आरती जेरथ यांचा कॉलम:भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करणारे‎ नेमके ग्राह्य दस्तऐवज कोणते?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बंगाल आणि बिहारमध्ये एनआरसीवर झालेल्या तीव्र‎वादामुळे बहुतेक भारतीय या प्रक्रियेकडे मोठ्या शंकेने पाहत‎होते. अशातच एनआरसीचा तिसरा टप्पा सुरू होताच‎नागरिकतेच्या पुराव्याबाबत सरकारने दिलेल्या परस्परविरोधी‎विधानांनी संभ्रम अधिक वाढवला. अलीकडेच परराष्ट्र‎मंत्रालयाने म्हटले की, 1955 च्या नागरिकता कायद्यानुसार‎पासपोर्ट हा नागरिकतेचा कायदेशीर दस्तऐवज नाही. 1967‎च्या पासपोर्ट कायद्यानुसार, हा केवळ प्रवासाचा एक‎दस्तऐवज आहे व त्याचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ‎करणे हा आहे.‎ या विधानाने हैराण झालेल्या लाखो देशवासीयांनी सोशल ‎‎मीडियावर आपली नाराजी व्यक्त केला. पासपोर्ट नाही, तर‎मग नागरिकतेचा निर्णायक पुरावा कोणता हे स्पष्ट‎करण्याची मागणी त्यांनी केली. निवडणूक आयोगाने हा ‎‎गोंधळ आणखी वाढवला. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी ‎‎सांगितले की, एनआरसी प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीत नाव ‎‎नोंदवण्यासाठी मतदार ज्या 12 कागदपत्रांचा वापर करू ‎‎शकतात त्यात पासपोर्टचा समावेश असेल.‎ आता केवळ वैध नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार‎असल्याने आयोगाच्या या दाव्यावर एक रास्त प्रश्न निर्माण‎होणे स्वाभाविक आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने नुकतेच हे स्पष्ट‎केले आहे की, पासपोर्ट हा नागरिकतेचा ‘निर्णायक आणि‎स्वतंत्र पुरावा’ नाही, तर मग निवडणूक आयोग तो मतदार‎यादीत नाव नोंदवण्यासाठी कसा स्वीकारू शकतो?‎एकीकडे पासपोर्टधारक लोक चिंतेत आहेत की, ज्या‎बुकलेटला ते दीर्घकाळापासून आपल्या भारतीय‎नागरिकतेचा अंतिम पुरावा मानत आले आहेत तिची किंमत‎नक्की काय? तर दुसरीकडे गृह मंत्रालय यावर शांत आहे.‎ भारतीय नागरिकतेची प्राप्ती, निश्चिती आणि ती रद्द‎करण्याच्या तरतुदी नियमित करणारी नोडल मिनिस्ट्री गृह‎मंत्रालयच आहे. मात्र, या विषयावर सुरू असलेल्या वादात‎हस्तक्षेप करणे त्यांनी टाळले आहे. निश्चितच, नागरिकता‎हा एक कायदेशीर विषय आहे. पण कायद्याच्या‎बारकाव्यांच्या पलीकडे जाऊन, हा प्रश्न आपण भारतीय‎म्हणून जवळ बाळगत असलेल्या अनेक कागदपत्रांवरील‎जनतेच्या विश्वासाचाही आहे. नेव्ही ब्लू रंगाचे हे छोटेसे‎बुकलेट नागरिकतेचा निर्णायक पुरावा आहे, असा विश्वास‎अनेक वर्षांपासून पासपोर्टधारक बाळगून होते. शेवटी,‎अर्जदार भारतीय नागरिक आहे आणि तो पासपोर्ट‎मिळवण्यास पात्र आहे, याची पूर्ण खात्री पटल्याशिवाय‎सरकार हे बुकलेट जारी करत नाही. यासाठी पोलिस‎पडताळणीही केली जाते. परंतु, हा विश्वास कदाचित‎चुकीचा होता.‎ पॅन कार्ड हे कर भरण्यासाठी असते, हे आपल्याला माहीत‎आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स आपल्याला वाहन चालवण्याची‎परवानगी देते. आधार कार्ड हा ओळख आणि निवासाचा‎पुरावा आहे, जो बँक खाते उघडण्यासाठी आवश्यक‎असतो. कर भरण्यासाठी तो पॅन कार्डशी लिंक करावा‎लागतो. तसेच मतदार ओळखपत्राने आपण मतदान करू‎शकतो हेही आपल्याला ठाऊक आहे. त्याच वेळी पासपोर्ट‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हा देश-विदेशात आपल्या नागरिकतेचा पुरावा आहे, असे‎आपण नेहमीच मानत आलो. असे नसेल तर मग‎नागरिकता सिद्ध करणारा नेमका दस्तऐवज कोणता?‎ 2019 मध्ये सरकारने जारी केलेल्या प्रेस रिलीजमध्येही असे‎म्हटले होते की, ‘जन्मतारीख आणि जन्म ठिकाणाशी‎संबंधित कोणताही दस्तऐवज सादर करून नागरिकता सिद्ध‎केली जाऊ शकते. तथापि, अशा कागदपत्रांबाबतचा निर्णय‎अद्याप बाकी आहे.’ जेव्हा खुद्द सरकारच अशा‎कागदपत्रांबाबत संभ्रमात आहे, तर मग आम्ही कोणाकडे‎पाहायचे? समस्या नागरिक नोंदणी व्यवस्थेतही आहे.‎लाखो भारतीयांकडे जन्माचा दाखला नाही. कारण जन्म‎नोंदणी 1970 नंतर अनिवार्य झाली. याशिवाय शालेय‎प्रमाणपत्रे, जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे आणि अगदी‎मतदार याद्यांमध्येही लोकांच्या नावात अनेकदा तफावत‎असते. जेव्हा नागरिकता ही कायदेशीर तपासाची बाब बनते,‎तेव्हा कागदपत्रांमधील या त्रुटी मोठी अडचण निर्माण‎करतात. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ 1955 च्या नागरिकता कायद्यानुसार, 1950 नंतर‎भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती इथली‎नागरिक मानली जाते. आपण भारतीय नागरिक‎आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी आपल्याला संघर्ष‎करावा लागेल, असे आपल्यापैकी बहुतेकांना‎कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते.‎