मुंबई: पाण्याचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि टँकर चोरी थांबवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आणणार 'ओटीपी' आधारित डिजिटल धोरण

मुंबई: महानगरपालिका क्षेत्रात पाण्याचे वितरण अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि पाण्याचा होणारा गैरवापर तसेच चोरी रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि अभिनव पाऊल उचलले आहे. मुंबईत टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून लवकरच एक नवीन डिजिटल 'ओटीपी (OTP) आधारित वॉटर टँकर धोरण' लागू केले जाणार आहे. या नव्या धोरणामुळे मुंबईतील टँकर माफियांना मोठा चाप बसणार असून अनधिकृत पाणी भरण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे.

टँकर धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि ओटीपी प्रणाली: मुंबईत पिण्याच्या पाण्याच्या टँकर पुरवठ्यामध्ये अनेक ठिकाणी फेरफार केले जात असल्याच्या आणि एकाच चलनावर (पावतीवर) अनेक फेऱ्या मारून बेकायदेशीरपणे पाण्याचा उपसा केला जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. यावर उपाय म्हणून पालिकेने डिजिटल प्रणालीचा बडगा उगारला आहे. नव्या धोरणानुसार, टँकर भरणा केंद्रावरून पाणी भरताना अधिकृत अर्जदाराला किंवा ऑपरेटरला मोबाईलवर एक 'वन टाईम पासवर्ड' (OTP) प्राप्त होईल. जोपर्यंत हा ओटीपी नोंदवला जात नाही, तोपर्यंत टँकरमध्ये पाणी भरले जाणार नाही. यामुळे एका पावतीवर एकच टँकर भरला जाईल आणि वितरणात पारदर्शकता येईल.

अनधिकृत पाणी जोडण्या नियमित करण्याबाबत भूमिका: याचबरोबर, मुंबईतील वाढत्या पाणीटंचाईच्या आणि वितरण नुकसानीच्या (Non-Revenue Water) पार्श्वभूमीवर महापालिकेने अनधिकृत पाणी जोडण्यांवरही कडक कारवाईची दिशा ठरवली आहे. जिथे कायदेशीर पाणी पुरवठा करणे शक्य आहे, तिथे अनधिकृत नळ जोडण्या (Unauthorised Connections) कायदेशीर किंवा नियमित (Regularise) करण्याबाबत पालिका विचार करत आहे. 'वॉटर फॉर ऑल' (Water for All) उपक्रमांतर्गत पालिकेने आतापर्यंत हजारो कायदेशीर जोडण्या दिल्या आहेत, तर दुसरीकडे पाणी गळती आणि बेकायदेशीर नळ जोडण्यांवर कारवाई करून तब्बल ४०० दशलक्ष लिटर (MLD) पाणी वाचवण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे.

धरणांमधील पाणीसाठा आणि प्रशासकीय नियोजन: मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात प्रमुख धरणांमध्ये सध्या उत्तम पाणीसाठा असला, तरी भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट टळण्यासाठी पालिकेने पाण्याचे नियोजन काटेकोरपणे सुरू केले आहे. शहराची पाण्याची रोजची मागणी सुमारे ४,६०० दशलक्ष लिटर असून, पालिका जवळपास ४,१०० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवते. यातील गळती आणि चोरी रोखण्यासाठी हे नवीन टँकर धोरण अत्यंत कळीचे ठरणार असून, लवकरच हे धोरण स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर संपूर्ण मुंबईत लागू केले जाणार आहे.