नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎प्रादेशिक पक्षांमधील आजची ‎अंतर्गत फूट केवळ अभूतपूर्व‎

तृणमूल काँग्रेसमधील धक्कादायक फूट ही बंगालपेक्षा ‎दिल्लीत भाजपला बळकटी देण्याशी अधिक संबंधित‎ असल्याचे दिसते. महाराष्ट्राच्या उलट तेथे 2022 मध्ये ‎शिवसेनेतील फूट व नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ‎विभाजन सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक होते. तशी‎ परिस्थिती बंगालमध्ये नव्हती. येथे भाजपने आधीच‎ स्वतः बळावर दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले होते.‎ तरीही तृणमूलमधील विघटन पराभवानंतर अवघ्या‎ काही तासांत सुरू झाले. पाहता पाहता राज्य‎ विधानसभेतील तृणमूलच्या दोन-तृतीयांश आमदारांनी‎ वेगळे होत ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोर ‎गट स्थापन केला. त्यांनी आपणच खरे तृणमूल‎ असल्याचा दावा केला. विधानसभा अध्यक्षांनीही‎ त्यांना विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता दिली.‎ यानंतर लोकसभेतील तृणमूलच्या 20 खासदार अर्थात ‎‎पक्षाच्या एकूण 28 खासदारांपैकी दोन-तृतीयांश ‎सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्षांशी संपर्क साधून आपण ‎‎नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये विलीन ‎‎झाल्याची माहिती दिली. दहाव्या अनुसूचीतील ‎‎दोन-तृतीयांश सदस्यसंख्या व विलीनीकरणाच्या ‎तरतुदींचा उद्देश पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत संसद ‎‎सदस्यत्व रद्द होण्यापासून संरक्षण मिळवणे हा होता. या ‎20 खासदारांचे विलीनीकरण अशा एका पक्षात झाले. ‎‎त्याचे नाव यापूर्वी कोणी ऐकलेही नव्हते. एनसीपीआय ‎हा त्रिपुरातील एक छोटा, नोंदणीकृत पण मान्यता‎ नसलेला पक्ष आहे. 2023 मध्ये स्थापन या पक्षाने राज्य ‎विधानसभा निवडणूक लढवली होती व त्याला एकूण ‎मिळून 1,200 पेक्षाही कमी मते मिळाली होती. विशेष‎ म्हणजे तृणमूलच्या 20 बंडखोर खासदारांनी ‎भाजपमध्ये विलीन होण्याचा पर्याय स्वीकारला नाही.‎ मात्र या गटाचे नेतृत्व करणाऱ्या काकोली घोष दस्तीदार‎ यांनी ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (रालोआ)‎ पाठिंबा देतील, हे स्पष्ट केले.‎ काही आठवड्यांपूर्वी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्याच‎ पक्षाच्या खासदारांना आपल्या गटात सामावून घेतल्याने ‎निर्माण होणाऱ्या नाराजीला सामोरे जावे लागू नये,‎ अशी भाजपची भूमिका असू शकते. तरीही लोकसभेत ‎महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी भाजप ‎त्यांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा ठेवत असल्याचे दिसते.‎राज्यसभेतील तृणमूलच्या बंडखोरांची रणनीती मात्र‎वेगळी दिसते. तीन खासदारांनी सभागृहाचे व पक्षाच्या‎प्राथमिक सदस्यत्वाचे राजीनामे दिले. जुलैमध्ये संसदेचे‎पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर लोकसभा व‎राज्यसभेतील चित्र वेगळे दिसू शकते.‎ महिला आरक्षण विधेयक व मतदारसंघ पुनर्रचना‎विधेयके मंजूर करण्यासाठी भाजप दोन्ही सभागृहांत‎दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचा प्रयत्न करत‎असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. ही विधेयके यावर्षी‎एप्रिलमध्ये मंजूर होऊ शकली नव्हती. सत्ताधारी पक्ष ही‎संख्या गाठण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.‎तृणमूलमधील फूट पडण्यापूर्वी दिल्लीतील केंद्रीय मंत्री‎भूपेंद्र यादव यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या बंडखोर‎खासदारांच्या अनेक बैठका झाल्या.‎ तृणमूलमधील फूट ही एखादी वेगळी घटना नाही.‎महाराष्ट्रात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)‎देखील आणखी एका विभाजनाच्या उंबरठ्यावर उभी‎दिसते. अलीकडील विधानसभा निवडणुकांत पराभूत‎द्रमुकने भाजपने वेगळी रणनीती स्वीकारली. द्रमुकसला‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सोबत घेण्यासाठी सरकार या विधेयकांमध्ये बदल‎करण्याच्या तयारीत आहे. द्रमुकने आपल्या 22‎लोकसभा जागांसह भाजपला पाठिंबा दिला तर ती‎भाजपसाठी मोठी राजकीय कामगिरी ठरेल. त्यात‎तृणमूलचे 20 खासदार व संभाव्य शिवसेनेचे 7‎खासदारही सहभागी झाले. तसेच मतदानावेळी‎अनुपस्थित राहणारे, मतदानापासून दूर राहणारे व इतर‎सदस्य मिळाल्यास भाजप अपेक्षित संख्येपर्यंत पोहोचू‎शकतो.‎ 1977 मध्ये बंगालमध्ये डाव्या आघाडीची सत्ता‎आल्यानंतर काँग्रेस पक्ष दुय्यम ठरला होता. 2011 मध्ये‎ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर डाव्या‎आघाडीसमोरही अस्तित्वाचे संकट निर्माण झाले.‎तरीही दोन्ही पक्षांचे तृणमूलप्रमाणे विघटन झाले नव्हते.‎आज आपण प्रादेशिक पक्षांमध्ये बनत चालला आहे.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ आज आपण प्रादेशिक पक्षांमध्ये अशा‎ प्रकारचा अंतर्गत स्फोट पाहत आहोत, ‎जो यापूर्वी कधीच दिसला नव्हता.‎ राजकारण झपाट्याने बदलत आहे.‎ पक्षांमध्ये फूट पाडून बहुमत मिळवणे‎ आता नवा सामान्य नियम बनत चालला ‎आहे. तृणमूल काँग्रेस हे त्याचेच उदाहरण‎ आहे.‎