Badlapur Case Hearing: प्रचंड निष्काळजीपणा! अद्याप दुसऱ्या चिमुकलीचा जबाब का घेतला गेला नाही? कोर्टाने पोलिसांना झापलं

Thane : बदलापुरात दोन मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या घटनेने सर्वत्र संताप आहेत. या प्रकरणाची २ मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल केली आहे. ज्याची सध्या न्यायालयात सुनावणी झाली. यात कोटनि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. तसेच आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 27 ऑगस्टला होणार आहे.

यावर बोलताना सरकारी वकील सराफ म्हणाले की, एसआयटीने कालपासून या प्रकरणात तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. कलम १६४ अन्वये जबाब नोंदवला गेला आहे का, अशी विचारणा न्यायाधीशानी केली. त्यावर सराफ म्हणाले की, आजच होईल, यासोबतच सुनावणीत कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी विचारले की, POCSO अंतर्गत कारवाई झाली आहे की नाही? त्यावर उत्तर देताना सराफ यांनी महिला अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत गुन्हा दाखल केल्याचे सांगितले.

न्यायमूर्तीनी सांगितले की, आम्हाला या प्रकरणी डायरी आणि एफआयआरची गरज आहे. मुलींचे जबाब नोंदवले आहेत. ज्यावर सराफ म्हणाले की, जबाब नोंदवले गेले आहे, परंतु कलम 164 अंतर्गत नाही. मुलींच्या घरांना भेटी देऊन निवेदनाच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. न्यायाधीश म्हणाले की, जर शाळेला पॉक्सो कायद्याची माहिती होती आणि त्यांनी कारवाई केली नाही, तर त्यांच्यावर काही कारवाई केली आहे का?

Kolhapur Girl Assault And Murder : बदलापूरनंतर कोल्हापूर हादरलं! दहा वर्षांच्या मुलीन अत्याचार करून हत्या

यावर सराफ म्हणाले की, अद्याप तसे झालेले नाही, विशेष तपास पथक लवकरच यावर कारवाई करेला, त्यानंतर न्यायाधीश म्हणाले की, जेव्हा एफआयआरमध्ये शाळेला या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली होती, तेव्हा पोलिसांनी शाळेवर आधी कारवाई करायला हवी होती. दुसऱ्या पीडितेबाबत एफआयआरमध्ये काहीही लिहिलेले नाही, यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांना झापलं आहे.
बदलापूर पोलिसांच्या भूमिकेवर कोटनि ताशेरे ओढले आहे. फक्त निलंबन करून काय होणार? असा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सवाल विचारला आहे. या प्रकरणी कायद्याचं पालन केलं गेलं आहे का? भारतीय न्याय संहितेत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची अट आहे. मात्र पीडितांच्या जबाबाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले नाही. त्यानंतर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दाखवण्याची करण्यात आली.

महाराष्ट्र पोलिसांचं ब्रीदवाक्य सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय याची उच्च न्यायालयाने सरकारला आठवण करून दिली आहे. तसेच लोकाना रस्त्यावर उतराव लागत आणि मग तुम्ही SIT स्थापन करता ही लाजिरवाणी बाब आहे, असं म्हणत मुबई उच्च न्यायालयाने सरकरला झापलं आहे. सुमोटो याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर जबाब नोंदवला का? उच्च न्यायालयाने सरकारला सवाल विचारला. त्यानंतर मुली आणि त्याच्या पालकाना पूर्ण सहकार्य करण्याचे सरकारला निर्देश देण्यात आले आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी मगळवारी 27 ऑगस्टला होणार आहे.