विराग गुप्ता यांचा कॉलम:व्हॉट्सॲप डेटा चोरीवर आपण‎कधी कठोर भूमिका घेणार?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्हॉट्सॲपला फटकारताना‎डेटा चोरीमुळे ग्राहकांना लक्ष्य करून जाहिराती‎पाठवल्या जातात. तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ म्हणाले,‎लोकांच्या वैयक्तिक डेटाचा व्यावसायिक वापर‎रोखण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र प्राप्त होईपर्यंत व्हॉट्सॲपच्या‎अपीलावर सुनावणी केली जाणार नाही. व्हॉट्सॲप‎प्रकरणातील सुनावणी आणि निर्णय डिजिटल इंडियाचे‎भवितव्य आणि प्रतिमा दोन्ही बदलू शकतो. याच्याशी‎संबंधित सहा पैलू समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.‎ १. भारतात मेटाच्या तीन कंपन्यांचे ५८ कोटी वापरकर्ते‎आहेत: फेसबुक, इंस्टाग्राम ४८ कोटी आणि व्हॉट्सॲप‎सुमारे ८५ कोटी ग्राहक आहेत. देशातील ९२% उद्योग‎आणि ८९% स्मार्टफोन वापरकर्ते व्हॉट्सॲप वापरत‎आहेत. २०१६ पासून तीन मेटा कंपन्या कोट्यवधी‎ग्राहकांचा डेटा शेअर करत आहेत. व्यावसायिक‎वापरातून लक्षणीय नफा कमवत आहेत. भारतीय स्पर्धा ‎‎आयोगाने २०२१-२२ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात एक ‎‎प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात म्हटले होते की व्हॉट्सॲप ‎‎प्रकरण स्पर्धा कायद्यानुसार सुनावणीत आहे. त्याचा‎कलम २१, गोपनीयतेशी संबंध नाही.‎ २. सीसीआय आणि केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ‎‎सांगितले की मोफत सेवा देणारे व्हॉट्सॲप‎जाहिरातींमधून महसूल मिळवते आणि वापरकर्ते त्याचे‎उत्पादन आहेत. अमेरिकेत दाखल क्लास ॲक्शन‎सूटनुसार व्हॉट्सॲपचे चॅट आणि डेटा असुरक्षित‎असल्याने लक्ष्यित जाहिराती दिसतात. अनेक चिनी‎ॲप्सवर भारतीय डेटा परदेशात हस्तांतरित करण्यासाठी‎बंदी घालण्यात आली होती. अमेरिकन टेक कंपन्या‎आमचा डेटा देशांतर्गत व परदेशात उघडपणे विकत‎आहेत. तरीही केंद्र सरकार २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर‎केलेल्या डेटा संरक्षण कायदे अंमलबजावणी करत नाही.‎ ३. मेटाने २०२५ मध्ये जागतिक स्तरावर २०० अब्ज‎डॉलर्सचे उत्पन्न मिळवले होते. यापैकी अंदाजे १९६‎अब्ज डॉलर्सची कमाई केवळ जाहिरातींमधून होते.‎मेटाचा प्रति ग्राहक व सरासरी कमाई ५७ डॉलर्स आहे.‎वापरकर्त्यांच्या संख्येनुसार भारतातून व्हॉट्सॲपला‎अंदाजे ४ लाख कोटी रुपयांची कमाई होते. परंतु‎जगातील सर्वात मोठी डिजिटल बाजारपेठ असलेल्या‎भारतात मेटा इंडियाने गेल्या वर्षी फक्त ३७९२ कोटींची‎कमाई नोंदवली. भारतात अंदाजे ४४ लाख कोटी कर‎रुपातून मिळतात. तो जीडीपीच्या ११.२% आहे. विकसित‎देशांची संघटना असलेल्या ओइसीडीमध्ये जीडीपीच्या‎३४% कर उत्पन्नातून येतो. मेटाकडून डेटा ‎वर जीएसटी‎वसुल केल्यास तूट कमी होईल. अर्थव्यवस्था वाढेल.‎ ४. विशाल डेटा बेसच्या जोरावर मेटा वाणिज्य,‎डिजिटल जाहिरात, यूपीआय, पेमेंट बँकिंग, एआय या‎क्षेत्रातही वर्चस्व प्रस्थापित करत आहे. व्हॉट्सॲपद्वारे‎६०% पेक्षा जास्त मोफत व्हॉइस कॉलमुळे टेलिकॉम‎कंपन्या आर्थिक अडचणीत आहेत. व्हॉट्सॲप कॉलवर‎केवायसी नसल्याने सायबर गुन्हे वाढले. मोबाईल‎कंपन्यांच्या मागण्या व संसदीय समितीच्या‎अहवालानंतरही व्हॉट्सॲपला दूरध्वनी कायदा २०२३‎अंतर्गत आणले नाही.‎ ५. युरोपमध्ये कडक जीडीआर डेटा संरक्षण कायद्याचे‎उल्लंघन केल्याबद्दल मेटाच्या कंपन्यांना १२ हजार कोटी‎रुपये, डिजिटल मार्केटिंग कायद्याचे उल्लंघन‎केल्याबद्दल २००० कोटी रुपये आणि अल्पवयीन‎मुलांवरील डेटाचा गैरवापर केल्याबद्दल ४ हजार कोटी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎रुपये दंड ठोठावण्यात आला. अमेरिकेत केंब्रिज‎प्रकरणात २०१९ मध्ये फेडरल ट्रेड कमिशनने मेटाला‎सुमारे ५० हजार कोटी रुपये दंड ठोठावला. भारतीय‎केंद्रीय आयोगाने मेटाला २१३ कोटी रुपयांचा छोटा दंड‎ठोठावला. त्याची वसुली सध्या कोर्टात सुरू आहे.‎ ६. व्हॉट्सॲपने नियमांचे पालन केले नाही तर‎व्हॉट्सॲपने भारत सोडावा असा निर्णय न्यायाधीशांनी‎दिला आहे. "मेक इन इंडिया’ आणि स्वावलंबनाचे दावे‎असूनही जनता, उद्योग, न्यायालये आणि सरकार‎पूर्णपणे व्हॉट्सॲपवर अवलंबून आहेत. सर्वोच्च‎न्यायालयाने डेटा चोरी रोखण्यासाठी कठोर आदेश‎दिल्यास राज्यघटनेच्या राजवटीची प्रतिष्ठा वाढेल.‎शिवाय सायबर गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय घट होईल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ न्यायाधीशांनी असे म्हटले आहे की‎व्हॉट्सॲपने नियमांचे पालन केले नाही‎तर त्यांनी भारत सोडावा. परंतु मेक इन‎इंडिया आणि आत्मनिर्भरतेसारखे दावे‎असूनही जनता, व्यापार, न्यायालये‎सरकार व्हॉट्सॲपवर अवलंबून आहेत.‎