शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:छोटी छोटी आव्हाने मिळूनच मोठी होतात‎

‎‎‎‎‎‎‎‎सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सत्तेच्या 25 वर्षांवर जोरदार‎चर्चा सुरू आहेत. त्यांचे समर्थक आनंदोत्सव साजरा करत‎आहेत. मंत्रिमंडळाने त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर‎केला आहे. टीकाकारही त्यांच्या 25 वर्षांच्या राजकीय‎प्रवासाचे विश्लेषण करत आहेत, पण अत्यंत कठोरपणे.‎ दोन आठवड्यांपूर्वी याच सदरात आम्ही म्हटले होते की,‎भारतातील प्रत्येक सत्ताधाऱ्यासाठी त्याच्या कार्यकाळाचे‎तिसरे वर्ष सर्वात कठीण ठरते. हे वर्ष येईपर्यंत जणू‎आव्हानांचा डोंगर उभा राहतो, आणि महत्त्वाकांक्षी‎वारसदार स्वतःची पकड मजबूत करू लागतात. त्या लेखात‎आम्ही हेही म्हटले होते की, यातील शेवटचा मुद्दा मोदींना‎लागू होत नाही. मात्र, आपल्या या कार्यकाळाच्या तिसऱ्या‎वर्षात ते इतर सर्व आव्हानांना सामोरे जात आहेत. त्यांचे‎मंत्रिमंडळ अडखळताना दिसत आहे. योगी आदित्यनाथ,‎देवेंद्र फडणवीस आणि हिमंता बिस्वा सरमा यांचा अपवाद‎वगळता, त्यांचे इतर सर्व मुख्यमंत्री विविध आव्हानांचा‎समर्थपणे सामना करू शकत नाहीत.जनमताच्या बाजारात‎सध्या परस्परविरोधी भूमिका आणि मतांची गर्दी झाली‎आहे. मोदी-भाजपची कथा आजही सर्वात लक्षवेधी आहे,‎तरी तिची पूर्वीसारखी धार राहिलेली नाही. मोदींची‎लोकप्रिय आणि आतापर्यंत अजिंक्य ठरलेली सूत्रे 2014‎नंतर पहिल्यांदाच कठीण परीक्षेला सामोरी जात आहेत. ती‎म्हणजे : हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद; अत्यंत कार्यक्षमतेने,‎विनाअडथळा आणि गैरव्यवहारांशिवाय राबवले जाणारे‎सर्वसमावेशक जनकल्याणकारी कार्यक्रम. तसेच‎डोळ्यापुढे उभी राहणारी मजबूत पायाभूत सुविधांची कामे.‎आणि हे सर्व भ्रष्टाचाराच्या डागांशिवाय घडत आले आहे!‎ ही सूत्रे आजही कायम आहेत. फरक एवढाच पडला‎आहे की, आता इतर अनेक विषयही पुढे आले आहेत. येथे‎विषय केवळ ‘जेन-झी’पुरता मर्यादित नाही. या सर्व‎घटकांकडे स्वतंत्रपणे पाहिले तर ते लहान वाटू शकतील.‎पण जेव्हा ते एकत्र समोर येतात, तेव्हा परिस्थिती चिंताजनक ‎‎बनते. आज मोदींसमोर असेच चित्र उभे राहिले आहे का? चला, काही वस्तुस्थिती समजून घेऊ:‎ 1. निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेत झालेली घसरण‎व निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर वाढलेला संशय.‎ 2. सर्वोच्च न्यायव्यवस्था संदिग्ध आदेश जारी करत ‎‎असल्याची वाढती भावना.‎ 3. एका निवृत्त अधिकाऱ्याने (सुभाषचंद्र गर्ग) जीडीपी ‎‎आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर चर्चेस तोंड फोडले.‎ 4. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाई तीन वर्षांतील उच्चांक ‎‎गाठणार असल्याचा इशारा दिला आहे आणि रुपया मोठ्या ‎‎संकटाचा सामना करत आहे.‎ 5. दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक‎आयुक्तांच्या निर्णयांवर आपली असहमती जाहीर‎करण्यासाठी वृत्तपत्रांतून उघड भूमिका घेतली.‎ 6. विरोधी पक्ष, विशेषतः राहुल गांधी दिल्लीची कोंडी ‎‎करण्यात यशस्वी ठरले आणि पुन्हा केंद्रस्थानी आले.‎ 7. अचानक उदयास आलेल्या सीजेपीने ‘नीट’पासून ते ‎‎सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेपर्यंतचा अजेंडा निश्चित केला.‎ 8. चिराग पासवान यांनी कायदा व सुव्यवस्थेवर‎स्वतःच्याच आघाडीतील बिहार सरकारवर टीका केली. तर‎ओमप्रकाश राजभर यांनी उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाबाबत‎पंतप्रधानांशी चर्चा झाल्याचा दावा केला. दुसरीकडे योगी‎आदित्यनाथ या विचाराच्या विरोधात आहेत.‎ 9. सरकारची ओळख जलद निर्णय घेणारी सत्ता अशी‎आहे. पण मतदारसंघ फेररचनेबाबतची अनिर्णायकता समोर‎आली. संसदेचे अधिवेशन तहकूब होऊन 2 महिने झाले तरी‎सत्रावसान झालेले नाही. भाजपला अपेक्षित असलेल्या‎घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक बहुमत जमवण्याबाबत‎आत्मविश्वास कमी पडत असल्याचे दिसते.‎ 10. मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा रिक्त पदे भरण्याबाबतचा‎संभ्रम आणि दीर्घ चाललेली टाळाटाळ स्पष्ट दिसते. अनेक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎खात्यांमध्ये मंत्र्यांची नियुक्ती अद्याप बाकी आहे.‎ 11. शेअर बाजारात सातत्याने घसरण होत आहे.‎दुसरीकडे अमेरिका, युरोप, जपान, दक्षिण कोरिया, चीन‎अगदी पाकिस्तानसह जगभरातील बाजारांत तेजी पाहायला‎मिळते. आव्हाने स्वीकारण्यास नकार देणे हे आत्मघातकी‎ठरू शकते. विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा लाखो मध्यमवर्गीय‎‘एसआयपी’मध्ये गुंतवणूक करत आहेत आणि सरकार‎त्याचे स्वागत करत आहे. ही परिस्थिती बाहेर पडणाऱ्या‎परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना एक प्रकारे अनुकूल‎निरोप देण्यासारखीच आहे.‎ 12. भारतासमोर गेल्या काही दशकांत निर्माण झाली नव्हती‎अशी जागतिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांनी‎भारतासाठी अनेक क्षेत्रांतील धोरणात्मक पर्याय मर्यादित‎केले आहेत. भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या भूमिकेला‎ते आव्हान देत आहेत. याव्यतिरिक्त युक्रेन-रशिया युद्ध,‎पेटलेले प. आशिया, अस्थिर ऊर्जा बाजार आणि‎पाकिस्तानसाठी खुली झालेली नवी धोरणात्मक संधी हे‎मुद्देही भारताची डोकेदुखी वाढवत आहेत.‎ भरीस भर म्हणजे हे सर्व कमकुवत मान्सूननंतर घडत‎आहे! मान्सूनवर कोणत्याही सरकारचे नियंत्रण नसते, पण‎शेतीसाठी सरासरीपेक्षा कमकुवत ठरणाऱ्या वर्षातच हा सर्व‎असंतोष उफाळून येत आहे. मोठ्या समस्यांची पाळेमुळे‎मात्र त्या तीन मूलभूत घटकांमध्ये दडलेली आहेत, ज्यांनी‎भारताला गेल्या काही दशकांत एकत्र आणि मजबूत ठेवले.‎ते तीन घटक म्हणजे: संविधानावरील अतूट विश्वास आणि‎ते कुणीही रद्द करू शकत नाही ही भावना, न्यायव्यवस्थेची‎निष्पक्षता आणि निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता. आज हे‎तिन्ही आधारस्तंभ दबावाखाली आहेत.‎ भाजपच्या विरोधकांपेक्षा खुद्द भाजपलाच हे अधिक‎ठाऊक आहे की, 2024 मध्ये पक्षाच्या काही मध्यम‎फळीतील नेत्यांमुळे, विशेषतः अयोध्येतील उमेदवाराच्या‎एका वक्तव्यामुळे किती मोठे नुकसान झाले. ‘संविधान‎बदलण्यासाठी भाजपला केवळ 400 जागांची गरज आहे,’‎या विधानाने मोठा फटका बसला. बहुसंख्य भारतीयांनी‎संपूर्ण संविधान वाचलेले नाही किंवा त्यातील 106‎दुरुस्त्याही अभ्यासलेल्या नाहीत; पण तरीही ते संविधानाला‎एखाद्या धर्मग्रंथापेक्षा कमी मानत नाहीत. हे न्याय देणारे,‎धर्मनिरपेक्ष आणि नागरिकांचे हक्क जपणारे अधिकारपत्र‎आहे, ज्याला धक्का लावण्याची मुभा नागरिक कुणालाही‎देणार नाहीत. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या‎सततच्या चर्चांनीही लोकांच्या मनातील याच संशयाला‎पुन्हा खतपाणी घातले आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ जनतेच्या तीन धारणा...‎आजच्या सर्व घटकांकडे वेगवेगळ्या दृष्टीने‎पाहिले, तर ते कदाचित किरकोळ वाटू शकतात.‎पण ते सर्व एकत्र येतात, तेव्हा चित्र चिंताजनक‎बनते. या सर्वांच्या मुळाशी जनतेच्या तीन‎महत्त्वाच्या धारणा आहेत-संविधानावरील‎विश्वास आणि ते कुणीही रद्द करू शकत नाही ही‎खात्री, न्यायव्यवस्थेचा नि:पक्षपातीपणा आणि‎निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता.‎‎‎