विराग गुप्ता यांचा कॉलम:भारतीय कंपन्यांऐवजी परदेशी‎ कंपन्यांना मोठी करसवलत‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी (एआय) सेमीकंडक्टर तयार‎करणाऱ्या एनव्हिडिया कंपनीचे बाजारमूल्य भारताच्या ‎जीडीपीपेक्षाही जास्त आहे. इलॉन मस्क यांनी‎स्पेसएक्समधील समभागांच्या बळावर 174 देशांपेक्षाही‎ अधिक संपत्ती मिळवत जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती‎ म्हणून स्थान मिळवले आहे. डेटा, तेल आणि एआय या‎तीन मोठ्या आधारांवर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका जागतिक‎वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मानले‎जाते. पुढील पाच वर्षांत 500 अब्ज डॉलर (सुमारे 47‎लाख कोटी रुपये) किमतीच्या अमेरिकी वस्तू व‎सेवांच्या आयातीसाठी भारतावर दबाव वाढत आहे.‎त्याचा भाग म्हणून भारतात डेटा सेंटर उभारले जात आहे. ‎‎अमेरिकन डेटा सेंटरसाठी लागणारी यंत्रसामग्री व सेवा ‎‎भारतात आयात केल्या जाणार आहेत. या संपूर्ण ‎‎परिस्थितीचे 5 पैलू समजून घेणे आवश्यक आहे.‎ 1. अमेरिकी एआय कंपन्यांना यशस्वी होण्यासाठी मोठ्या ‎‎प्रमाणावर डेटा सेंटरची गरज आहे.‎ आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करांचे नियम साधारणपणे ‎‎एका वर्षासाठी असतात. मात्र, अमेरिकेच्या‎दबावाखाली यंदाच्या अर्थसंकल्पात परदेशी क्लाउड ‎‎कंपन्यांना 2047 पर्यंत प्राप्तिकरातून सूट दिली आहे. या ‎‎करसवलतीमुळे 4 वर्षांत 5,000 मेगावॅट म्हणजेच 5‎गिगावॅट क्षमतेची परदेशी डेटा सेंटर उभारण्याचे उद्दिष्ट‎ठेवले. स्वदेशी कंपन्यांना सवलत न मिळणे हे‎राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाबरोबरच देशाच्या‎सार्वभौमत्वालाही धक्का देणारे असल्याचा दावा केला‎जातो.‎ 2. जगातील एकूण डेटापैकी सुमारे 25 टक्के डेटा‎भारतात निर्माण होतो. भारतात डेटा सुरक्षा कायद्यांची‎प्रभावी अंमलबजावणी नसल्यामुळे अमेरिकन तंत्रज्ञान‎कंपन्या व त्यांचे मालक मोठा आर्थिक फायदा मिळवत‎असल्याचे म्हटले जाते. गेल्या वर्षी यूपीआयद्वारे 314‎लाख कोटींचे व्यवहार झाले. ते जागतिक रिअल-टाइम‎पेमेंटच्या 49 टक्के होते.‎ 3. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी म्हटले होते की, परदेशी‎कंपन्यांना भारतात कायमस्वरूपी व्यावसायिक‎आस्थापना उभारल्यानंतरच करसवलत मिळेल. आता‎त्यांना भारतात कार्यालय स्थापण्याची सक्ती नाही.‎त्यामुळे भारतीय कामगार कायदे त्यांच्यावर लागू होणार‎नाहीत. परदेशी डेटा सेंटर कंपन्यांना विविध राज्यांकडून‎जमिनींचे वाटप व इतर सवलती दिल्या जातात.‎अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक असून या डेटा सेंटरमुळे‎औद्योगिक क्रांती होणार नसल्याने दीर्घकालीन‎रोजगारनिर्मितीही होणार नाही.‎ 4. डेटा सेंटरला चोवीस तास अखंड वीजपुरवठ्याची‎गरज असते किंवा डिझेल जनरेटरचा बॅकअप ठेवावा‎लागतो. पुढील चार वर्षांत डेटा सेंटरचा वीज वापर‎सहापट वाढेल, असा अंदाज आहे. त्यांच्या गरजा‎भागवण्यासाठी भारतात अणुऊर्जेसंदर्भातील कायद्यात‎बदल करण्यात आल्याचे नमूद केले जाते.‎ त्यामुळे चेर्नोबिलसारख्या दुर्घटनांचा धोका वाढल्याचा‎दावा आहे. राज्यांच्या वीज कंपन्या आधीच सुमारे सात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली दबल्या आहेत. डेटा‎सेंटरमुळे ऊर्जेसह परकीय चलनावरील ताणही वाढू‎शकतो. 5. उष्णतेचे उत्सर्जन व विकिरणामुळे अमेरिकेत‎डेटा सेंटर बंद करण्यासाठी आंदोलने सुरू असल्याचा‎उल्लेख केला जातो. जगातील सर्वाधिक उष्ण 100‎शहरांपैकी अनेक शहरे भारतात आहेत. येथे नद्या व‎तलाव आटत चालले आहेत.‎ उष्णतेमुळे भारताच्या जीडीपीला 4.5 टक्क्यांपर्यंत‎फटका बसू शकतो. भारतातील 60 कोटींहून अधिक‎लोक जलसंकटाचा सामना करत आहेत. अब्जावधी‎गॅलन पाणी वापरणाऱ्या डेटा सेंटरमुळे भूजलाबरोबरच‎पिण्याच्या पाण्याचे संकट अधिक तीव्र होऊ शकते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करांचे‎नियम सामान्यपणे एका वर्षासाठी‎ठरतात. मात्र, अमेरिकेच्या दबावामुळे‎यंदाच्या अर्थसंकल्पात परदेशी क्लाउड‎कंपन्यांना 2047 पर्यंत प्राप्तिकरातून सूट‎देण्यात आली आहे. त्यामागचे कारण‎काय?‎