कोल्हापूर: बीआयआर कायद्याचा अध्यादेश मागे घ्या! कोल्हापुरात हजारो साखर कामगारांचा विराट मोर्चा; २२ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

कोल्हापूर: महाराष्ट्रातील साखर कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि कामगार कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांना तीव्र विरोध दर्शवण्यासाठी कोल्हापूर शहरात एक विशाल इशारा मोर्चा काढण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चामध्ये राज्यातील सुमारे १५ हजारहून अधिक साखर कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कामगार कायद्यामध्ये करण्यात आलेले अयोग्य बदल रद्द करावेत आणि १९९७ चा बीआयआर ॲक्ट (BIR Act) पूर्ववत लागू करावा, या प्रमुख मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता.

ऐतिहासिक बिंदू चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकलेला मोर्चा सकाळच्या सुमारास कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक बिंदू चौकातून या विराट मोर्चाची सुरुवात झाली. हा मोर्चा विविध मार्गांवरून घोषणाबाजी करत थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. कामगारांच्या हातात मागण्यांचे फलक होते आणि शासनाच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात येत होती. मोर्चा संपल्यानंतर कामगारांच्या एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले.

साखर कामगारांच्या प्रमुख मागण्या:

• बीआयआर ॲक्ट (BIR Act) कायदा: १९९७ सालचा बीआयआर ॲक्ट रद्द करण्याचा किंवा त्यात केलेले अयोग्य बदल मागे घेण्यात यावेत आणि तो जुन्या स्वरूपात पूर्ववत लागू करण्यात यावा.

• समान वेतन: साखर उद्योगात कंत्राटी पद्धतीने आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना कायमस्वरूपी कामगारांप्रमाणेच समान वेतन आणि योग्य वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.

• थकीत वेतन: राज्यातील विविध साखर कारखान्यांमधील कामगारांचे प्रलंबित आणि थकीत वेतन तात्काळ अदा करण्यात यावे.

• बंद कारखाने सुरू करणे: आर्थिक अडचणींमुळे व इतर कारणांमुळे बंद पडलेले साखर कारखाने पुन्हा सुरू करण्यात यावेत, जेणेकरून कामगारांच्या रोजगाराचा आणि उत्पन्नाचा प्रश्न सुट Lशकेल.

• साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ: साखर कारखानदारीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री हमीभावात (MSP) प्रति किलो ५० रुपयांची वाढ करण्यात यावी.

२२ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा यावेळी बोलताना महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे सरचिटणीस राऊसो पाटील यांनी प्रशासनाला आणि शासनाला स्पष्ट चेतावनी दिली आहे. जर शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर आगामी २२ ऑक्टोबरपासून राज्यातील सर्व साखर कामगार बेमुदत संप पुकारतील. या संपकाळात राज्यातील एकाही साखर कारखान्याला कामकाज किंवा गळाम हंगाम सुरू करू दिला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.

या आंदोलनात संघटनेचे राज्य अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, रवींद्र चव्हाण, कोषाध्यक्ष प्रदीप बनगे, सचिव संतोष मोरबाळे, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष अविनाश पाटील तसेच साखर कारखाना महासंघाच्या प्रतिनिधी मंडळाचे उपाध्यक्ष डी. एम. निमसे यांच्यासह अनेक मान्यवर व मोठ्या संख्येने साखर कामगार उपस्थित होते. ऐन गाळप हंगाम तोंडावर असताना कामगारांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि संभाव्य संपामुळे राज्यातील साखर उद्योगासमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे.