Pune : विद्यापीठाकडून पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना अर्थसाहाय्य… भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा अर्थसाहाय्य योजनेची अर्ज प्रक्रिया सुरू

Pune : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा अर्थसाहाय्य योजनेसाठीची अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार ३१ ऑगस्ट २०२१ ते २१ एप्रिल २०२५ या कालावधीत पीएच.डी.साठी नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येणार असून, अर्ज करण्यासाठी २१ एप्रिल ही अंतिम मुदत आहे.

विद्यापीठाने याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनवृत्ती वाढीस लागून आर्थिक अडचणींचा सामना न करता पीएच.डी.चे संशोधन दर्जेदार करता येण्यासाठी विद्यापीठ विभाग, विद्यापीठाशी संलग्न संशोधन केंद्रात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना २०१८ पासून ‘भारतरत्न जे.आर.डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना’ लागू करण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून या योजनेचे नाव बदलून भारतरत्न जे.आर.डी. टाटा अर्थसाहाय्य योजना असे करण्यात आले आहे.

Pune : पुण्याचे माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांच्या बंगल्यासमोर नारळ, लिंबू ठेवणार्‍या महिलेस पोलिसांनी केली अटक

या योजनेनुसार विद्यापीठ परिसरातील विभांगामध्ये पीएच. डी. करणाऱ्या कमाल १०० विद्यार्थ्यांची, तर प्रत्येक संशोधन केंद्रांतील कमाल दोन विद्यार्थ्यांच्या तीन वर्षाची शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येईल. या शिष्यवृत्तीसाठी गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेत पात्र ठरण्यासाठीची नियमावली विद्यापीठाकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे.

योजनेचा लाभ घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी ते नोकरी करत नसल्याबाबतचे हमीपत्र देणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांनी फॉर्म नंबर १६ किंवा आयकर भरल्याची पावती देणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्तम २ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त नसल्याबाबत तहसीलदाराचा दाखला आवश्यक आहे. पीएच. डी. अभ्यासक्रम अर्धवट सोडून दिल्यास किंवा पूर्ण वेळ किंवा अर्ध वेळ नोकरी केल्यास अर्थसाहाय्याची रक्कम परत करावी लागेल. अन्य कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही, इतर कोणत्याही अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेला नसावा, विद्यार्थ्यांची किमान ७५ टक्के हजेरी बायोमेट्रिक पद्धतीने प्रमाणित करणे आणि विद्यार्थ्याच्या पीएच. डी. नोंदणी दिनांकापासून उपस्थितीबाबत मार्गदर्शक, विभागप्रमुख आणि प्राचार्य यांचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक राहील, दर सहा महिन्यांनी प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे.