मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:शहरांना ‘स्मार्ट’ करायचे झाल्यास‎ त्यांची जबाबदारी निश्चित करा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शासनाने 2015 मध्ये 100 स्मार्ट शहरे विकसित‎करण्याची योजना जाहीर केली होती तेव्हा जनतेच्या‎अपेक्षा खूप उंचावल्या होत्या. लोक दशकांपासून‎खड्डेमय रस्ते, विस्कळीत पायाभूत सुविधा, वाहतूक‎कोंडी व भ्रष्टाचार सहन करत होते. स्मार्ट सिटी मिशनने‎ही परिस्थिती बदलण्याचे वचन दिले होते. परंतु‎आतापर्यंत तरी तसे घडलेले दिसत नाही. द्रुतगती मार्ग,‎मेट्रो, पूल, बोगदे व सी-लिंकसारख्या पायाभूत सुविधा‎उभारल्या गेल्या हे खरे आहे; पण त्यातील त्रुटीही समोर‎येत आहेत. नवीन पूल कोसळत आहेत. एक्स्प्रेस-वेवर‎भेगा पडत आहेत आणि बोगद्यांमध्ये पाणी साचत आहे. ‎‎स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, ‎‎सार्वजनिक सेवांमध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा देणे‎आणि समस्यांवर डिजिटल माध्यमातून मार्ग काढण्याची ‎‎तरतूद होती. 2020-2021 मध्ये कोविड महामारीमुळे या ‎‎योजनेचे काम रुळावरून घसरले. तर 2023-2024 मध्ये ‎‎सरकारचे लक्ष निवडणुकांवर केंद्रित झाले.‎ 2025 मध्ये या मिशनच्या दहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त ‎‎सरकारने स्वतःचा बचाव करताना म्हटले होते, ‘शहरांचा ‎‎विकास आता एरिया-बेस्ड डेव्हलपमेंटच्या ‎‎(एबीडी)दृष्टिकोनातून केला जात आहे. यात सर्व 100‎शहरांनी लक्षित पद्धतीने विकासकामांसाठी काही‎निश्चित क्षेत्रे निवडली आहेत. लोकसहभागातून‎निवडलेली ही एबीडी क्षेत्रे अशा मॉडेलवर विकसित‎केली जात आहेत. ते शहराच्या उर्वरित भागातही लागू‎करता येईल. प्रत्येक शहरात पॅन-सिटी प्रकल्पही‎समाविष्ट केले गेले आहेत. कागदावर हे प्रभावी वाटते.‎प्रत्यक्ष पातळीवर अनेक क्षेत्रांत प्रगती दिसूनही येते.‎मिशनच्या 100 पैकी 28 शहरांत पिण्याच्या पाण्याचा‎पुरवठा सुधारला. नळाद्वारे पाणी मिळणाऱ्या घरांची‎संख्या 2014 मधील 17% वरून वाढून 2026 मध्ये 80%‎झाली. इंदूरसारखी शहरे स्वच्छ आहेत. या योजनेच्या‎मानांकनात ती सतत पहिल्या क्रमांकावर राहिली. पण‎आजही खराब गृहनिर्माण, बिकट रस्ते, कचरा आणि‎भ्रष्टाचार या मोठ्या समस्या असलेली डझनभर शहरे‎आहेत. स्मार्ट सिटी मिशन ही भारतातील शहरी समस्या‎सोडवण्यासाठी एक चांगली सुरुवात असली, तरी खऱ्या‎सुधारणांची गरज राजकीय पातळीवर आहे. शहरे आणि‎नगरांना राज्य सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करून‎स्वायत्तता व जबाबदारी दिली जात नाही तोपर्यंत‎भारतातील शहरे दयनीय अवस्थेतच राहतील.‎उदाहरणार्थ- मुंबईच्या महापौरांकडे नागरी प्रशासनाचे‎कोणतेही अधिकार नाहीत. तेथील जनता महापौरांची‎थेट निवड करत नाही, तर राज्यातील सत्ताधारी पक्ष‎त्यांची निवड करतात. भारतातील सर्वात श्रीमंत नागरी‎संस्था बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (बीएमसी) आयुक्त‎हे सनदी अधिकारी असतात. यांच्यातील काही‎अधिकारी खूप चांगले कामही करतात. पण त्यांचा‎कार्यकाळ दोन वर्षांपेक्षा कमी असतो. बदली झाली की‎यंत्रणेत कायमस्वरूपी सुधारणा करण्याचे त्यांचे‎प्रोत्साहनही निघून जाते. राजकारणी, अधिकारी आणि‎कंत्राटदार यांच्या संगनमताने लवकर खराब होणारे रस्ते‎तयार केले जातात. यात जाणूनबुजून निकृष्ट दर्जाचे‎साहित्य वापरले जाते. जेणेकरून दरवर्षी त्यांच्या‎दुरुस्तीची गरज भासावी. मग त्यातून लाचखोरीचा खेळ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सुरू होतो. मुंबई-गोवा आणि नाशिक रस्त्यांची अवस्था‎हेच दर्शवते. लंडन आणि न्यूयॉर्कमध्ये महापौर जनतेच्या‎मतांनी निवडले जातात. हे महापौर नागरिकांना उत्तरदायी‎असतात. न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानी हे शहराचा‎कायापालट करणाऱ्या अनेक महापौरांपैकी एक आहेत.‎1970 आणि 1980 च्या दशकात न्यूयॉर्कची प्रतिमा एका‎बिकट शहराची होती. रुडी जुलियानी, मायकेल‎ब्लूमबर्ग, बिल डी ब्लासिओ आणि आता ममदानी‎यांच्यासारख्या महापौरांनी शहर स्वच्छ केले. दुसऱ्या‎बाजूला मुंबईत रितू तावडे या निवडून आलेल्या नाहीत,‎तर त्यांची निवड केली गेली. शहरातील खड्डेमय रस्ते,‎मोडकळीस आलेल्या इमारतींबद्दल त्यांची थेट‎जबाबदारी नाही. यामुळेच मुंबई 100 स्मार्ट शहरांच्या‎यादीत खालच्या क्रमांकावर आहे. ही स्थिती‎बदलण्यासाठी भारतातील प्रत्येक शहरात जनतेने‎निवडून दिलेला महापौर असावा. नागरिकांना थेट‎उत्तरदायी असेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. )‎ खऱ्या सुधारणांची गरज राजकीय‎पातळीवर आहे. शहरांचे नेतृत्व राज्य‎सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त केले जात‎नाही व त्यांना लंडन व न्यूयॉर्कच्या‎महापौरांसारखी स्वायत्तता व‎उत्तरदायित्व दिले जात नाही तोपर्यंत‎आपल्या शहरांची दुर्दशा कायम राहील.‎