Pune : बांधकामांच्या पर्यावरण मंजुरीचा तिढा सोडविणार, ‘क्रेडाई’च्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ग्वाही

Pune : पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि परिसरातील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मंजुरीला दीड वर्षाचा कालावधी लागत आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या भोपाळ खंडपीठाच्या आदेशाच्या चुकीचा अर्थ लावल्याने हे घडले. याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली जाईल. त्यातून बांधकाम क्षेत्रासमोरील हा प्रश्न सोडविला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी दिली.

क्रेडाई महाराष्ट्रच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांचा पदग्रहण कार्यक्रम सोमवारी झाला. या वेळी उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. या वेळी बांधकाम व्यावसायिक सतीश मगर, सुनील फुर्डे, राजेंद्रसिंह जबिंदा, शांतिलाल कटारिया, राजीव परिख, क्रेडाई महाराष्ट्रचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रफुल्ल तावरे, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष जैन आणि क्रेडाई नॅशनलचे उपाध्यक्ष रणजित नाइकनवरे आदी उपस्थित होते.

Akola News: भाजप आमदाराला शिव्या देणं भोवलं, अकोल्यात पोलीस निरीक्षकावर मोठी कारवाई

अजित पवार म्हणाले, की पिंपरी-चिंचवडमधील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय मंजुरीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची उद्या बैठक होत आहे. त्यात हा विषय उपस्थित करण्यात येईल. याप्रकरणी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडेल. गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मंजुरीचा कालावधी कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. विकासकांनी ७५ लाख रुपयांपर्यंत किंमत असलेल्या घरांवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत केंद्र सरकारसोबत चर्चा करण्यात येईल.