कौशिक बसू यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎जग स्थलांतरित- निर्वासित‎ लोकांना धोका का मानतेय?‎

नवीन वर्षातही जगाचे चित्र अंधकारमय आहे. वाढत्या‎संघर्षांमुळे आणि वाढत्या हुकूमशाहीमुळे संस्था‎कमकुवत होत आहेत. वाढती विषमता आर्थिक‎असुरक्षितता वाढवत आहे. परंतु सर्वात निराशाजनक‎घटना म्हणजे ‘इतरां'' बद्दल वाढणारा द्वेष. जगभरातील‎राजकारणी स्थलांतरित आणि निर्वासितांना धोका‎म्हणून चित्रित करत आहेत. ही परिस्थिती डब्ल्यू.एच.‎ऑडेन यांच्या //"रिफ्यूजी ब्लूज’ या कवितेची आठवण‎करून देते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या पूर्वसंध्येला लिहिलेल्या ‎‎एका सार्वजनिक मेळाव्यात वक्त्याने इशारा दिला आहे ‎‎की, "आपण त्यांना आत येऊ दिले तर ते आपले‎जीवनमान हिरावून घेतील.’ ‘जेनोफोबिया''चा हा उदय ‎‎शून्यात होत नाही. तो एका खोल संरचनात्मक बदलाने ‎‎प्रेरित आहे. आपण हे विसरतो की राष्ट्र-राज्य ही एक ‎‎तुलनेने नवीन कल्पना आहे. ती प्रवास मंद आणि‎मर्यादित होता तेव्हा ती उदयास येते. त्या काळात जगाला ‎‎वेगवेगळ्या समुदायांचा समूह म्हणून पाहणे तर्कसंगत‎होते. प्रत्येक समुदाय त्याच्या सदस्यांच्या कल्याणासाठी‎जबाबदार होता. अशा संस्थांना प्रभावीपणे काम‎करण्यासाठी एक सामायिक ओळख आवश्यक होती.‎येथूनच राष्ट्रवादाचा उदय झाला. परंतु‎जागतिकीकरणाने या व्यवस्थेवर सतत दबाव आणला‎आहे. वस्तू, भांडवल, माहिती आणि लोकांच्या तुलनेने‎मुक्त हालचालीमुळे - आणि त्यासोबतच डिजिटल‎क्रांतीमुळे - कंपन्या, कामगार आणि ग्राहकांना सीमा‎ओलांडून एकमेकांशी जोडता आले आहे. विडंबन‎म्हणजे आजच्या अति-राष्ट्रवादाला हेच खतपाणी‎घालत आहे. जगाने मागे सोडलेल्या मॉडेलला‎पुनरुज्जीवित करण्याचा हा प्रयत्न आहे.‎ आपण हे आधीही पाहिले आहे. वांशिक श्रेष्ठतेचे दावे‎एकेकाळी सामान्य मानले जात होते. परंतु आज ते‎अस्वीकार्य मानले जातात. आजही लोक स्वतःचा देश‎जगातील सर्वोत्तम असल्याचा दावा करतात. ही बाब‎सामान्य आहे. कालांतराने राष्ट्रीय श्रेष्ठतेचे असे दावे‎तितकेच असभ्य आणि अक्षम्य वाटू लागतील. या‎बदलाची रूपरेषा दशकांपूर्वी दिसू लागली. त्यांच्या‎१९९२ च्या //"द ट्वायलाइट ऑफ सॉवरेनिटी’ या‎पुस्तकात वॉल्टर रिस्टन यांनी भाकीत केले होते की‎राष्ट्रीय सरकारे हळूहळू त्यांची प्रासंगिकता गमावतील.‎त्यांच्या मते आपले सामूहिक भविष्य दूरसंचार आणि‎संगणकांद्वारे संपूर्ण ग्रहाला जोडणाऱ्यांच्या आणि‎जागतिक इलेक्ट्रॉनिक पायाभूत सुविधांद्वारे भांडवल‎व्यवहार करणाऱ्या बँकर्सच्या हातात वाढत आहे.‎गुलामगिरी आणि वांशिक श्रेष्ठतेचा त्याग करणे हे‎न्याय्य जगाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक होते. तसेच‎राष्ट्रवादाच्या अहंकाराचा त्याग करणे देखील भविष्यात‎आवश्यक होऊ शकते. रवींद्रनाथ टागोरांनी वारंवार‎सीमामुक्त जगाची कल्पना केली. १९१७ च्या एका‎निबंधात त्यांनी असा युक्तिवाद केला की राष्ट्र-राज्ये ही‎एक व्यावहारिक गरज असली तरी आपण शेवटी त्या‎दिवसाची आकांक्षा बाळगली पाहिजे. आपली प्राथमिक‎ओळख फक्त "मानव’ असली पाहिजे. पंडित‎नेहरूंनीही या दृष्टिकोनाची शक्ती ओळखली होती.‎आपण सार्वत्रिकतेचा नैतिक पैलू स्वीकारला आणि‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जागतिक अर्थव्यवस्था किती खोलवर एकमेकांशी‎जोडलेली आहे हे ओळखले तरी प्रश्न उरतो: सीमा‎नसलेले जग खरोखर शक्य आहे का? शेवटी‎राष्ट्रवादाने देशांना प्रगती आणि उत्कृष्टतेसाठी एक‎शक्तिशाली प्रेरणा दिली आहे. त्यामुळे विकास आणि‎नवोपक्रमाला गती मिळते. इ.स.पू. तिसऱ्या शतकातील‎ग्रीक स्टोइक तत्वज्ञानी क्रिसिप्पस ऑफ सोली एक‎उपयुक्त दृष्टिकोन देतात. अत्यंत साधेपणाचे जीवन‎जगणाऱ्या क्रिसिप्पस नैतिक जीवनाचे स्पष्टीकरण‎देण्यासाठी स्पर्धात्मक खेळांचे रूपक वापरले.‎अमेरिकन तत्वज्ञानी टॅड ब्रेनन यांच्या शब्दांत सांगायचे‎तर त्यांनी नो-जंप एथिकचा पुरस्कार केला. म्हणजेच‎स्पर्धक जिंकण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु केवळ‎खेळाच्या नियमांमध्ये.‎ निःसंशयपणे सीमारहित जग हे एक दूरचे स्वप्न आहे.‎सध्या आपण फक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ, ब्रेटन वुड्स संस्था‎आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय यासारख्या‎विद्यमान सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्थांना बळकट करू‎शकतो. राष्ट्रवाद आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा पाया‎कमकुवत करणारा हा काळ आहे. अशा परिस्थितीत या‎संस्थांना बळकट करणे अत्यंत गरजेचे आहे.‎ (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट) कोणालाही ‘दुसरे'' असे मानले जाणार‎नाही. अशा जगाची आपण आकांक्षा‎बाळगली पाहिजे. तेथे निर्वासित आणि‎स्थलांतरितांना आपल्या रोजीरोटीचे‎साधन हिसकावून घेणारे लोक म्हणून‎चित्रीत केले जाता कामा नये.‎‎