वृक्षप्रेमींसाठी धक्कादायक बातमी! २०२३ च्या कायद्यातील संशोधनामुळे राज्य वृक्ष प्राधिकरणाचे निर्णय अधिकार काढले; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार सुपूर्द!

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने वृक्ष संवर्धन आणि संरक्षणासंदर्भात घेण्यात आलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राजकीय आणि पर्यावरण क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण आणि जतन (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ अंतर्गत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, 'महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाचे' (Maharashtra State Tree Authority) झाडे तोडण्याबाबतचे आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अनिवार्य अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. यापूर्वी मोठ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून २०० पेक्षा जास्त झाडे तोडणे किंवा 'हेरिटेज ट्री' (पारंपरिक व ऐतिहासिक झाडे) यांच्या कपातीबाबतचे प्रस्ताव राज्य प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठवणे बंधनकारक होते, मात्र या नव्या संशोधनामुळे राज्य पातळीवरील हे कडक छाननी अधिकार संपुष्टात आले आहेत.

व्यापार सुलभता (Ease of Doing Business) आणि विकेंद्रीकरणाचा युक्तिवाद:

शासनाकडून हा कायदा संमत करताना असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, मोठ्या पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, रस्ते विकास, रेल्वे आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती मिळावी तसेच विकासकामांच्या मंजुरी प्रक्रियेतील लालफितीचा कारभार व वेळखाऊपणा कमी व्हावा. या उद्देशासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत स्थानिक महानगरपालिका व नगरपरिषदांच्या स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणांनाच आपापल्या हद्दीतील झाडे तोडण्याच्या मंजुरीचे अधिकार देण्याचे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे विकासकामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल आणि कागदपत्रांची प्रक्रिया जलद होईल, असे शासनाचे म्हणणे होते.

पर्यावरणवाद्यांची तीव्र चिंता आणि आक्षेप:

शासनाच्या या निर्णयावर पर्यावरणप्रेमी आणि वन्यजीव अभ्यासकांनी तीव्र नाराजी व चिंता व्यक्त केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा एखादी स्थानिक यंत्रणा किंवा जी संस्था स्वतः विकासात्मक प्रकल्पांसाठी आग्रही असते, तीच संस्था जर झाडे तोडण्याच्या परवानग्याही देऊ लागली, तर पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी कोणी वाली उरणार नाही. पूर्वी राज्य स्तरावरील उच्चस्तरीय समिती प्रत्येक मोठ्या प्रस्तावाची कसून चौकशी करत असे, ज्यामुळे बेसुमार वृक्ष कपातीला काही प्रमाणात चाप बसत असे. आता हे अतिरिक्त सुरक्षा कवच निघून गेल्यामुळे मुंबई आणि महानगर क्षेत्रामध्ये वेगाने होणाऱ्या सिमेंटच्या जंगलात पर्यावरणाचा ऱ्हासास अधिक वेग येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. कायद्यानुसार भरपाई म्हणून झाडे लावण्याचे नियम अद्याਪ कायम असले, तरी जुन्या आणि परिपक्व झाडांची जागा लहान रोपे कधीही घेऊ शकणार नाहीत, असा सूर पर्यावरणवाद्यांमधून उमटत आहे.