील तरुण पदवीधरांमध्ये सुमारे‎40% बेरोजगारी आहे. कामगारांची मागणी इतकी नाही‎की या पदवीधरांना काम करण्यासाठी आकर्षित करू‎शकेल असा पुरेसा पगार मिळू शकेल. बांगलादेशच्या‎रेडीमेड गारमेंट उद्योगाचा अनुभव सांगतो की‎कामगारांची मागणी या दरावर कसा प्रभाव टाकू शकते.‎1983 मध्ये बांगलादेशच्या एकूण निर्यातीत या उद्योगाचा‎वाटा 4% होता. 2021 पर्यंत तो 81% झाला. या‎कामगार-केंद्रित निर्यात क्षेत्राच्या वेगाने झालेल्या‎विस्तारामुळे महिलांसाठी लाखांनी रोजगाराच्या संधी‎निर्माण झाल्या. भारतात श्रमाची मागणी इतकी कमी का‎आहे? याचे एक कारण कामगारांना रोजगार देण्याशी‎जोडलेला खर्च आणि त्यातील गुंतागुंत आहे. सुमारे‎15% भारतीय कंपन्या कामगार कायद्यांना अडथळा‎मानतात. तंत्रज्ञानात (भांडवलात) गुंतवणूक करण्यास‎प्राधान्य देतात. - (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट. लेखाच्या‎सहलेखिका आल्हा सभरवाल आहेत)‎ भारतातील महिला एफएलपीआर दोन‎मार्गांनी वाढू शकतो- वेगवान जीडीपी‎वाढ व रोजगारात वाढ. वेगवान‎विकासामुळे भांडवल , श्रमाची मागणी‎वाढेल. तर वाढलेल्या मागणीचे रूपांतर‎मोठ्या प्रमाणावर रोजगारात व्हावे हे‎कामगार-केंद्रित विकास मॉडेल ठरवेल.‎