Pune News : छोटा शेख सल्ला दर्गा परिसरातील अतिक्रमण प्रकरण; बेकायदा बांधकाम स्वत:हून काढून घेणार

Pune News : कसबा पेठेमध्ये असलेल्या छोटा शेख सल्ला दर्ग्याच्या परिसरातील बेकायदा बांधकाम स्वत:हून काढून घेण्याचा निर्णय दर्ग्याच्या विश्वस्तांनी शनिवारी (ता. ९) जाहीर केला. पोलिस आयुक्तालयात शनिवारी पार पडलेल्य्या बैठकीत हा निर्णय विश्वस्तांनी घेतला.

महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, दर्ग्याचे विश्वस्त बैठकीस उपस्थित होते.

Devendra Fadnavis : पुण्यात आणखी एक विमानतळ तयार होणार; देवेंद्र फडणवीसांनी दिली सविस्तर माहिती

कसबा पेठेतील पुण्येश्वर मंदिराजवळ छोटा शेख सल्ला दर्गा परिसरातील बेकायदा बांधकामावर कारवाई केली जाणार असल्याची अफवा शुक्रवारी रात्री पसरली. त्यानंतर दर्ग्याच्या परिसरात मोठा जमाव जमला होता. परिसरात घोषणाबाजी करण्यात आल्याने तणाव निर्माण झाला. या परिसरात कायमस्वरूपी बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

जमाव जमल्यानंतर तातडीने पोलिसांनी जादा कुमक मागवून घेतली. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, अतिरिक्त आयुक्त प्रवीणकुमार पाटील, उपायुक्त संदीपसिंग गिल यांनी घटनास्थळी भेट दिली. जमावाला शांत राहण्याचे आवाहन करण्यात आले. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहन पोलिस आयुक्तांनी केले.

दर्गा परिसरात कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे पोलिसांनी सांगितल्यानंतर जमाव परतला. त्यानंतर शनिवारी पोलिस आयुक्तालयात बैठक पार पडली. त्यात दर्ग्याच्या परिसरातील बेकायदा बांधकाम स्वत: हून काढून घेतले जाईल, असा निर्णय दर्ग्याच्या विश्वस्तांकडून जाहीर करण्यात आला.

जुन्या मशिदीला हानी पोचणार नाही -

दर्ग्याच्या परिसरातील नवीन मशीद मान्य नकाशाप्रमाणे करण्यात येणार आहे. या भागात करण्यात आलेले बेकायदा वीट बांधकाम, दरवाजे, खिडक्या प्रशासनाशी चर्चा केल्यानंतर स्वत:हून काढण्यात येणार आहे, असे विश्वस्तांनी जाहीर केले. छोटा शेख सल्ला दर्गा, तसेच मूळ बांधकामाला कोणीतीही हानी पोचणार नाही.

१९२७ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार (गॅझेट) जुन्या मशिदीला कोणतीही हानी पोचणार नाही. ३० मार्च २०१९ रोजी महापालिकेने काम थांबविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या परिसरातील नवीन मशिदीतील बेकायदा झालेले वाढीव बांधकाम स्वत:हून काढून घेण्यात येणार आहे, असे बैठकीत ठरले आहे.

नूतनीकरणाला मदत करणार - महानगरपालिका

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रशासन काम करेल. बांधकामाच्या परवानगीबाबत अर्ज आल्यानंतर नियमानुसार प्रशासनाकडून सकारात्मक विचार करण्यात येईल. विश्वस्तांनी विनंती केल्यास कायदेशीर अस्तित्वात असलेल्या बांधकामाच्या नूतनीकरणासाठी सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) महापालिका प्रशासन सर्वपोतरी मदत करेल, असे महापालिका अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.

सात जेसीबी आणि २० डंपर तैनात -

दर्ग्याच्या परिसरात अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्यासाठी महानगरपालिकेने ट्रस्टला २२ फेब्रुवारीला नोटीस बजावली होती. अतिक्रमण काढण्यासाठी सात दिवसांनी मुदत देण्यात आली होती. मात्र मुदतीत अतिक्रमण न काढल्याने महापालिकेने कारवार्इची तयार सुरू केली आहे. त्यासाठी सात जेसीबी व सुमारे २० डंपरची व्यवस्था टिळक पुलाजवळ करून ठेवण्यात आली होती. गेल्या चार दिवसांपासून महानगरपालिकेत गोपनीय पद्धतीने याचे नियोजन सुरू होते. याबाबत कुठेही वाच्यता न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.