कोल्हापूर: आधी प्रति टन ५०० रुपये अनुदान द्या, तरच कारखाने सुरू करू देऊ; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टींचा सरकारला स्पष्ट इशारा!

कोल्हापूर: राज्यात आगामी चालू वर्षाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ समितीने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी तीव्र आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जर सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्याचा अट्टाहास केला, तर शेतकऱ्यांना प्रति टन किमान ५०० रुपये अनुदान द्यावेच लागेल, अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कारखाने सुरू होऊ देणार नाही आणि रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा सज्जड आणि स्पष्ट इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

लवकर हंगाम सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान: राजू शेट्टी यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, सध्याच्या हवामानानुसार आणि उसाच्या पिकाच्या स्थितीनुसार १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करणे अत्यंत चुकीचे आणि फायद्याचे नाही. या वेळी लवकर कारखाने सुरू केल्यास साखरेचा उतारा (रिकव्हरी) अत्यंत कमी येईल. सध्या आडसाली उसाची रिकव्हरी कमी लागल्यामुळे आणि लवकर गाळप सुरू केल्यास टनामागे सुमारे ५० किलो साखरेचे कमी उत्पादन होईल. याचा थेट आणि मोठा फटका शेतकऱ्यांच्या पुढील वर्षाच्या एफआरपीवर (FRP) बसणार आहे.

सध्या देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात पावसाअभावी निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती, वाढलेला उत्पादन खर्च, महागलेली खते आणि मजुरी यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत घाईघाईने १५ ऑक्टोबरला गाळप हंगाम सुरू केल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिरी एकरी किमान २२ हजार रुपयांपर्यंतचा मोठा तोटा सहन करावा लागेल. हा अन्याय शेतकरी सहन करणार नाही, असे शेट्टी यांनी ठणकावून सांगितले.

केंद्राच्या धोरणांवर आणि धमक्यांवर टीका: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीत आणले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरलाच सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आणि प्रशासनाकडून अप्रत्यक्षरीत्या दबाव व धमक्या दिल्या जात आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी देऊन चालणाऱ्या या मनमानी कारभाराविरोधात आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आरपारची लढाई लढण्याच्या तयारीत आहे. जोपर्यंत साखर दर आणि इथेनॉल दरवाढीवर सकारात्मक तोडगा निघत नाही आणि शेतकऱ्यांना प्रति टन ५०० रुपये अनुदान मिळत नाही, तोपर्यंत कारखाने सुरू करू देणार नाही, असा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला आहे.