आत्महत्येशिवाय पर्यायच नाही… डोंबिवलीकरांचा इशारा, 65 इमारतींचा वाद पेटला, नोटिसा येताच…

महापालिकेच्या निवडणुका संपताच कल्याण-डोंबिवलीतील महारेरा घोटाळ्यातील 65 इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. डोंबिवली आयरेगाव येथील समर्थ कॉम्प्लेक्सला कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका कडून पुन्हा एकदा तोडक कारवाईची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि स्थानिक आमदारांनी कारवाई होणार नसल्याचे दिलेले आश्वासन असतानाही नोटीस आल्याने रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घरांचे कर्ज सुरू, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा तोंडावर आणि डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार; यामुळे रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. कारवाई झाली तर आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही, असा आक्रोश समर्थ कॉम्प्लेक्समधील महिलांनी माध्यमांसमोर व्यक्त केला आहे.

65 इमारतींचा वाद पेटला

कल्याण-डोंबिवलीतील महारेरा घोटाळ्याशी संबंधित 65 इमारतींपैकी डोंबिवली आयरेगाव परिसरातील समर्थ कॉम्प्लेक्स या इमारतीला पुन्हा एकदा पालिकेकडून नोटीस देण्यात आली आहे.जागामालकाच्या वादातून न्यायालयाने संबंधित इमारत निष्काशीत करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आयुक्तांच्या सूचनेनुसार कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश

समर्थ कॉम्प्लेक्स इमारतीतील रहिवाशांना सहा तारखेपूर्वी घरे रिकामी करण्याचे आदेश नोटिशीत देण्यात आले आहेत. मात्र, मागील वर्षभर सुरू असलेल्या या वादात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी इमारतींवर कारवाई होणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. तरीही पुन्हा नोटीस आल्याने रहिवाशांमध्ये संताप आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे. समर्थ कॉम्प्लेक्समधील अनेक कुटुंबांनी आयुष्याची जमापुंजी या घरात गुंतवली आहे. बहुतांश घरांवर बँकेचे कर्ज सुरू असून, परीक्षांचा कालावधी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांवरही मानसिक ताण वाढला आहे.

आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही…

पालिकेकडून नोटीस आल्यानंतर रहिवासी महिलांनी संताप व्यक्त केला आहे. ‘आम्ही घर घेऊन चूक केली का? जर कारवाई करणार असाल, तर आमच्याकडे आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही’ असा टाहो महिलांनी फोडला. दरम्यान, सहाय्यक आयुक्तांनी स्पष्ट केले की ही इमारत 65 इमारतींच्याच यादीतील असून न्यायालयीन आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे. आता या प्रकरणात सरकार, राजकीय नेते, पालिका प्रशासन आणि न्यायालय यांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.