मनोज जोशी यांचा कॉलम:अमेरिका समर्थक व विरोधी गटांत ‎संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान‎

सोमवारी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आंतर-सरकारी‎आयोगाच्या बैठकीसाठी मॉस्कोमध्ये होते. त्यांनी पुतीन‎यांचीही भेट घेतली. याच दरम्यान, राष्ट्रीय सुरक्षा‎सल्लागार अजित डोवाल चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी‎यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी बीजिंगला जात होते.‎भारत-चीन सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी विशेष‎प्रतिनिधींच्या चर्चेची ही 25 वी फेरी होती. जयशंकर‎आणि डोवाल यांची मुख्य जबाबदारी द्विपक्षीय‎संबंधांच्या विशिष्ट क्षेत्रांशी जोडलेली आहे. मात्र, त्यांना‎12-13 सप्टेंबरला नवी दिल्लीत होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेची‎पार्श्वभूमी तयार करण्याची जबाबदारीही सोपवण्यात‎आली आहे.‎ ही बैठक केवळ औपचारिक नसेल. जागतिक‎अस्थिरतेच्या काळात ब्रिक्स देशांसमोर एक मोठे‎आव्हान आहे. कारण अमेरिका इराणविरुद्ध आर्थिक‎युद्धाची सुरुवात करत आहे आणि इराण ब्रिक्सचा सदस्य ‎‎आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी एक योजना ‎‎मांडली आहे. इराणची उरलीसुरली आर्थिक रसद‎तोडणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. परदेशी बँका,‎कंपन्या आणि सरकारांना स्पष्ट सांगण्यात आले आहे.‎जर त्यांनी इराणशी व्यापारी आणि आर्थिक संबंध ठेवले,‎तर अमेरिकन व्यवस्थेपर्यंत त्यांची पोहोच संपवली‎जाईल.‎ इराण आधीच गेल्या 45 वर्षांपासून अमेरिकेच्या‎निर्बंधांचा सामना करत आहे. हे आर्थिक युद्ध सुरूच‎राहिले, तर इराणला होर्मुझच्या मार्गे होणारी तेल निर्यात‎पूर्णपणे थांबवावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला‎आहे. आतापर्यंत इराणसोबत भारताचा बहुतांश व्यापार‎यूएईच्या माध्यमातून होत आला आहे. पण आता यूएईही‎अमेरिकेच्या या प्रयत्नांत सहभागी होईल. यामुळे‎भारताकडून इराणला होणाऱ्या तांदूळ, चहा आणि‎औषधांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. भारत‎इराणच्या पाच सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक‎राहिला आहे. मात्र, 2018-19 नंतर दोन्ही देशांमधील‎व्यापारात 90 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे.‎आता भारताची निर्यात प्रामुख्याने अशाच वस्तूंपुरती‎मर्यादित आहे, ज्यांना निर्बंधांमधून सूट मिळाली आहे.‎अमेरिकेच्या या निर्बंधांचा सर्वात मोठा फटका चीनला‎बसू शकतो. इराणच्या सागरी मार्गाने होणाऱ्या तेल‎निर्यातीपैकी जवळपास 80-90 टक्के तेल चीन खरेदी‎करतो. काही अर्थाने बीजिंग हेच अमेरिकेच्या कारवाईचे‎मुख्य लक्ष्य असेल.‎ पण जर अमेरिकेने छोट्या कंपन्यांऐवजी चीनच्या‎मोठ्या आर्थिक संस्थांवर निर्बंध लादले, तर दोन्ही‎देशांमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ शकते.‎भारताच्या तुलनेत चीनकडे अमेरिकेविरुद्ध प्रत्युत्तर‎देण्याची साधने आहेत. गेल्या वर्षीही चीनने धोरणात्मक‎खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर‎अमेरिकेला त्यांच्यासोबत तडजोड करावी लागली होती.‎ब्रिक्सच्या इतर देशांनाही अमेरिकेच्या कारवाईला सामोरे‎जावे लागू शकते. कारण इराणला वस्तूंचा व्यापार‎करण्यास किंवा आर्थिक निर्बंधांपासून वाचण्यास मदत‎करणाऱ्या कोणत्याही देशाला किंवा मध्यस्थाला यात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎लक्ष्य केले जात आहे. या दृष्टीने पाहिल्यास, हे पाऊल‎अमेरिका आणि चीन-रशियाच्या नेतृत्वाखालील गट‎यांच्यातील संघर्ष अधिक वाढवणारे आहे.‎ अडचण अशी आहे की, ब्रिक्स आता हळूहळू वैचारिक‎गटाऐवजी वेगवेगळे आणि कधीकधी एकमेकांशी स्पर्धा‎करणारे हितसंबंध असलेल्या देशांचे व्यासपीठ बनला‎आहे. जर या गटाने असा एखादा दस्तऐवज जारी केला,‎ज्यात अमेरिकेच्या निर्बंधांवर टीका केली असेल आणि‎डॉलरपासून दूर जाण्याची भाषा असेल, तर भारताची‎कोंडी होऊ शकते. म्हणूनच जयशंकर आणि डोवाल‎यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. मॉस्को आणि‎बीजिंगमधील त्यांची चर्चा केवळ द्विपक्षीय सराव नाही.‎जागतिक परिस्थिती अत्यंत अस्थिर असताना होणाऱ्या‎ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या कूटनीतिक तयारीचाही तो एक‎भाग आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ ब्रिक्समध्ये चीन, रशिया, इराणसारखे‎अमेरिकाविरोधी देश आहेत. तर सौदी‎अरेबिया, इजिप्त आणि यूएईसारखे देशही‎आहेत, ज्यांचे अमेरिकेशी जवळचे संबंध‎आहेत. पण भारत स्वतःला अमेरिकाविरोधी‎गटात दाखवू इच्छिणार नाही.‎