सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था पाहून हायकोर्ट संतापले; IAS, IPS आणि नेत्यांवर का होत नाही जेजे रुग्णालयात उपचार?

मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था आणि तेथील खाटांची (बेड्स) कमतरता यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. जर सरकारी रुग्णालये सर्वसामान्यांसाठी आहेत, तर सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी तिथे उपचार का घेऊ नयेत?
असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

न्यायालयाची निरीक्षणे: मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जर सरकारी रुग्णालयांच्या सुविधा सुधारल्या आणि तिथे अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधींनी उपचार घेतले, तरच या रुग्णालयांच्या दर्जाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाईल. सध्या अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याने रुग्णांची मोठी हेळसांड होत आहे.

दुर्दैवी वास्तव: अनेक रुग्णांना बेड न मिळाल्यामुळे जमिनीवर झोपून उपचार घ्यावे लागत आहेत. या परिस्थितीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारी रुग्णालयांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला आहे.

अधिकार्‍यांना आवाहन: 'जर अधिकारी आणि नेते आपल्या कुटुंबासह सरकारी रुग्णालयात उपचारांसाठी गेले, तरच त्यांना तिथल्या समस्यांचे गांभीर्य कळेल आणि व्यवस्थेत सुधारणा होईल,' अशा कडक शब्दात न्यायालयाने कानउघाडणी केली आहे.

सरकारला निर्देश: याप्रकरणी न्यायालयाने सरकारकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी केली आहे. रुग्णालयांमधील रिक्त पदे भरणे, पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे आणि रुग्णांना वेळेत उपचार मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वसामान्यांचा प्रश्न: सरकारी रुग्णालयांवर गरीब रुग्ण पूर्णपणे अवलंबून असतात. त्यामुळे या रुग्णालयांचे बळकटीकरण करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.