मुंबईतील ४५ हजार विद्यार्थ्यांना 'आधार' नसल्याने शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचितेची भीती; नोंदणीसाठी ३० सप्टेंबरची अंतिम मुदत!

मुंबई: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि चिंतेत टाकणारी बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील तब्बल ४५ हजार शालेय विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडे 'आधार' क्रमांक नसल्यामुळे किंवा आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Verification/Validation) प्रलंबित असल्यामुळे विविध शासकीय योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आणि नोंदणी करण्यासाठी प्रशासनाकडून ३० सप्टेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना, मोफत गणवेश, शालेय पोषण आहार, शिष्यवृत्ती आणि इतर शैक्षणिक साहित्याचा लाभ थेट विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे. 'यु-डाईस' (UDISE+) प्रणालीवर विद्यार्थ्यांची नोंदणी करताना आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, मुंबई महानगर क्षेत्र व परिसरातील हजारो विद्यार्थ्यांकडे अद्याप वैध आधार कार्ड नसल्याचे किंवा त्यांचे आधार सीडिंग व प्रमाणीकरण रखडल्याचे समोर आले आहे.

शासनाच्या या कडक नियमांमुळे मुंबईतील जवळपास ४५ हजार विद्यार्थी या डिजिटल प्रक्रियेत मागे पडले आहेत. आधार क्रमांक नसलेल्या किंवा आधार कार्ड अपडेट नसलेल्या या विद्यार्थ्यांना गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या लाभापासून मुकावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शाळा प्रशासनाकडून आणि पालकांकडून वारंवार मुदतवाढ मागितली जात असली, तरी शासनाने स्पष्ट केले आहे की ठरवून दिलेल्या ३० सप्टेंबरच्या मुदतीत विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेता शिक्षण विभागाकडून सर्व शाळांना तात्काळ प्रभावाने विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड तपासून घेण्याचे आणि ज्या विद्यार्थ्यांकडे आधार नाही किंवा ज्यांचे बायोमेट्रिक अपडेट बाकी आहे, त्यांचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवर शिबिरे आयोजित करून पालकांनी आपल्या मुलांचे आधार कार्ड लवकरात लवकर तयार करून घ्यावे किंवा त्यात आवश्यक ती सुधारणा करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे जेणेकरून एकाही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.