पार्थ पवारांना क्लीन चिट देता येणार नाही:राजकारणासाठी सरकारी जमिनी धशात घालणार का? मुंढवा प्रकरणी अंजली दमानियांचा मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल

पुण्यातील मुंढवा येथील बहुचर्चित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात 'खारगे समिती'चा अहवाल समोर आल्यानंतर आता राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. या अहवालात शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला असतानाच, आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी थेट पार्थ पवार यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे पवार कुटुंबातील सदस्य पुन्हा एकदा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खारगे समितीने आपल्या निरीक्षणांमध्ये 'अमेडिया' कंपनी आणि त्यातील भागीदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अंजली दमानिया यांनी या मुद्द्याकडे लक्ष वेधताना सांगितले की, अहवालात उल्लेख असलेल्या 'इतर भागीदार' या शब्दांत पार्थ पवार यांचा समावेश होतो. शीतल तेजवानी यांनी पार्थ पवार यांना 'नोटराईज्ड पॉवर ऑफ ॲटर्नी' दिल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत असल्याचा दावा दमानिया यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी यापूर्वीच पत्रकार परिषदेत सविस्तर खुलासा केला होता. तात्काळ गुन्हा दाखल करा अंजली दमानिया म्हणाल्या की, हे संपूर्ण प्रकरण फौजदारी स्वरूपाचे असल्याचे समितीने आपल्या निरीक्षणात नोंदवले आहे. त्यामुळे खारगे समिती हा अहवाल आता पुढील कार्यवाहीसाठी गृह, उद्योग आणि महसूल विभागाकडे पाठवणार आहे. राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या विभागाची जबाबदारी असल्याने, त्यांनी या अहवालातील मुद्द्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती दमानिया यांनी केली आहे. पार्थ पवारांना क्लीन चीट देऊ शकत नाही अंजली दमानिया म्हणाले की, मुंढवा जमीन प्रकरणी कोणीही पार्थ पवारांना क्लीन चीट देऊ शकत नाही. पार्थ पवार 99 टक्के भागीदार असलेल्या कंपनीचे 1 टक्के भागीदार असलेले दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल होत असेल तर पार्थ पवारही तितकेच दोषी आहेत. यामध्ये गंभीर अनियमितता झाल्या आहेत असे अहवालात म्हटले आहे. ती जागा शासकीय आहे तरीही दिग्विजय पाटील यांच्या अमेडिया कंपनीने तो व्यवहार केले. ज्यांनी हा व्यवहार केला त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे अहवालात म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या जमीनी धशात घालणार का? अंजली दमानिया म्हणाले की, सर्व शासकीय जमीनीची चौकशी 6 महिन्यात करत त्याचा अहवाल महसूल विभागच्या पोर्टलवर टाकण्यात यावा, राजकीय दबाव, मुख्यमंत्र्यांचे वेगळे राजकारणाचे प्रेशर असताना सुद्धा आहे. राजकारणासाठी जर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकारच्या जमीनी या लोकांच्या धशात घालण्याचे ठरवणार असताल तर हे आम्ही खपवून घेणार नाही, असे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी कारवाई करण्याची जबाबदारी ही मुख्यमंत्र्यांची आहे. पीडित महिलांचे व्हिडिओ व्हायरल करू नका अशोक खरात प्रकरणात पीडित महिलांचे व्हिडिओ व्हायरल करू नये, आपला राग अशोक खरातवर आहे, पण त्या पीडित महिलांची ओळख पटेल असे काही वागू नका. खरात प्रकरणी जो तपास सुरू आहे ज्यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले त्यांना आता फार त्रास होत आहे, असे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी म्हटले आहे. अशोक खरातवर काही उद्योजकांनी फार पैसे खर्च केला आहे. त्यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले आज तपासासाठी या लोकांना 8 ते 10 तास बसवून एसआयटीकडून बसवून ठेवण्यात येते, तसे करू नये ही विनंती आम्ही एसआयटीतील अधिकाऱ्यांकडे करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. खरातच्या अनेक गोष्टी यांच्याकडे होत्या पण ही लोकं घाबरले होते.

This post was originally published on this site.