शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:नेतन्याहू हरले नाहीत म्हणून ते ‘जिंकले’ आहेत

‎‎‎‎‎‎‎एक दशकापासून एकमेकांचे ‘मित्र’ असलेले ट्रम्प आणि‎नेतन्याहू हे पाश्चिमात्य उदारमतवादी आणि डाव्यांच्या‎निंदनीय लोकांच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर येण्याची‎चढाओढ करत आहेत. त्यांच्या पतनाची इच्छा व्यक्त केली‎जाते आणि तशी भविष्यवाणीही केली जाते, पण ते त्यांच्या‎टीकाकारांना नेहमीच निराश करतात. ट्रम्प दोनदा‎निवडणुका जिंकून राष्ट्राध्यक्ष झाले. नेतन्याहू गेल्या 17 पैकी‎16 वर्षे सत्तेत राहिले आहेत. फक्त 2021-22 चा अपवाद‎वगळता, जेव्हा नफ्ताली बेनेट आणि याईर लॅपिड या दोन‎माजी पंतप्रधानांनी त्यांच्या विरोधात आघाडी केली होती.‎ यावेळी निवडणुकीत नेतन्याहू यांना पुन्हा जनादेश‎मिळाला नाही, पण त्यांना सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत‎आणि अत्यंत उजव्या विचारसरणीच्या गटांचा त्यांना‎पाठिंबा आहे. ते आघाडी करण्याच्या चांगल्या स्थितीत‎आहेत. किंवा ते जुळवाजुळव करून पुन्हा निवडणुका घेऊ‎शकतात. इस्रायलमध्ये ही काही असामान्य गोष्ट नाही.‎नेतन्याहू यांचा ‘विजय’ मानला जाईल, कारण त्यांना‎कोणीही हरवू शकलेले नाही. हमासच्या ‘कृपेने’ त्यांनी‎इस्रायलला पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. त्यांचे प्रतिस्पर्धी‎गादी आयझेनकोट यांनी जर अरब पक्षांशी हातमिळवणी‎केली असती, तर त्यांना बहुमत मिळाले असते.‎ पण आता हमासला दहशतवादी घोषित केल्याशिवाय‎कोणताही ज्यू गट अरबांशी हातमिळवणी करू शकत नाही.‎अरब पक्षही असे करू शकत नाहीत अाणि ते करणारही‎नाहीत. अशी कोणतीही आघाडी इस्रायलच्या अरब‎नागरिकांचा पाठिंबा गमावल्याशिवाय बनू शकत नाही.‎नेतन्याहू आणि हमासने इस्रायलमध्ये असाच बदल घडवून‎आणला आहे.‎ अमेरिकेतही डेमोक्रॅटिक पक्ष थोडे संतुलन प्रस्थापित‎करू शकतो. पण ज्या वास्तवाने ट्रम्प यांना सत्ता मिळवून‎दिली, ते वास्तव यामुळे बदलणार नाही. स्थलांतरित,‎व्यापार आणि मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांवर ट्रम्प यांनी ज्या‎प्रकारे आपला ठसा उमटवला आहे, तो दीर्घकाळ राहील.‎ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांचा प्रभाव समजून घेण्यासाठी‎आपल्याला हे मान्य करावे लागेल की, मतदार आता ‎‎डोक्याऐवजी मनाने निर्णय घेतात. ते विचारधारेपेक्षा ‎‎देवाणघेवाणीच्या समीकरणाला अधिक पसंती देतात.‎ त्यांच्यासाठी अर्थव्यवस्थेला महत्त्व आहे, पण त्याहूनही ‎‎अधिक महत्त्व ते या तीन मुद्द्यांना देतात: राष्ट्रीय सुरक्षा, ‎‎वैयक्तिक सुरक्षा आणि स्वतःची ओळख. अमेरिकेत ट्रम्प‎यांनी कायदा व सुव्यवस्था, स्थलांतरित आणि ‘अतिरेकी’ ‎‎राजकीय शुद्धता , स्त्री-पुरुष समानता आणि खुल्या सीमा ‎‎यांसारख्या मुद्द्यांवर दुसरी निवडणूक जिंकली. ‎‎कृष्णवर्णीयांच्या बाजूने उभे राहिलेले ‘ब्लॅक लाइव्स मॅटर’ ‎‎आंदोलन आणि गाझाच्या प्रश्नावरील उदारमतवादी‎गटांच्या आक्रोशाने ट्रम्प यांनाच मदत केली. तेव्हा प्रश्न‎निर्माण झाला की या मुद्द्यांवर श्वेतवर्णीय अमेरिकन आणि‎सर्व हिस्पॅनिक लोक कोणावर विश्वास ठेवतील? ट्रम्प की ‎‎कमला हॅरिस यांच्यावर? राष्ट्रीय सुरक्षा, वैयक्तिक सुरक्षा ‎‎आणि स्वतःची ओळख या मुद्द्यांच्या तुलनेत इतर मुद्दे ‎‎किरकोळ आणि दुय्यम मानले जातात. इस्रायलची कथाही‎अशीच आहे. तिथे एकाच मुद्द्यावर निवडणूक लढवली‎गेली आणि तो मुद्दा होता राष्ट्रीय सुरक्षा. त्यांच्यासाठी‎‘होलोकॉस्ट’ (ज्यूंच्या नरसंहारानंतर) 7 ऑक्टोबर 2023‎रोजी झालेला हल्लाच सर्वाधिक वेदनादायी आहे.‎याव्यतिरिक्त, गेल्या सुमारे तीन दशकांपासून इराणने ‘रिंग‎ऑफ फायर’ किंवा ‘अॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स’ याद्वारे‎त्यांची कोंडी केली आहे. न संपणाऱ्या लढायांनी इस्रायली‎नागरिकांना कठोर बनवले आहे, पण 7 ऑक्टोबर ही‎पहिलीच वेळ होती, जेव्हा ज्यू लोकसंख्येला त्यांच्याच‎बालेकिल्ल्यात स्वतःचे रक्षण करण्यास असमर्थ वाटले.‎याने इस्रायलला बदलून टाकले. याने त्यांना पुढच्या‎लढाईसाठी तयार केले आणि नेतन्याहू यांना सरकारविरोधी‎रोषापासून वाचवले.‎ भारतासह सर्व लोकशाहींमध्ये जी ठराविक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎उदारमतवादी चर्चा चालते, त्याच्या विपरीत इस्रायली‎लोकांची तर्कशुद्ध आणि लोकशाहीवादी परंपरा खोलवर‎रुजलेली आहे. तिथे एक मजबूत, उदार आणि स्पष्टवक्ता‎गट राहिला आहे. हा गट पॅलेस्टिनींबद्दल सहानुभूती‎बाळगतो. तसेच वेस्ट बँकमध्ये येऊन स्थायिक झालेल्यांच्या‎हिंसेचा तो तिरस्कार करतो आणि एकाच भूभागात ‘दोन‎देश’ असण्याच्या कल्पनेलाही पाठिंबा देतो. अनेक‎वर्षांपासून मी ज्या ‘हारेत्ज’ या इस्रायली वृत्तपत्राचा वाचक‎आहे, ते भारतीय मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रांच्या तुलनेत‎अधिक डाव्या विचारसरणीचे आहे. हे वृत्तपत्र नेतन्याहू यांचे‎कट्टर टीकाकार राहिले आहे. त्यांना मोठे राजकीय नुकसान‎पोहोचवू शकतील अशा शोधपत्रकारितेवर आधारित‎बातम्या या वृत्तपत्राने दिल्या आहेत. 7 ऑक्टोबरच्या ‎‎हल्ल्याबाबत इजिप्त, यूएईने दिलेल्या पूर्वसूचनेकडे नेतन्याहू ‎‎यांनी कसे दुर्लक्ष केले, या बातम्याही त्यांनी दिल्या होत्या.‎ दुसरीकडे असे अत्यंत कट्टरपंथी पक्षही आहेत, ज्यांना‎वेस्ट बँक आणि गाझामधून सर्व पॅलेस्टिनींना हाकलून‎द्यायचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, इस्रायली समाजात‎तीव्र मतभेद आहेत, पण त्यांच्यात व्यक्तिपूजेचा स्वभाव‎नाही. लक्षणीय बाब म्हणजे या मतभेदांचा निवडणुकीवर‎कोणताही परिणाम झाला नाही. इस्रायली नागरिकांनी दोन‎कट्टरवाद्यांपैकी एकाची निवड केली. प्रश्न अगदी साधा‎होता: या अत्यंत असुरक्षित काळात आपण स्वतःच्या‎सुरक्षेसाठी कोणावर जास्त विश्वास ठेवायचा? नेतन्याहू‎यांनी जनरल गादी आयझेनकोट यांची आयडीएफचे प्रमुख‎म्हणून नियुक्ती केली होती. लष्करात असलेला त्यांचा‎मुलगा गाझामध्ये लढताना मारला गेला आणि त्यांनी स्वतः‎हमासचा खात्मा करण्याचा संकल्प केला आहे. अनेक‎लोकांनी बदलाचा धोका पत्करण्याऐवजी विद्यमान‎सरकारच टिकवून ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले.‎इस्रायलमधील अरब मतदारांचे भक्कम मतदान निष्प्रभ‎का ठरते? असे सांगितले जाते की, 11 जागा जिंकणाऱ्या‎गटाने नाझरेथमधील त्यांच्या मुख्यालयात पॅलेस्टिनी‎चिन्हांसह विजयाचा उत्सव साजरा केला. ते 7‎ऑक्टोबरच्या हल्ल्याचा ‘निषेध’ करतात, पण याला किंवा‎हमासला दहशतवाद म्हणत नाहीत. कोणताही ज्यू पक्ष‎त्यांना जवळ करणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या जागांना‎काहीही महत्त्व उरलेले नाही. कोणत्याही निवडणूक‎लोकशाहीत अल्पसंख्याकांसाठी हा एक धडा आहे.‎एकाकी राहणे त्यांच्यासाठी क्वचितच फायदेशीर ठरते.‎त्यांना मुख्य प्रवाहात जे लोक स्वीकारार्ह वाटतात,‎त्यांच्याशी त्यांनी जोडले गेले पाहिजे आणि आघाडी केली‎पाहिजे. यासाठी वैचारिक तडजोड करण्याची गरज‎भासेल. अन्यथा इस्रायली अरबांप्रमाणे तेही मुख्य‎प्रवाहाबाहेर राहू शकतात.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ राष्ट्रवादाच्या परीक्षेचा प्रश्न‎इस्रायलमध्ये मुस्लिम अरबांची लोकसंख्या‎20 टक्क्यांहून अधिक आहे. ते सरकारी सेवा,‎व्यवसाय आणि सैन्यातही काम करत आहेत.‎विक्रमी मतदान करून त्यांनी संसदेत 19 जागा‎जिंकल्या आहेत, पण कुणीही त्यांना सोबत‎घेऊ इच्छित नाही. ते इस्रायलच्या राष्ट्रवादाच्या‎परीक्षेत नापास होतात.‎