रत्नागिरी: जिल्ह्यातील सर्व नऊ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यासाठी शासनाकडे जोरदार पाठपुरावा करणार; पालकमंत्री उदय सामंत यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

रत्नागिरी: चालू खरीप हंगामात झालेला अपुरा पाऊस आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व नऊच्या नऊ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे गांभीर्याने आणि जोरदार पाठपुरावा केला जाईल, अशी महत्त्वाची ग्वाही राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी ही घोषणा केली.

दुष्काळ जाहीर झालेले तालुके आणि उर्वरित सहा तालुक्यांचा प्रश्न:

राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकत्याच काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, चालू खरीप हंगामातील पावसाची तूट आणि प्रतिकूल परिस्थिती लक्षात घेऊन 'ट्रिगर-१' (Trigger-1) निकषांच्या आधारे राज्यातील एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर, रत्नागिरी आणि राजापूर या तीन तालुक्यांचा अधिकृत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, यावर बोलताना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, जरी सध्या तीनच तालुके या यादीत असले, तरी जिल्ह्यातील उर्वरित सहा तालुक्यांमध्येही पावसाची मोठी तूट असून दुष्काळासदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या उर्वरित सहा तालुक्यांचा समावेश देखील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्य सचिवांकडे तातडीने शिफारसपत्र व प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.

फळबागांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांना दिलासा:

कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे केवळ भातशेतीच नव्हे, तर येथील बारमाही व प्रमुख फळबागा जसे की आंबा, काजू आणि इतर पिकांवरही तीव्र दुष्काळाचा आणि अपुऱ्या पावसाचा विपरीत परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर बागायतदार व शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी काजू व आंबा बोऱ्यामार्फत ९० दिवसांच्या आत कायमस्वरूपी व ठोस उपाययोजना काढल्या जातील, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांची वीज बिल वसुली तात्काळ थांबवणे, शेती कर्जाचे पुनर्गठन करणे आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याचे कडक निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.