वाहनचालकांसाठी मोठी खूशखबर! टोल नाक्यापासून २० किलोमीटर परिघात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी १ नोव्हेंबरपासून १५०० व ३००० रुपयांचा सवलतीचा वार्षिक ‘फास्टॅग’ पास लागू!

राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल नाक्यांच्या आजूबाजूला आणि स्थानिक परिसरात राहणाऱ्या लाखो वाहनचालक व नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, २०२६ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत 'राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) (पाचवी सुधारणा) नियम, २०२६' जाहीर केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, ज्या नागरिकांची निवासस्थाने किंवा मालकीची वाहने एखाद्या राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्याच्या २० किलोमीटरच्या परिघात आहेत, अशा पात्र वाहनचालकांसाठी आता अत्यंत सवलतीच्या दरात वार्षिक लोकल 'फास्टॅग' पास (Annual Concessional Local FASTag Pass) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा नवीन नियम आगामी १ नोव्हेंबर २०२६ पासून देशभरात अधिकृतपणे लागू होत आहे.

वार्षिक पासचे दर आणि निकष स्पष्ट:

नवीन नियमांनुसार, या सवलतीच्या वार्षिक पासचे दर टोल नाक्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार दोन टप्प्यांत ठरवण्यात आले आहेत: १. १,५०० रुपये वार्षिक शुल्क: जर संबंधित टोल नाका हा कोणत्याही महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा स्थानिक शहर हद्दीच्या बाहेर असेल, तर पात्र वाहनचालकांना दरवर्षी केवळ १,५०० रुपये शुल्क भरून हा वार्षिक पास काढता येईल. २. ३,००० रुपये वार्षिक शुल्क: जर संबंधित टोल नाका हा महानगरपालिका किंवा स्थानिक शहर हद्दीच्या आतील भागात किंवा हद्दीत येत असेल, तर त्यासाठी ३,००० रुपये वार्षिक शुल्क आकाराले जाईल.

या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी वाहनचालकांकडे वैध व कार्यरत (functional) असलेला 'फास्टॅग' असणे आणि वाहन गैर-व्यावसायिक (Non-commercial / Private Vehicle) श्रेणीतील असणे बंधनकारक आहे. वाहनमालक त्यांच्या गरजेनुसार दरमहा काढल्या जाणाऱ्या जुन्या मासिक पासऐवजी किंवा या नवीन वार्षिक स्थानिक पासपैकी एकाची निवड करू शकतात.

पास मिळण्याची प्रक्रिया आणि अटी:

हा वार्षिक पास केवळ त्याच विशिष्ट टोल नाक्यासाठी वैध असेल ज्यासाठी तो जारी केला गेला आहे; संपूर्ण महामार्ग नेटवर्कवर याचा वापर करता येणार नाही. तसेच, ज्या ठिकाणी महामार्गाला समांतर पर्यायी मार्ग किंवा सेवा रस्ता (Service Road) उपलब्ध असेल, तिथे हा पास लागू असणार नाही. केंद्र सरकार दरवर्षी १ एप्रिल रोजी या शुल्कामध्ये फेरबदल किंवा पुनरावलोकन करू शकते. पात्र नागरिक १ नोव्हेंबर २०२६ पासून संबंधित टोल नाक्यांवरून आणि आगामी १ डिसेंबर २०२६ पासून 'राजमार्गयात्रा' (Rajmargyatra) ॲपद्वारे या वार्षिक पाससाठी अर्ज करू शकतील, ज्यामुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे.