नीरज कौशल यांचा कॉलम:सबरीमाला मंदिर प्रकरणात‎ तिसरा पक्षही अस्तित्वात आहे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठ सबरीमाला प्रकरणाची‎सुनावणी करत आहे. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने‎निर्णय दिला होता की, सबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वर्षे‎वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर असलेली बंदी‎असंवैधानिक आहे आणि ती समानता व धर्मपालनाच्या‎स्वातंत्र्यासारख्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते.‎आता घटनापीठासमोर सुनावणीचा उद्देश हा आहे की,‎इतर धर्मांमधील भेदभावपूर्ण प्रथांचेही पुनरावलोकन‎केले जावे आणि या मुद्द्यांवर घटनात्मक तत्त्वे प्रस्थापित‎केली जावीत. आतापर्यंत हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही‎धार्मिक संघटनांनी अशी भूमिका घेतली आहे की,‎न्यायालयांना मूळ धार्मिक प्रथा ठरवण्याचा अधिकार‎नाही, कारण हे श्रद्धेशी निगडित विषय आहेत. परंतु ‎‎सबरीमाला प्रकरणात प्रश्न हा उद्भवतो की, धार्मिक‎प्रथा नक्की कुणाच्या?‎ केरळमधील माला अरयन आदिवासी समुदाय ‎‎सबरीमाला मंदिराचा पारंपरिक संरक्षक होता. 19 व्या ‎‎शतकाच्या सुरुवातीला मंदिराचे नियंत्रण स्वतःच्या हातात ‎‎घेण्यापूर्वी ब्राह्मण त्या विधींचे पालन करत नव्हते, ज्यांचे‎ते आज संरक्षण करू इच्छितात. माला अरयन‎आदिवासी हे मासिक पाळीच्या वयोगटातील महिलांच्या‎प्रवेशावर कोणतेही निर्बंध घालत नसत. सध्या मंदिराच्या‎‘तंत्री’ (मुख्य पुजारी) द्वारे केल्या जाणाऱ्या शुद्धीकरण‎विधीवरही त्यांचा विश्वास नव्हता.‎ आता सबरीमाला प्रकरण अशा एका चित्ररूपात‎समोर येत आहे, जिथे एक समूह दुसऱ्याच्या क्षेत्रावर‎अतिक्रमण करत आहे, तर दुसरा समूह या मंदिराचा‎पारंपरिक संरक्षक राहिला आहे. दोन्ही समूहांचे‎विधीदेखील वेगवेगळे आहेत : एक लैंगिकदृष्ट्या तटस्थ‎आहे, तर दुसरा महिलांच्या विशेषतः मासिक पाळीच्या‎वयोगटातील महिलांच्या मंदिर प्रवेशाला मान्यता देत‎नाही. माला अरयन आदिवासी समुदायाचा दावा आहे‎की, सबरीमाला मंदिरातील देवता अय्यप्पन हे त्यांच्या‎पूर्वजांचे आराध्य दैवत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की,‎इ.स.1800 च्या सुमारास त्यांना त्यांच्या जमिनीवरून‎बेदखल करण्यात आले. तरीही, त्यांचे सदस्य मंदिरात‎परतून आपल्या विधींचे पालन करत राहिले आहेत‎आणि आजही सबरीमालाला आपल्या पूर्वजांचे दैवत‎मानतात.‎ 2013 पासून त्यांनी केरळ उच्च न्यायालय आणि राज्य‎सरकारकडे अनेकदा याचिका दाखल केल्या आहेत,‎जेणेकरून मंदिराच्या वार्षिक विधीचा भाग म्हणून‎‘मकरविलक्कू’ प्रज्वलित करण्याचा आपला अधिकार‎पुन्हा प्राप्त करता येईल. परंतु सरकारने आणि‎न्यायालयाने आतापर्यंत कोणताही स्पष्ट निर्णय दिलेला‎नाही. ऐतिहासिक पुरावे असे संकेत देतात की, माला‎अरयन समुदायाचे दावे रास्त आहेत. 19 व्या शतकाच्या‎मध्यावर दक्षिण भारताची यात्रा करणाऱ्या सॅम्युअल‎मतीर यांनी त्यांच्या ‘नेटिव्ह लाइफ इन त्रावणकोर’‎(1883) या पुस्तकात या समुदाय आणि सबरीमाला‎मंदिर यांच्यातील संबंधांचा उल्लेख केला आहे. असे‎दिसून येते की, 19 व्या शतकातही हे मंदिर‎दीर्घकाळापर्यंत लैंगिकदृष्ट्या तटस्थ राहिले होते आणि‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1950 च्या दशकापर्यंत तिथे महिलांना प्रवेशाची अनुमती‎होती. मंदिराच्या विधींमध्ये पुरुषी प्रवृत्ती 20 व्या‎शतकाच्या मध्याच्या सुमारास वाढू लागली आणि 1965‎मध्ये 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर बंदी‎घालण्यात आली. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा‎निर्णय येऊनही, 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील खूप कमी‎महिलांनी सबरीमाला मंदिरात प्रवेशाचा प्रयत्न केला‎आहे. म्हणजेच न्यायालयाचा निर्णयदेखील व्यावहारिक‎स्तरावर वस्तुस्थिती बदलण्यास सक्षम ठरलेला नाही.‎केरळमधील सत्ताधारी एलडीएफ सरकारने‎सबरीमाला प्रकरणावरील आपल्या भूमिकेत ‘यू-टर्न’‎घेतला आहे. त्यांना या निर्णयाचा पश्चात्ताप होऊ‎शकतो, कारण यामुळे महिला, उदारमतवादी पुरुष आणि‎आदिवासी मतदार या तिन्ही घटकांना दुरावण्याचा धोका‎आहे.‎ ( हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ माला अरयन आदिवासी समुदायाचा‎दावा आहे की, सबरीमालाची देवता‎अय्यप्पन हे त्यांच्या पूर्वजांचे आराध्य‎दैवत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, इ.स.‎1800 च्या सुमारास त्यांना त्यांच्या‎जमिनीवरून बेदखल केले गेले होते.‎