Pune : पुण्यात 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफी; मात्र PMC च्या एका अटीमुळे नागरिकांमध्ये चिंता वाढली

Pune : 2026 मध्ये पार पडलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनांनुसार नागरी प्रशासनाकडून कर सवलत मिळण्याची आशा बाळगून असलेल्या लहान मालमत्तेच्या मालकांना मात्र आणखीच वाट पाहावी लागणार आहे. अलीकडेच पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने अर्थसंकल्प जाहीर करताना 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांसाठी कोणत्याही प्रकारची सरसकट करमाफी जाहीर केली नाही, जी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) धोरणामध्ये लागू केलेली.

महिलांना मालमत्ताधारकांना पुणे पालिकेकडून टॅक्स भेट
याउलट महिलांच्या मालकी हक्काला प्रोत्साहन पुणे शहरात महानगपालिकेकडून 31 मार्च 2026 पर्यंत महिलांच्या नावावरील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना 50% मिळकत करमाफी जाहीर केली आहे. अशाप्रकारे, महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदणी करण्याचा चलन वाढू शकेल.

भारतीय जनता पक्षाने अलीकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात अशा प्रकारच्या करमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता पुणे महानगरपालिकेने केवळ लहान मालमत्ता आणि विशेषतः ज्या मालमत्तांची मालकी महिलांकडे आहे, केवळ त्यांच्यासाठीच 50% करसवलत जाहीर केली आहे.

श्रीनाथ भिमाले यांनी सादर पुणे महापालिकेच्या 2026- 27 अर्थसंकल्प केला, ज्यामध्ये यंदा सशक्त महिला -सक्षम समाज यावर भर दिला गेला आहे. PMC चा नेमका अर्थसंकल्प काय?

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात सुमारे 14.92 लाख मालमत्तांचा समावेश असून 19 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सुमारे 11.10 लाख मालमत्तांच्या मालकांनी 2,713.60 कोटींचा कर भरला होता आणि आता 31 मार्च 2026 पर्यंत 3,250 कोटींचा महसूल उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

तसेच अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार अनधिकृत बांधकामांवरील दंड करांच्या वसुलीसाठी ‘अभय योजना’ सुरू करण्याचेही नमूद केले असून दंड आणि व्याजावरील सवलतींच्या माध्यमातून मालमत्ता मालकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच, प्रलंबित वाद मिटवण्यासाठी ‘लोक अदालती’चेही आयोजन केले जाईल. तसेच पीएमसीला मोबाईल टॉवर्सकडून सुमारे 4,770 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करणेही अद्याप बाकी असल्याचे अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांमध्ये म्हटले आहे.

कर संकलन आणि महसूल निर्मितीबाबत नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी 15 प्रभाग कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात विशेष मासिक शिबिरे आयोजित करण्याचा महानगरपालिकेचा निर्धार असून मालमत्ता नोंदणी, मूल्यांकन आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर या शिबिरांमध्ये विशेष भर दिला जाईल. तसेच, स्व-मूल्यांकन सुविधाही पुन्हा सुरू करण्याचे अर्थसंकल्पात आश्वासन दिले गेले.