अमरावती: प्राध्यापक भरतीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार; १०० टक्के पारदर्शकतेसाठी 'महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण आयोग' स्थापन करण्याची 'डाटा'ची मागणी

अमरावती: वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत सुरू असलेले गंभीर गैरप्रकार व आर्थिक गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण आयोगा'ची स्थापना करून या आयोगामार्फतच १०० टक्के प्राध्यापक पदभरती करण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टिचर्स असोसिएशन' (डाटा), अमरावतीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

'डाटा'च्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने सोमवार, ५ ऑक्टोबर रोजी संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते तसेच उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. अभय खांबोरकर यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी प्राध्यापक भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकार, कोट्यवधींचे आर्थिक व्यवहार आणि उच्च शिक्षणाच्या होत असलेल्या बाजारीकरणाबाबत प्रशासनासोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

८० लाख ते सव्वा कोटींचा कथित 'रेट'

सद्यस्थितीत सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी उच्च शैक्षणिक पात्रता व गुणवत्ता यापेक्षा केवळ आर्थिक व्यवहारांनाच अधिक महत्त्व मिळत असल्याचा खळबळजनक आरोप 'डाटा'च्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी बाजारात तब्बल ८० लाख रुपयांपासून ते १ कोटी २५ लाख रुपयांपर्यंतचा कथित 'रेट' सुरू असून, या प्रकारामुळे गुणवंत उमेदवारांवर अन्याय होत आहे व उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावत असल्याकडे शिष्टमंडळाने गांभीर्याने लक्ष वेधले.

'डाटा'चे विभागीय सचिव प्रा. डॉ. एम. आर. इंगळे यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात उपाध्यक्ष डॉ. अशोक भोरजार, सहसचिव डॉ. कल्याण साखरकर, डॉ. संजय खडसे, डॉ. प्रफुल्ल गवई, डॉ. संतोष बनसोड, डॉ. रवि जुमळे, डॉ. संदीप भोवते, अकोला जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रसेनजित गवई, डॉ. अजय कुकडे, डॉ. राहुल घुगे, डॉ. मनोहर वासनिक, डॉ. रवि चापके, डॉ. भास्कर पाढेन, डॉ. गोपाल शेळकीकर यांच्यासह अनेक प्राध्यापक उपस्थित होते.