नाशिक-अक्कलकोट ग्रीनफिल्ड महामार्गाला ब्रेक! अहिल्यानगरमधील रखडलेल्या भूमीसंपादनामुळे १९ हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अडचणीत"

नाशिक ते सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट यादरम्यानच्या धार्मिक व व्यावसायिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या नाशिक-अक्कलकोट ग्रीनफिल्ड महामार्ग (Nashik-Akkalkot Greenfield Highway) प्रकल्पाच्या कामाला मोठा विलंब होत असल्याचे समोर आले आहे. तब्बल १९ हजार कोटी रुपयांच्या (₹19,000 Crore) या महाविशाल पायाभूत प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूमीसंपादनाचे (Land Acquisition) काम अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यात रखडल्यामुळे संपूर्ण प्रकल्पाच्या गतीला ब्रेक लागला आहे. या महत्त्वाकांक्षी मार्गाच्या प्रत्यक्ष कामाला गती मिळण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर अडथळे दूर करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

प्रकल्पाचे महत्त्व आणि प्रस्तावित मार्ग:

• धार्मिक व सांस्कृतिक जोडणी: हा प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड महामार्ग उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. या प्रकल्पामुळे त्र्यंबकेश्वर, नाशिक, शिर्डी, पंढरपूर आणि अक्कलकोट हे प्रमुख तीर्थक्षेत्रे एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत, ज्यामुळे लाखो भाविकांच्या प्रवासाचा वेळ व ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे.

• प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत: हा मार्ग तयार झाल्यानंतर नाशिक ते अक्कलकोट हा प्रवास अवघ्या काही तासांत पूर्ण करणे शक्य होणार असून, याभागातील दळणवळण, व्यापार आणि शेतमाल वाहतुकीला अभूतपूर्व चालना मिळणार आहे.

अहिल्यानगरमधील भूमीसंपादनातील अडचणी:

• स्थानिक विरोध आणि प्रक्रियेतील विलंब: या १९ हजार कोटी रुपयांच्या महामार्गासाठी विविध जिल्ह्यांमधून जमीन अधिग्रहण करणे आवश्यक आहे. मात्र, अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्याच्या हद्दीतून जाणवणाऱ्या मार्गासाठी आवश्यक जमीन संपादन करण्याच्या प्रक्रियेत कायदेशीर बाबी, मोबदल्याबाबतचे प्रश्न आणि स्थानिक स्तरावर शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध यामुळे प्रक्रियेला गती मिळालेली नाही.

• कामात झालेला विलंब: जोपर्यंत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कंत्राटदार कंपन्यांना प्रत्यक्ष रस्त्याचे बांधकाम सुरू करणे शक्य होत नाही. या प्रशासकीय व तांत्रिक दिरंगाईमुळे प्रकल्पाचा मूळ खर्च वाढण्याची आणि डेडलाईन लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

प्रशासनाचे प्रयत्न आणि आगामी दिशा:

• रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाकडून (NHAI) या प्रकल्पातील अडचणी दूर करण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला जात असून, जिल्हा प्रशासनासोबत समन्वय साधून भूसंपादनाचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

• जर हा प्रश्न लवकर सुटला नाही, तर राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पाचा खर्च आणखी वाढून नागरिकांना अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.