एसटीच्या एनसीएमसी कार्ड व्यवस्थेचा आणि गैरव्यवहाराचा फज्जा; तांत्रिक बिघाडामुळे कंडक्टरसह प्रवाशांना मोठा मनस्ताप, पुन्हा मॅन्युअल तिकीट प्रणालीची वेळ

नागपूर: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) वतीने प्रवाशांच्या सुविधांसाठी आणि सवलतींच्या डिजिटल नोंदीसाठी लागू करण्यात आलेल्या 'नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (NCMC) अर्थात एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीचा पहिल्याच टप्प्यात पुरता फज्जा उडाला आहे. या प्रणालीत वारંवार होणारे तांत्रिक बिघाड, सर्व्हर डाऊन असण्याच्या समस्या आणि कार्डच्या नोंदणीत व वितरणात झालेला गैरव्यवहार यामुळे सामान्य प्रवासी आणि एसटीचे वाहक (कंडक्टर) दोघेही प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. यंत्रणेतील या गोंधळामुळे अखेर पुन्हा एकदा मॅन्युअल पद्धतीने तिकीट काढण्याची वेळ एसटी प्रशासनावर ओढवली आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, एसटी प्रवासात महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर विविध सवलतधारक घटकांना मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरवापर रोखण्याच्या उद्देशाने सरकारने एनसीएमसी कार्डची सक्ती केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळेस या डिजिटल यंत्रणेने पूर्णपणे पाठ दाखवल्याचे पाहायला मिळाले. प्रवास सुरू असताना बसमध्ये कार्ड स्कॅन न होणे, सर्व्हर डाऊन असणे किंवा कार्ड रिचार्ज असूनही मशीनद्वारे त्याचे योग्य रिडिंग न होणे यांसारख्या गंभीर तांत्रिक अडचणींमुळे वाहक आणि प्रवाशांमध्ये खडाजंगी आणि वादावादीचे प्रसंग घडत आहेत. अनेकदा कार्ड असून आणि खात्यात पैसे असूनही प्रवाशांना तांत्रिक त्रुटींमुळे पूर्ण तिकिटाचे पैसे मोजावे लागत आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

दुसरीकडे, या स्मार्ट कार्डच्या नोंदणी आणि वितरण प्रक्रियेतही एजंट्सकडून मोठी आर्थिक लूट व घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून समोर आल्या आहेत. एसटी महामंडळाने कार्डसाठी १९९ रुपये एवढे अधिकृत शुल्क निश्चित केले असतानाही, अनेक भागांत आणि बस स्थानकांवर एजंट्सनी प्रवाशांकडून मनमानी पद्धतीने २५० ते ३०० रुपयांपर्यंतची वसुली केली. नागपूरसह विविध जिल्ह्यांत या कार्डच्या नावाखाली चाललेल्या या मनमानी कारभाराची व गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत अखेर प्रशासनाला काही एजंट्सवर व परवानाधारक विक्रेत्यांवर कारवाईचे बडगा उगारण्याची वेळ आली.

अनेक प्रवाशांनी आणि विशेषतः महिला वर्गाने असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे की, शासनाने आधीच महिलांना सरसकट ५० टक्के सवलत दिली असताना, अशा पद्धतीची किचकट डिजिटल कार्ड प्रणाली लादण्याची गरजच काय होती? वारंवार डाऊन होणारे सर्व्हर, अपुऱ्या सुविधा आणि एजंट्सची लूट यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या सर्व गोंधळामुळे तांत्रिक यंत्रणेचा बोजवारा उडाल्याने अनेक मार्गांवर एसटी कर्मचाऱ्यांना नाइलाजाने पुन्हा जुन्या आणि पारंपरिक मॅन्युअल पद्धतीने तिकीट काढावे लागत आहे. प्रवाशांना होणारा हा मनस्ताप दूर करण्यासाठी आणि सिस्टीम पूर्णपणे सुरळीत करण्यासाठी एसटी प्रशासनाकडून तातडीने ठोस पावले उचलली जावीत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.