अशोक गुलाटी यांचा कॉलम:शेतकरी आणि सरकारच्या संबंधांमध्ये मूलभूत बदल झाला आहे

पंचवीस वर्षांचा काळ मागे वळून पाहण्यासाठी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीचा—प्रथम मुख्यमंत्री आणि नंतर पंतप्रधान म्हणून—भारतीय शेतीसाठी काय अर्थ आहे, हे समजून घेण्यासाठी पुरेसा आहे. हा प्रवास ऑक्टोबर २००१ मध्ये गुजरातपासून सुरू झाला, जेव्हा मोदी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली; आणि मे २०१४ मध्ये त्याला राष्ट्रीय व्यासपीठाचे स्वरूप प्राप्त झाले. गुजरातची गाथा म्हणजे कृषी क्षेत्रातील चमत्कारच होता. २००१-०२ ते २०१३-१४ दरम्यान गुजरातचा कृषी जीडीपी दरवर्षी सुमारे ९% दराने वाढला, जो प्रमुख राज्यांमध्ये सर्वाधिक होता. हे यश एखाद्या एका योजनेमुळे मिळाले नव्हते; ते संपूर्ण परिसंस्थेच्या परिणामाचे फलित होते. गुजरातने शेतांपर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी आणि निसर्गाने दिलेल्या जलस्रोतांचे जतन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. बंधारे आणि शेततळ्यांमुळे पावसाचे पाणी साठवणे तसेच भूजल पुनर्भरणास मदत झाली. नर्मदा कालवा प्रणालीमुळे सिंचनाचा विस्तार झाला, तर सूक्ष्म-सिंचनामुळे शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेणे शक्य झाले. वीजही तितकीच महत्त्वाची होती. ज्योतिग्राम योजनेने कृषी फीडर वेगळे केले आणि शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह वीज उपलब्ध करून दिली. यामुळे सिंचन अधिक निश्चित झाले आणि ग्रामीण भागातील जीवनमानातही सुधारणा झाली. त्यानंतर रस्त्यांची पाळी आली. सर्व ऋतूंमध्ये सुरू राहणाऱ्या ग्रामीण संपर्कव्यवस्थेमुळे गावांना बाजारपेठांशी, बियाणे-खत पुरवठादारांशी, विस्तार सेवांशी आणि शहरांशी अधिक प्रभावीपणे जोडले गेले. ज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न हा एक मनोरंजक संस्थात्मक नवोन्मेष होता. कृषी महोत्सव आणि कृषी रथ यांच्या माध्यमातून कृषी शास्त्रज्ञ, विस्तार अधिकारी तसेच माती, पाणी, तंत्रज्ञान आणि प्रगत पद्धतींशी संबंधित माहिती थेट गावांपर्यंत पोहोचवली गेली. यामागील मूलभूत विचार असा होता की, ज्ञान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संस्थांकडे जाण्याऐवजी कृषीविषयक ज्ञानाने स्वतः शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. पाणी, वीज, रस्ते, तंत्रज्ञान, कृषी-विस्तार आणि बाजारपेठ—हे सर्व घटक एकत्र आले तेव्हा शेतकऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि ते कृषी विकासाचे इंजिन बनले. आपल्या शेतकऱ्यांना आणि अर्थव्यवस्थेला समृद्ध करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही राज्यासाठी हे आजही अनुकरणीय मॉडेल आहे. मोदी पंतप्रधान झाले, तेव्हा हे चित्र एका राज्यापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण देशभर विस्तारले. गुजरातच्या अनुभवांचे रूपांतर राष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये करण्यात आले. जलव्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. मृदा आरोग्य कार्डामुळे वैज्ञानिक पद्धतीने माती परीक्षण आणि अचूक पोषकद्रव्य व्यवस्थापनाला मुख्य प्रवाहात आणण्यात आले. सिंचनाला अधिक एकात्मिक दृष्टिकोन मिळाला, ज्यामध्ये पाणलोट क्षेत्र विकास, सूक्ष्म सिंचन आणि ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ यावर अधिक भर देण्यात आला. अमृत सरोवर उपक्रमामुळे जलसंपत्ती निर्माण आणि पुनरुज्जीवनाच्या प्रयत्नांना नवे परिमाण मिळाले. या सर्व उपक्रमांमागील अंतर्निहित तत्त्व भारतासाठी विशेषतः प्रासंगिक आहे. पाणी हे केवळ कृषी निविष्ठा नाही; ते कृषी विकासाचे प्रमुख स्रोत आहे. भरड धान्यांना (मिलेट्स) प्रोत्साहन देण्याच्या आघाडीवर मोदींच्या प्रयत्नांना व्यापक समाजाचाही पाठिंबा मिळाला आहे, याचा पुरावा म्हणजे मिलेट्सची वाढती लोकप्रियता. पीएम-किसानने शेतकऱ्यांच्या हातात थेट उत्पन्न पोहोचवले. जून २०२६ पर्यंत, २३ हप्त्यांद्वारे ४.४६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम हस्तांतरित केली गेली आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात थेट, डिजिटल आणि पारदर्शक आर्थिक माध्यम प्रस्थापित करण्यात याचे महत्त्व आहे, ज्यामुळे मध्यस्थांचा प्रभाव संपुष्टात आला. सहकारिता क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. सहकारितेची परिसंस्था अस्तित्वात असलेल्या गुजरातचा अनुभव पाहता, हे स्वाभाविकही आहे. मोदींच्या २५ वर्षांच्या कार्यकाळाकडे पाहिल्यास, कृषी विकासाची एक सखोल संकल्पना स्पष्टपणे दिसून येते. पंतप्रधान मोदींनी गुजरातमधील शेतीला तळागाळापासून समजून घेतले आणि गेल्या बारा वर्षांत राष्ट्रीय स्तरावर त्यांपैकी अनेक विचारांची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी केली आहे. त्याचबरोबर अनेक नवीन आणि दूरदर्शी धोरणात्मक दिशाही समोर आल्या आहेत. (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)‎