अमिताभ कांत यांचा कॉलम:फक्त सेवा क्षेत्राच्याच खांद्यावर ‎रोजगार निर्मितीचे ओझे का ?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎वर्ष 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठायचे‎असेल तर आपल्याला सातत्याने 8 ते 9% इतका आर्थिक‎विकास दर गाठावा लागेल. हा विकास उत्पादन आणि‎निर्यातीच्या भक्कम पायावर उभा असावा. देशाच्या एकूण‎उत्पादनात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा अजूनही 15 ते 17%‎एवढाच आहे. मात्र, आपल्याला दरवर्षी 80 लाख ते 1‎कोटी चांगल्या दर्जाचे रोजगार निर्माण करणे आवश्यक‎आहे. एकटे सेवा क्षेत्र इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगार‎निर्माण करू शकत नाही. तसेच केवळ आयातीवर‎अवलंबून राहून भारत निर्यात वाढवू शकत नाही. म्हणूनच‎उत्पादन क्षेत्राला आर्थिक वाढ, रोजगार आणि जागतिक‎स्पर्धेचे प्रमुख इंजिन बनवावेच लागेल. सध्या जागतिक‎मूल्य साखळी नव्याने आकार घेत आहे. अशा वेळी ‎‎भांडवली खर्च, वीज, औद्योगिक जमिनीची भाडेपट्टी‎आणि वाहतूक-दळणवळण क्षेत्रात सुधारणा करण्याची‎मोठी संधी भारताकडे आहे.‎ चीनमध्ये व्यावसायिक कर्जावरील सरासरी व्याजदर 3‎ते 4.5% दरम्यान आहे, तर व्हिएतनाममध्ये तो 5.5 ते‎6.14% आहे. याउलट, भारतात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम ‎‎उद्योगांना (एमएसएमई) 8.99 ते 20% दराने कर्ज मिळते. ‎‎यामुळे जागतिक बाजारात स्पर्धा करताना त्यांच्यासमोर‎मोठे आव्हान उभे राहते. पुरेशी हमी, सविस्तर आर्थिक‎नोंदी किंवा उत्पन्नाचे स्थिर साधन नसल्यामुळे या‎उद्योगांना अनेकदा नेहमीच्या बँकिंग व्यवस्थेतून कर्ज‎मिळत नाही. यावर उपाय म्हणून बँकांनी आधी‎औपचारिक पतपुरवठ्याची व्याप्ती वाढवली पाहिजे.‎जास्तीत जास्त उद्योगांपर्यंत कर्ज पोहोचवणे हे आता खरे‎आव्हान आहे.‎ नोंदणीकृत एमएसएमईंपैकी केवळ 41% उद्योगांनाच‎आतापर्यंत अधिकृत कर्ज मिळू शकले आहे. तसेच‎नवीन कर्ज घेणाऱ्या उद्योगांचे प्रमाण 2022-23 मधील‎52% वरून 2025-26 मध्ये 42% पर्यंत खाली आले.‎बँकांनी रोख पैशांच्या उपलब्धतेच्या आधारे कर्ज देण्याची‎पद्धत वाढवायला हवी. दुसरे म्हणजे, भारताला बँकिंग‎सुधारणांच्या माध्यमातून कर्जाचा दर कमी करावा‎लागेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये जाहीर‎केलेल्या ‘विकसित भारतासाठी उच्चस्तरीय बँकिंग‎समिती’ची स्थापना लवकरात लवकर करावी लागेल.‎बँकिंग क्षेत्रात व्यापक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी या‎समितीचा योग्य वापर करणेही गरजेचे आहे.‎ विजेच्या बाबतीत भारताने उत्पादन तर केले आहे. आता‎ही वीज कारखान्यांना नियमितपणे आणि किफायतशीर‎दरात मिळण्याची खरी गरज आहे. वीज वितरणातील‎त्रुटी उद्योगांवर छुप्या करासारखा भार टाकत आहेत.‎भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनायचे असेल तर‎वीजपुरवठ्यातील स्पर्धात्मकता वाढवावीच लागेल.‎औद्योगिक जमिनींच्या भाडेपट्ट्याबाबत सध्या राष्ट्रीय‎स्तरावर एक खिडकी योजना आहे. यामुळे अर्जांची‎सद्य:स्थिती जाणून घेण्यास मदत नक्कीच होते. परंतु,‎अर्ज प्रलंबित असल्यास किंवा अर्जदाराला जलद सेवा‎हवी असल्यास या यंत्रणेकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार‎नाहीत. एखादा नवीन उद्योग सुरू करताना जमीन खरेदी‎करावी की व्यवसायात पैसा लावावा, असा प्रश्न‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎उद्योजकासमोर असतो. आता सध्याची व्यवस्था जमीन‎भाड्याने घेऊन स्वतः बांधण्यापेक्षा तयार जागा भाड्याने‎घेऊन व्यवसाय चालवण्याच्या पद्धतीकडे वळत आहे.‎शेवटी दळणवळण व्यवस्था. जागतिक बँकेच्या 2023‎च्या लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांकात भारत 139‎देशांमध्ये 38 व्या स्थानावर होता, तर चीन 19 व्या‎स्थानावर होता. भारतीय बंदरांवर मालवाहू जहाजांच्या‎वेगवान हालचालींसमोर अनेक आव्हाने आहेत.‎ आयात जास्त असणाऱ्या बंदरांवर साठवणुकीची‎अनिश्चितता असते, ज्यामुळे या व्यवस्थेबाबत शंका‎अधिक वाढतात. यावर मात करण्यासाठी भारताला‎आपली सीमाशुल्क व्यवस्था अधिक सक्षम करावी‎लागेल. भविष्यात शाश्वत सुधारणा घडवून आणणे‎आणि एक उत्तरदायी चौकट तयार करणे यावरच आपला‎भर असायला हवा.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ देशाच्या एकूण उत्पादनात उत्पादन क्षेत्राचा‎वाटा अजूनही 15 ते 17% एवढाच आहे.‎दुसरीकडे आपल्याला दरवर्षी 80 लाख ते‎1 कोटी दर्जेदार रोजगार निर्माण करायचे‎आहेत. एकटे सेवा क्षेत्र एवढे रोजगार‎निर्माण करू शकत नाही.‎