भाषा सल्लागार समितीचे भवितव्य नव्या सरकारच्या हाती; शालेय ग्रंथालये, वाचन संस्कृती वाढीसंदर्भात बैठकीमध्ये ऊहापोह

पुणे : शालेय ग्रंथालये कशी समृद्ध करता येतील आणि वाचन संस्कृती वाढीसंदर्भात काय करावे, या विषयांवर ऊहापोह करून सविस्तर अहवाल सरकारला सादर करण्याचा निर्णय भाषा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. मात्र, राज्यातील सत्ता बदलानंतर भाषा सल्लागार समितीचे भवितव्य नव्या सरकारच्या हाती गेले आहे. त्यामुळे समितीने केलेल्या शिफारशींचे काय होणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

राज्यकारभारामध्ये मराठीचा वापर वाढविण्यासंदर्भात सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी भाषा सल्लागार समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले आणि डॉ. सदानंद मोरे यांच्यानंतर लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्याकडे समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा आहे. मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी या समितीची नियुक्ती केली होती. आता सरकारमध्ये बदल झाल्यानंतर मराठी भाषा विभागाचे मंत्री कोण असतील आणि समितीची पुनर्रचना केली जाणार का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये मराठी भाषा भवन आणि परिभाषा कोषाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. ग्रंथालये कशी समृद्ध करता येतील, शालेय ग्रंथालयांची आणि ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न या विषयावर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी, तर शालेय स्तरावर ग्रंथालयांच्या माध्यमातून मुलांवर वाचन संस्कार कसे रुजविता येतील, या विषयावर बालसाहित्यकार पृथ्वीराज तौर यांनी मनोगत व्यक्त केले. या विषयांसंदर्भात सविस्तर अहवाल करून तो शासनाला सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.

समितीच्या सदस्यांसाठी ‘मराठी ज्ञानभाषा होण्यासाठी काय करावे’ या विषयावर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ अच्युत गोडबोले, ‘आंतरजालामुळे मराठी भाषा कशी समृद्ध होऊ शकेल’ या विषयावर ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ आणि ‘मराठी रोजगाराची भाषा कशी होऊ शकेल’ या विषयावर मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबाने यांनी मांडणी केली, असेही देशमुख यांनी सांगितले.

धोरणाचा अहवाल सूचना, हरकतींच्या टप्प्यामध्ये

आगामी २५ वर्षांमध्ये राज्यकारभारामध्ये मराठीचा वापर वाढविण्यासाठी काय करावे यासंदर्भात भाषा सल्लागार समितीने एक अहवाल राज्य शासनाला चार महिन्यांपूर्वी सादर केला होता. यासंदर्भात शासनाच्या वित्त, उद्योग, शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान अशा विविध विभागांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. हे काम आता अंतिम टप्प्यामध्ये आले आहे. शासन कारभारामध्ये या विभागाच्या शंका आणि आक्षेप नोंदवून घेतले जात आहेत. त्याचे निराकरण करण्यात येणार असल्याचे लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी सांगितले.

सरकार बदलले तरी मराठीबद्दल सर्व पक्षांची बांधीलकी राहणारच आहे. महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाचे आणि अस्मितेचे मराठी भाषा हेच प्रतीक आहे. हा विषय पक्षापलीकडचा आहे. मराठी भाषा विभागाचे पुढील मंत्री कोण असतील हे निश्चित झाल्यानंतर समितीच्या कामकाजाला गती येईल.

– लक्ष्मीकांत देशमुख, अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती