LPG टंचाई: सिलिंडर वाहनांना पोलीस सुरक्षा द्या आणि तात्काळ 'कंट्रोल रुम' उभारा; राज्य सरकारचे जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश

मुंबई: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे उद्भवलेल्या संभाव्य गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत. राज्यातील घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. सिलिंडरची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना पोलीस संरक्षण देण्यासोबतच, जिल्हा स्तरावर 'कंट्रोल रुम' स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती
अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी गुरुवारी यासंदर्भात अधिकृत पत्रक जारी केले. यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.
राज्य सरकारचे महत्त्वाचे निर्देश:

 पोलीस सुरक्षा: गॅस सिलिंडरची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आणि गॅस एजन्सींना आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण पुरवण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनाकडे सोपवण्यात आली आहे.
 कंट्रोल रुमची स्थापना: राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर चोवीस तास नियंत्रण कक्ष (Control Rooms) कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रार निवारणासाठी 'व्हॉट्सॲप' सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य: रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा-महाविद्यालयांचे मेस, माध्यान्ह भोजन योजना आणि आश्रमशाळांना गॅस पुरवठ्यात प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करा: तेल कंपन्यांना त्यांच्या गॅस बुकिंग ॲप्स आणि 'मिस्ड कॉल' सेवांमधील तांत्रिक बिघाड त्वरित दुरुस्त करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून नागरिकांना बुकिंगमध्ये त्रास होणार नाही.
'अफवांवर विश्वास ठेवू नका'
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सध्या महाराष्ट्रात घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा नाही. मार्च महिन्यातील गॅस उपलब्धता मागील सहा महिन्यांच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवा रोखण्यासाठी आकाशवाणी, एफएम चॅनेल आणि स्थानिक माध्यमांद्वारे दररोज माहिती प्रसारित करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
पर्यायी इंधनाचा विचार

हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन करून कोळसा किंवा केरोसीन यांसारख्या पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याबाबत जिल्हा समित्यांनी संघटनांशी चर्चा करावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे.