Beed : अंबाजोगाईच्या योगेश्वरी देवी मंदिर ट्रस्टची 'ती' घटना रद्द; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Beed : अंबाजोगाई येथील ऐतिहासिक आणि श्रद्धास्थान असलेल्या श्री योगेश्वरी देवी मंदिर ट्रस्ट संदर्भातील २०१६ ची बहुचर्चित घटना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली आहे. यामुळे आता हे प्रकरण पुन्हा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, बीड यांच्याकडे पाठवले आहे. हा महत्वाचा निर्णय न्यायमूर्ती रोहित डब्ल्यू. जोशी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथील योगेश्वरी देवी मंदिर ट्रस्टची स्थापना १९६५ मध्ये एमपीटी अधिनियमाअंतर्गत झाली होती. सुरुवातीला १९७३ मध्ये ट्रस्टची घटना ठरवली गेली होती. परंतु त्या घटनेवर हरकती घेतल्याने ती रद्द झाली आणि पुढे २००६ मध्ये दोन स्वतंत्र घटना अर्ज दाखल झाले. या अर्जांवर सुनावणी सुरू असताना संबंधित पक्षकारांनी परस्पर सामंजस्य करून एकत्रित घटना मंजूर केली. यानंतर १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त बीड यांनी ती घटना मंजूर केली.

Yavatmal : लग्न ठरलं, साखरपुडा झाला अन् अचानक मोडलं; इंजिनिअर तरूणीनं घरातच आयुष्य संपवलं, यवतमाळमध्ये खळबळ

घटनेविरोधात न्यायालयात धाव या घटनेला गिरीश, कृष्णा, पृथ्वीराज, योगीराज, धर्मराज आणि राजन पुजारी यांनी विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या दाव्यानुसार ते मूळ अनुदानधारक नरसुबाई यांचे वंशज असून त्यांना या मंदिरात पूजारी तसेच विश्वस्त म्हणून वंशपरंपरागत अधिकार आहेत. त्यांच्या मते २०१५ मध्ये त्यांची नावे ट्रस्टच्या यादीत विश्वस्त म्हणून अधिकृतपणे नोंदवली गेली होती. मात्र २०१६ मध्ये मंजूर झालेल्या घटनेत त्यांना सुनावणी न देता निर्णय घेण्यात आला. जो कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तर न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून स्पष्ट केले की पुजारी यांची बाजू ऐकून न घेता घटना मंजूर केली गेली. हे न्यायनिष्ठतेच्या तत्वा विरोधात आहे. उच्च न्यायालयाने १९ नोव्हेंबर २०१६ चा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश व त्यावर आधारित २८ फेब्रुवारी २०२३ चा जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात आला.

नवीन निर्णय नऊ महिन्यांच्या आत

हे प्रकरण नवीन सुनावणीसाठी पुन्हा बीडच्या सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवण्यात आले असून, सर्व पक्षकारांनी १६ जून २०२५ ला हजर राहावे, असे आदेश दिले आहेत. नवीन निर्णय 9 महिन्यांच्या आत म्हणजे 16 मार्च 2026 पर्यंत द्यावा लागेल. तोपर्यंत मंदिर ट्रस्टचे प्रशासन 2016 च्या घटनेनुसारच चालवले जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.